काठमाडौं – बुधबार धादिङ्गको नौविसे–१ धार्केमा रहेको सिद्धार्थ ग्याँस उद्योगका कर्मचारीले २१ वर्षदेखिका पुराना, कच्याककुचुक परेका, ग्याँस चुहिरहेका ग्याँस सिलिण्डरमा रंग लगाउने र ग्याँस भर्ने गरिरहेका थिए । ति सिलिण्डर उनै कर्मचारीले नै खतरापूर्ण भन्दै छुट्याएर प्रयोग नगर्ने भनी चउरमा थन्क्याएका थिए । उद्योगमा केहीदिनदेखि भने उद्योगमा ग्यास बढी आउन थाल्यो । तर सिलिण्डर कम भए । त्यसपछि उद्योग मालिकले ति थन्क्याएका पुराना सिलिण्डर पनि रंग लगाएर ग्याँस भरेर पठाउनु भनेपछि उनीहरुले रंग रगाउँदै ग्याँस भर्दै गर्न थाले । त्यहिबेला उद्योगमा छापामार्न पुगेका आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनको टोलीले ८ सय ६ थान सिलिण्डर सिल ग¥यो । मन्त्री पुनका अनुसार अनुसार उद्योगीले ग्यास चुहेका सिलिण्डर खाली गरी भल्व निकालेर सिलिण्डरको अवस्था जाँच (हाईड्रोस्टेटिक जाँच) गरिसकेपछि मात्र बल्ल रंग लगाउने काम गर्नुपर्छ । ‘तर उनीहरुले पुरानै जोखिम पूर्ण सिलिण्डरमा धमाधम रंग लगाएर पठाउन थालेको भेटियो’ उनले भने ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार त्यहाँ भेटिएका ८ सय एक थान सिलिण्डर एकदम जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्, जुन उभोक्ताको भान्सामा जतिबेला पनि पडिकन सक्छन् । ‘यती खतरापूर्ण सिलिण्डरमा ग्याँस भरेर पठाउनु भनेको त उपभोक्ताको भान्छामा सिलिण्डर बम पठाएजस्तै भयो नि ।’ उनले भने । सुगम र एचपिमा सिलिण्डर जाँच नै हुँदैन  सामान्यतया उपभोक्ताकहाबाट खाली भएर पठाएका सिलिण्डर उद्योगमा पुगेपछि जाँच गरीन्छ । त्यहाँ भित्र भएको ग्याँस निकाल्नुपर्छ । लेदो सफा गर्नुपर्छ । त्यसको तौल कति छ जाँछ गरीन्छ । ठीक तौल भएकोमा मात्रै ग्याँस भरीन्छ । तर ग्याँस भरिसकेपछि पनि सिलिण्डर सिधै ग्राहककहाँ पठाउन भने पाइँदैन । हरेक सिलिण्डरको तौल नापिन्छ । सिलिण्डरमा लेखिए अनुसारको तौल कायम गरी सिलिण्डर चुहे नचुहेको (हाईड्रोलिक) जाँच गरिन्छ । अनि बल्ल उपभोक्ताकहाँ पठाउन पाईन्छ । तर बुधबार धादिङ्गमा रहेको सुगम ग्याँसको बोटलिङ्ग प्लाण्टमा त्योमध्ये धेरै प्रकृया पूरा नगरेको भेटियो ।

सो ग्याँसका खाली सिलिण्डमा ३ सय ३० ग्राम लेदो जमेकोले तौल बढी भएको र भरी सिलिण्डरमा पनि १ सय ६० देखि २ सय ३० ग्राम सम्म तौल बढी भेटियो । ‘ऐन अनुसार एक सय ५० ग्रामसम्म तौल तलमाथि हुनसक्छ’ गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले भने ‘तर त्यहाँ त्यो भन्दा बढी भेटियो, यो गम्भिर लापर्वाही हो ।’ सुगमले सिलिण्डर भरीसकेपछि पानीको ट्याँकीमा राखेर सिलिण्डरको चुहावट जाँच गर्नुपर्ने भएपनि भएको ट्याँकीमा पानी समेत नराखेर हेलचेक्र्याई गरेको थियो । एच पि ग्याँस उद्योगले पनि यी सबै प्रकृया पूरा गरेर सिलिण्डर बजार नपठाउने गरेको भेटिएको छ । अनुगमन टोलीबाट बच्न उद्योग ईन्चार्जले आफूसंग ग्यास भर्ने सिलिण्डर नभएको र उद्योग परीसरमा भएका सबै सिलिण्डर पुराना भएको बताए । उनीकहाँ सिलिण्डर जाँच गर्ने हाईड्रोस्टेटिक मेसिन भएपनि लामो समयदेखि प्रयोग नै नगरी उपभोक्ताकहाँबाट फर्केका सिलिण्डरमा सिधै ग्याँस पठाउने गरेको मन्त्री पुनले बताए । उद्योग नै बम, स्थानीयलाई खतरा  ग्याँस उद्योगले पनि उद्योग स्थापनाको लागि न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरी उद्योग परीसर नै जोखिमपूर्ण बनाएका छन् । उद्योगको सुरक्षाका लागि पाँच लाख लिटर भन्दा बढी पानी अट्ने ट्याँकी बनाउनुपर्छ । तर सुगम र सिद्धार्थमा त्यो पनि छैन । ‘यसले उद्योग र वरीपरीका स्थानीयलाई पनि जोखिम छ ।

उद्योगहरुले एक उद्योग र अर्कोको न्यूनतम दुरी र पेट्रोल पम्प तथा बस्तीको दुरी समेत ख्यालै नगरी ग्याँस उद्योग स्थापना गरेकोले खतरा भएको स्थानीयले बताए । ‘यसले एउटा उद्योग वा पेट्रोल पम्पमा कुनै दुर्घटना भयो भने वरीपरीका अन्य ग्याँस उद्योग, पेट्रोलपम्प समेत पड्किने खतरा छ ।’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी महर्जनले भने ।

के छ कारवाहीको व्यवस्था उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५४ अनुसार यसरी उपभोक्ताको विषयमा खेलबाड गर्नेलाई न्यूनतम १४ वर्ष कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने व्यवस्था छ । ‘तर कानुन कार्यान्वयन फितलो भएकोले हाल सम्म कार्यान्वयन भएको छैन’ आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण बिभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठ भन्छन् ‘उपभोक्ता हितमा कार्वाही गर्नेलाई हामीले सिधै कार्वाही गर्न मिल्दैन, मुद्दा प्रकृयामा जाँदा अदालतको आदेश जे पनि हुनसक्छ ।’

उनले आफूहरुलाई सिधै कार्वाही गर्न मिल्ने गरी अर्ध न्यायीक अधिकार दिनुपर्ने बताए । त्यसका लागि २०६३ देखि आफूहरुले कार्वाही गर्न मिल्ने गरी ऐन संसोधनको प्रस्ताव गरेपनि अहिलेसम्म संसोधन हुन नसकेको उनले बताए । गुणस्तर विभागले हेर्नै पाउँदैन, सर्वोच्व अदालतले छुट दिन्छ गुणस्तर जाँच गर्ने गुणस्तर तथा नापतौल विभागले नै ग्याँस उद्योगको लापर्वाही हेर्न पाउने कुनै कानुन छैन । अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार आचारसंहिता बनाएर गुणस्तर हेर्ने निकायले ग्यास उद्योगको नियमन गरिरहेको भएपनि नेपालमा ग्यास उद्योगीले गुणस्तर विभागलाई नै मुद्धा हालेपछि सर्बोच्व अदालतले आचारसंहिता कार्यान्वयन बाध्यकारी नभएको फैसला गरेको थियो । त्यसपछि पुनराबेदन गर्दा समेत सोही फैसला गरेपछि अहिले गुणस्तर विभागले ग्यास उद्योगका कुनै कमजोरी परीक्षण गर्दैन । ‘नेपाल गुणस्तर नं ३६३ ले बोटलिङ्गप्लाण्ट, डिलर विक्रेता र उपभोक्तालाई लागु हुने गरी एलपिजी ग्याँसको गुणस्तरको व्यवस्था गरेको थियो तर सर्बोच्चले आचारसंहिता गुणस्तर हैन, त्यसले यो लागु गर्नुपर्ने बाध्यकारी हुँदैन भनेपछि कार्यान्वयन छैन’ गुणस्तर तथा नापतौल विभागका निर्देशक आलोक मिश्रले भने ‘त्यसपछि कुनै बोटलर्सले गर्छु भन्यो भने गरिदिन्छौँ, गर्नैपर्छ भनेर दवाव दिने अवस्था छैन ।’ यसका लागि मौजुदा आचारसंहितालाई राजपत्रमा सूचना जारी गरी कानुनको मान्यता दिनुपर्ने उनको भनाई छ । कति समय चलाउन पाइन्छ सिलिण्डर ? अन्य मुलुकहरुमा सामान्यतया २० वर्षभन्दा बढी एउटै ग्याँस सिलिण्डर चलाउन पाउँदैन । तर नेपालमा यस सम्बन्धमा कुनै ऐन नियम नै छैन । ऐन नियम बनाउने विषयमा सम्बन्धित निकाय नै मौन छ ।

शुरुमा ग्याँस सिलिण्डर लिएपछि हरेक पाँच वर्षमा सिलिण्डर जाँच गरेर नविकरण गरी बजार पठाईन्छ । तर सिलिण्डर प्रयोग गर्न योग्य भए नभएको जाँच गर्न कुनै सरकारी निकाय वा नियामक निकाय छैन । ‘ग्याँस उद्योगले आफै सिलिण्डरमा म्याद थपको टाँचा लगाउँछन्’ नापतौल विभागका निर्देशक मिश्रले भने । कमजोरी गर्नेलाई कार्वाही गरेरै छोड्छु : मन्त्री पुन आपूर्तिमन्त्री पुनले उपभोक्ताको सुरक्षामा गम्भिर खेलवाड गर्ने कसैले बाँकी नछोड्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ‘यो जनताको सुरक्षामा गम्भिर लापरवाही हो,’ उनले भने ‘तुरुन्त कारवाहीको प्रकृया अगाडी बढाउन आपूर्ति र गुणस्तरलाई निर्देशन दिइसकेको छु् ।’