काठमाडौं– सरकारमा सहभागि राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधन विधेयकको विरुद्व गरेको मतदानबारे अनकेन टिकाटिप्पणी भइरहेको बेला सो पार्टीले विधेयकले विखण्डन ल्याउने देखेर विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको स्पष्ट पारेको छ । सो पार्टीकी प्रवक्ता दुर्गा पौडेलले एक विज्ञप्ती निकालेर यस्तो स्पष्टोक्ति दिएकी हुन् । पढ्नुहोस् विज्ञप्तीको पूर्णपाठः

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा उप–प्रधानमन्त्री का.चित्रबहादुर के.सी.ले संविधान संशोधन विधेयकका विरुद्ध गरेको मतदानलाई संसदीय अभ्यासका विरुद्धभएको भनेर कैयौ“ पक्षहरुबाट भइरहेको टिका–टिप्पणीप्रति हाम्रो पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको छ । बताई रहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि संसदीय अभ्याससंग जोडेर उक्त विषयमा राजनैतिक र संवैधानिक क्षेत्रमा लामो समयसम्म विवाद चलिरहने छ । तर समय वित्नुका साथै विवादको त्यो पक्ष गौण बन्दै वा हराउ“दै जाने छ र त्यो संशोधन विधेयकले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा पु¥याएको आघातको पक्ष प्रमुख विचारणीय विषय बन्दै जाने छ।त्यो सन्दर्भमा का.चित्र बहादुर के.सी. वा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुले संसदमा लिएको अडानलाई इतिहासले सही सावित गर्नेछ । र, अहिले अत्यधिक बहुमतद्धारा संविधान संशोधन विधेयकलाई समर्थन गरेर पारित गरेको कार्यलाई गलत सावित गर्नेछ । त्यस सदर्भमा सबै भन्दा महत्वपूर्ण र केन्द्रिय प्रश्न यो हो कि संसदीय अभ्यास र राष्ट्रियता मध्ये कुन प्रधान हो ?का.के.सी. र राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिएर सही जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् । यो संसारका प्रजातान्त्रिक देशहरुमाआमरुपमा अपनाइएको प्रचलन हो कि निर्वाचन क्षेत्रहरुको निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्या दुबै पक्षहरुलाई आधार बनाइन्छ । स्वयं भारतमा पनि त्यही पद्धति अपनाइएको छ र हाम्रो संविधान सभामा पनि त्यही प्रकारको व्यवस्था गरिएको थियो । जनताद्वारा निर्वाचित संविधान सभाद्वारा पारितत्यो प्रणालीलाई कायम राख्नु जनताद्वारा निर्वाचित सबै प्रतिनिधिहरुको कर्तव्य हुन्थ्यो । तर जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्रहरुको निर्धारण गर्ने प्रणालीले नेपालको राष्ट्रिय हितको होइन, भारतीय विस्तारवादको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा दिनको उज्यालो झै छर्लङ्ग छ । त्यो अवस्थामा विदेशी दवावमा परेर संविधान सभाद्वारा पारित व्यवस्थालाई उल्टाउने काम गर्नु अत्यन्त गम्भीर र राष्ट्रियताका विरुद्धको प्रश्न हो ।त्यो प्रश्न एउटा स्वतन्त्र देशका रुपमा नेपालको अस्तित्व रहने छ वा रहने छैन ?भन्नेसित जोडिएको छ । त्यसरी त्यो प्रश्न नेपालको भविष्यसित जोडिएकोछ । त्यो सन्दर्भमा त्यति महत्वपूर्ण प्रश्नलाई उपेक्षा गरेर संसदीय अभ्यासलाई पालन गरियो वा गरिएन भन्ने प्रश्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नु ‘फिनी हराएको थाहा छैन, गहु“को गेडा गन्नु’ जस्तै हो । राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार संविधानमा कतिपय संशोधनहरु गर्नु पर्ने आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्न सकिदैन । त्यो लगातार चलिरहने प्रक्रिया हो । संविधानमा त्यसकालागि व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर प्रश्न यो हो – त्यस प्रकारको संशोधन राष्ट्रिय आवश्यकता वा विदेशी निर्देशनमा गर्ने? अहिले विदेशी निर्देशन वा दवावमा संविधानमा संशोधन गरेर देशको सार्वभौमिकतामा गभ्भीर आ“च पु¥याउने काम गरिएको छ । जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाको अत्यधिक बहुमतद्वारा पारित व्यवस्थाको अवमुल्यन गर्ने काम गरिएको छ । अहिले संसदद्वारा संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गर्ने जुननिर्णय गरिएको छ, भारतले त्यसलाई सकरात्मक बताउ“दै भविष्यमा त्यही प्रकारले अरु सकरात्मक कदमहरु उठाउने छन् भन्ने आशा प्रकट गरेको छ । त्यसको सिधा अर्थ यो हो कि उनीहरुले आफ्ना विस्तारवादी उद्देश्य पुरा गराउन संविधानमा अरु संसोधनहरु पारित गराउन दवाव दिइरहने छन् । मधेशवादीहरुले त्यो संशोधन विधेयक पारित भए पछि पनि अरु संशोधनहरु पारित गराउन आफ्नो आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने घोषणा गरेका छन् । त्यसरी ‘बुढि मरी भन्दा पनि, काल पल्क्यो’ भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । अहिले संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गर्ने राजनैतिक दलहरुको त्यस प्रति गम्भीर ध्यान जानु पर्ने आवश्यकताछ । त्यसका लागिहाम्रो पार्टीले सबै राजनैतिक संगठन, सांसदहरु र सरकारसित पनि अपिल गर्दछ । अहिले संविधान संशोधन विधेयकलाई समर्थन गरेका राजनीतिक दल वा सांसदहरु मध्ये धेरैको अहिले पारित गरिएको संशोधन विधेयकप्रति समर्थन छैन भन्ने कुरा उनीहरुले त्यसभन्दा पहिले दिने गरेका अभिव्यक्तिहरुबाट प्रष्ट हुन्छ । तर सरकारमा भएकै कारणले वा सत्तामा रहि रहनका लागि उनीहरुले स्वयं आफ्नो धारणाका विरुद्ध पनि त्यो विधेयकलाई समर्थन गरेका छन् । तर हाम्रो पार्टीले सरकारमा रहेर पनिसरकारले पेश गरेको संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै राष्ट्रिय हित र राष्ट्रियताको पक्षमा दृढ अडान लिएको छ । हाम्रो यो विश्वास छ कि परम्परागत संसदीय अभ्यासभन्दा राष्ट्रियताको रक्षाको प्रश्न बढी महत्वपूर्ण हो।त्यसरी हाम्रो पार्टीले संसदीय प्रणालीमा नया“ इतिहास र परम्पराको निमार्ण गरेको छ । यसरी हाम्रो पार्टीले परम्परागत संसदीय अभ्यासको नाममा राष्ट्रियता माथि कुठाराघात गर्ने जस्तो कुनै कार्यबाट आफुलाई अलग गरेको छ ।त्यस सन्दर्भमा सरकारमा रहने वा नरहने ? त्यो हाम्रो लागि गौण महत्वको प्रश्न हो । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष का.चित्रबहादुर के.सी.ले बारम्बार यो कुरा स्पष्ट गर्नु भएको छ कि सरकारलाई संघीयतासित साट्न मिल्दैन वा सरकारमा सामेल भएको कारणले संघीयता सम्बन्धि हाम्रो अडान छाड्न वा त्यसबारे सौदावाजी गर्न सकिन्न । त्यसै गरेर सरकारमा भएको कारणले वा संसदीय अभ्यासको नाममा पनि राष्ट्रियतामाथि कुठाराघात पुग्ने कुनै कार्य गर्ने कुरालाई हामीले दृढतापूर्वक अश्वीकार गर्दछौ“ । हामीले राष्ट्रियताको पक्षमा लिएको त्यो अडान सही रहेको छ वा गलत ?त्यो कुरालाई अहिलेको संसदीय अभ्यासको कसीले होइन,अन्तमा देश र जनता तथा इतिहासको कसीमानै फैसला हुनेछ । हाम्रो पार्टीसंविधान र सत्ता पक्षका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुसित गम्भीर प्रकारका मतभेद भए पनि संविधानका सकारात्मक पक्षहरु गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र राष्ट्रियताका पक्षमा बल पु¥याउनका लागि एउटा संघर्षका रुपमा नै सरकारमा सामेल भएको छ ।अहिले संविधान संशोधन विधेयकका विरुद्ध हाम्रो पार्टीले गरेको मतदान पनि त्यस प्रकारको संघर्षको नै एउटा रुप हो । हाम्रो त्यो संघर्ष जारी रहने छ । अहिले संसदमा पारित भएको संविधान संशोधन विधेयकबाट संविधानको मर्म माथी नै संघातिक प्रहार हुनुका साथै देशको राष्ट्रियता सार्वभौमिकता र अखण्डतामा समेत गम्भीर आ“च पुगेकोछ । अहिले पारित भएको विधेयकबाट आगामी दिनमा सरकारले राष्ट्र हित र राष्ट्रियता बारे अरु आत्मसमर्पण गर्दै जाने खतरा अरु बढेर गएको छ ।त्यो अवस्थामा हाम्रो पार्टीले सम्पूर्ण देश जनता र सबै देश भक्त शक्तिहरुसित देशको राष्ट्रियताको पक्षमा एकताबद्ध भएर उभिनका लागि अपील गर्दछ ।

२०७२ माघ १४ गते

................ दुर्गा पौडेल उपाध्यक्ष, प्रवक्ता तथा सांसद