नवलपरासी - नवलपरासीका गण्डकपीडितका लागि क्षतिपूर्ति दिने विषयमा भारत सरकारमा बल्ल औपचारिक रुपमा विषय प्रवेश पाएपछि गण्डकपीडित खुसी भएका छन् । गण्डक बाँधका कारण भएको बालीनालीको क्षतिपूर्तिका विषयमा हालै ( फ्रेबु्रअरी ७ र ८ तारिक) मा काठमाडाँैमा भएको नेपाल र भारतका जलस्रोत विज्ञसहितको दुवै देशका सरकारी टोलीको छलफलमा सो विषयले औपचारिक रुपमा विषय प्रवेश पाएको थियो । यसरी पहिलो पटक नेपाल र भारतको सरकारी तहमा आँैपचारिक रुपमै पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति विषयले छलफल पाएपछि अब क्षतिपूर्ति पाउने आशामा गण्डकपीडित खुसी भएको जल अभियानकर्मी बद्री नेपालले बताए । नवलपरासीको गण्डकपीडितलाई भारतले क्षतिपूर्ति दिने विषयमा आँैपचारिक रुपमा पहिलो पटक विषय बनाएपछि गण्डक क्षेत्रका सर्वसाधारणमा खुसी छाएको हो । गण्डक बाँधका कारण नवलपरासीको– १३ गाविसमा वर्षौदेखिको करिब रु तीन अर्ब क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने गण्डकपीडितको दाबी रहदै आएको छ । तथ्याङ्क अनुसार आठ हजार ८६४ घरधुरीको गण्डक बाँधका कारण बालीनालीको करिब १० वर्षको क्षतिपूर्ति भारत सरकारसँग पाउनुपर्ने माग दाबी गरिएको छ ।