काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणअघि नै भारत सरकारलाई नयाँ दिल्लीमा आफ्नो ‘विस लिस्ट’ पठाइसकेका छन् । केपी ओलीको ६ दिने भ्रमणका क्रममा भौतिक पूर्वधार, विकास र पावर ट्रान्समिसनले प्राथमिकता पाउनेछन् । प्रधानमन्त्री बनेपछिको पहिलो भ्रमणमा केपी ओलीले ७ सय ५० मेघावाटका दुई हाइड्रोपावर परियोजना नेपालका लागि माग्ने भारतीय मिडियाहरुले दाबी गरेका छन् । यस परियोजनाका लागि कूल १ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च लाग्नेछ । नेपालसँग ४२ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता छ । तर अहिलेसम्म केवल ८ सय मेघावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भएको छ । नेपालमा १४ सय मेघावाट विद्युत अहिले तत्काल आवश्यक छ । यी दुई परियोजनाको माग अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भर्खरै भएको दिल्ली भ्रमणका क्रममा पनि पेश भएको बताइएको छ । त्यतिबेला अर्थमन्त्री पौडेलले भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जैट्ली र विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग भेटवार्ता गरेका थिए । दुई वर्षअघि मोदी नेपाल आउँदा नै भारतले नेपाललाई २ बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने वचन दिएको थियो । त्यस्तै भूकम्पपछिको पुननिमार्णका लागि भारत सरकारले थप १ बिलियन अमेरिकी डलर नेपाललाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको थियो । १ बिलियनमध्ये २५ प्रतिशत भारत सरकारले नेपाललाई सहयोग स्वरुप दिन लागेको हो भने बाँकी ७५ प्रतिशत ऋण हो । नेपालले भारत सरकारलाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा राखेको अर्को प्रमुख प्रस्तावमा दक्षिण तराई जोड्ने हूलाकी मार्ग रहेको छ । त्यस्तै टेक्नोलोजीको राष्ट्रिय इन्स्टिच्यूट तथा आर्यूवेद विश्वविद्यालयको लागि समेत नेपालले सहयोग मागेको छ । ६ हजार ७ सय २० मेगावाटको पन्चेश्वर बहुउद्धेश्यिय परियोजनाको कार्यान्वयन, नेपालमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको निमार्ण तथा काठमाडौँ तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाकको निमार्णका विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा छलफल गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको प्रस्ताव छ ।