काठमाडौं – कृषि विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा लक्ष्य अनुसार २५ प्रतिशत पनि प्रगति गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा विभिन्न कार्यक्रमको लागि विनीयोजीत बजेटमध्ये आठ महिनाको अवधिमा जम्मा २१ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो । कार्यक्रमहरुका लागि विनियोजीत १ अर्ब ५७ करोड ६१ लाख रुपैयाँमध्ये जम्मा ३३ करोड ६८ लाख ११ हजार रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको हो । यसमध्ये पहिलो प्राथमिकतामा परेका कार्यक्रमहरुका लागि १ अर्व ४८ करोड मध्ये जम्मा ३२ करोड ६२ लाख १७ हजार र दोश्रो प्राथमिकताका कार्यक्रमका लागि ९ करोड ३५ लाख ३६ हजार बिनियोजन भएकोमा १ करोड ५ लाख ५४ हजार रुपैयाँमात्र खर्च गरको छ । मन्त्रालयले विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम, युवालक्षित कृषि, मसिना तथा वासनादार धानखेती, बृहत्तर धान उत्पादन, मध्यपहाड बृहत्तर मकै भटमास उत्पादन, अभियानमुखि तेल उत्पादन, मत्स्यपालन क्षेत्र विस्तार, घरबगैचा आयोजना, यान्त्रीक उपकरण अनुदान, सामुहिक बिउ बैंक निर्माण, राष्ट्रपति पुरस्कार, बालीबिमा, कृषि सहुलियत कार्ड वितरण, थोकबजार पूर्वाधार र कृषि अनुसन्धानका कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी बजेट बिनियाजन गरेको थियो ।

बिमा निराशाजनक मन्त्रालयले विमाका लागि बनाएको कार्यक्रम मध्ये ८ महिनाको अवधिमा किसानहरुले बालीमा २४ करोड ८ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको र मत्स्यमा १० करोड गरी ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बिमा गरेको छ । त्यसमध्ये मन्त्रालयले किसानलाई १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । कृषि उत्पादनमा गिराबट गतवर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिमा कृषि उत्पादनमा पनि गिराबट आएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष धान उत्पादनमा मात्रै १० दशमलव २ प्रतिशतले गिराबट आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ४ हजार ७ सय ८९ हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन भएकोमा योवर्ष भने ४,२९९ हजार मेट्रिकटन मात्रै धान उत्पादन भएको जनाएको छ । त्यस्तै कोदोमा २ प्रतिशतले गिराबट आएको छ । तर मकै र फापरको उत्पादन भने केही बढेको छ । मकैमा ४ प्रतिशत र फापरमा ७ दशमलव १ प्रतिशतले उत्पादन बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा कृषि बस्तु उत्पादन कमि आएपछि बाहिरबाट १ लाख ४० हजार १ सय ४३ मेट्रिकटन कृषि बस्तु आयात गरेको छ । यो आयातको विवरण गत वर्षको १२महिनाको बराबर जस्तै छ । कृषि मन्त्रालयले विउविजनमात्रै ४ सय १३ मेट्रिकटन आयात गरको छ । गतवर्षको १२ महिनामा ल्याएको भन्दा यो शत प्रतिशत बढी हो । प्रगति नहुनुको कारण भूकम्प र नाकाबन्दी मन्त्रालयले बैशाख १२ गतेको विनासकारी भुकम्पले ७५ जिल्लामध्ये २४ जिल्लामा प्रत्यक्ष असर पारेको र त्यसबाट असहज अवस्था सिर्जना हुँदा प्रगतिमा कमि आएको जनाएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयमा धेरै निर्देशका र कार्यविधीले समेत काम गर्न अवरोध गरेको आरोप लगाएको छ । ‘निर्देशिका र कार्यविधी यति धेरै छन कि ति निर्देशिका र कार्यविधी फलो गर्दागर्दै हैरान भईयो’ कृषि मन्त्रालयका सहसचिव रामबाबु अधिकारीले भने । त्यस्तै मन्त्रालयले श्रोत केन्द्रमा रहेको कृषि फारम, कृषि केन्द्र, सेवा केन्द्रहरु सुदृढ गर्न नसक्दा पनि प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेको जनाएको छ । काम गर्न नसक्ने कृषि मन्त्रालयले आर्थिक एवं सार्वजनिक खरीद ऐनलाई पनि दोष लगाएको छ । ‘ऐनमा रहेको प्रकृयागत झंजट, लामो समय लिने र जोखिमयुक्त भएकोले निर्णयकर्ताले निर्ण लिन नसक्नु पनि प्रगतिको दोषि हो’ अधिकारीले भने । करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्छ : मन्त्री समग्र देश विकासका लागि कृषिबाट सोचेजति उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुमा जनसक्ति अभाव भएको कृषि मन्त्री हरीबोल प्रसाद गजुरेलको ठहर छ । कृषि मन्त्रालयमा मात्रै २० प्रतिशत कर्मचारीको पद रिक्त भएकोले काम गर्न नसकिएको उनको भनाई छ । मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुमा ७ हजार ३ सय २६ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको भएपनि ५ हजार ८ सय २७ जनामात्रै कर्मचारी कार्यरत छन् । ‘१ हजार ४ सय ९९ जना कर्मचारीको अभाव छ’ मन्त्री गजुरेलले भने ‘लोकसेवाले कि रीक्त पद पूर्ति गर्नुप¥यो हैन भने अस्थाई रुपमा करारमा राख्न दिनुप¥यो ।’ मन्त्रीले राजनीतिक नेतृत्वको भुमिका र कर्मचारीको भूमिका कति हो स्पष्ट पारेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । उनले नीतिगत प्रकृयाले पनि काममा ढिलाई भएको बताए । ‘एउटा निर्णय क्याबिनेटमा लग्यो एक महिना अड्किन्छ, अर्थममन्त्रालयमा पनि यस्तै छ’ उनले भने ‘कार्यविधी परीवर्तन गर्न खोज्दा पनि चलखेल ग¥यो भनेर शंका गर्छन्, नगरेमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ कर्मचारी अभाव हुनुमा लोकसेवालाई दोष लगाए ।

कर्मचारीबाटै मन्त्रीको विरोध मन्त्रीले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको प्रति कर्मचारीहरुले भने बिरोध गरका छन् । कृषि विकाश मन्त्रालयमा आयोजीत कार्यक्रममा मन्त्रीले लोकसेवाले कर्मचारी करारमा भर्ना गर्न पाउनुपर्छ भन्नु गलत भएको वाणिज्य मन्त्रालयका सहचिव बुद्धि प्रसाद चापागाईले बताए । ‘कर्मचारी अभावका कारण समस्या त छ, तर त्यो बाहनामा ठूला पदमा बस्नेहरुले लोकसेवालाई दोष लगाउँदै करारमा राख्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा जायज हैन’ उनले भने ‘म सानो पदको कर्मचारीले पनि यति भन्ने हैसियत राख्छु ।’ कृषि मन्त्रालयकै प्रशासन शाखाका सह–सचिव काशीराज दाहालले कर्मचारीको अभावमा प्रगति भएन भन्न नहुने बताए । ‘कर्मचारी अभावले मात्रै हाम्रो प्रगती भएन भन्न पाइँदैन’ उनले भने ‘यसलाई अब हेर्नुपर्छ ।’ उनले गएको असारमा माग गरेअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गरीसकिएकोले अहिले समयमा नभन्ने र अहिले प्रगति कम हुदा कर्मचारी अभावलाई कारण बनाउनु गलत भएको बताए । ‘कषि अनुसन्धान परीषद्मा हामीले असारमा माग गरे अनुसारको कर्मचारी पदपूर्ति ग¥यौँ, तर अहिले ४ सय ७१ कसरी अभाव भयो?’ उनले भने ‘कर्मचारी पदपूर्ति गर्न कसले रोकेको छ ?’

८ महिनामा के काम ग¥यो मन्त्रालयले ? - २० वर्षे कृषि विकास रणनीति नयाँ संविधान अनुरुप सार्वजनिक गरको छ । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । - देशभित्र रासायनिक मल कल कारखाना स्थापना गर्ने लगानीबोर्ड मार्फत संभ्याव्यता अध्ययन भैरहेको छ । - अहिलेसम्म कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन १ लाख ३५ हजार मेट्रिकटन रासायनीक मल, १ हजार ४ सय ३५ मेट्रिकटन प्रांगारीक मल, ४ हजार ४ सय ५४ मेट्रिकटन गहुँको बिउ अनुदानमा वितरण । - १ सय १० वटा ट्याक्टर, १स य ७० वटा पवार हिटर, ८० वटा थ्रेसर, ४ सय ५० वटा कन्सेलर, २ सय २० पावर स्पे्रयर अनुदानमा वितरण । - किसान आयोग गठन, किसान बर्गिकरण तथा किसान पेन्सन, सेवा केन्द्रमा अधिकृतका व्यवस्था, किसान बैंक तथा कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण लगायतका कामका लागि पहल । - किसान कल सेन्टर, ४ सय ८ वटा सिँचाई निर्माण, ७२ वटा घुम्ति माटो शिविर, २ सय ३४ जना किसानलाई क्षमता अभिबृद्धि तालिम । - ७५ जिल्लामा राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार, - कृषि बिमा प्रिमियममा लाग्दै आएको कर छुट ।