गाईघाट– जिल्लाको समग्र पाँच बर्षे विकास योजनाको पुस्तक नै तयार नगरी २४ लाख सकिएको समाचार प्रकाशन भएसँगै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले योजनाको पुस्तक पठाउन जिविस उदयपुरलाई निर्देशन दिएको छ ।

रातोपाटीमा आवधिक योजनाको कभरमा मात्र २४ लाख खर्च ! शिर्षकमा समाचार प्रकाशित भएसँगै पुस्तक पठाउन जिविसलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रायलको योजना शाखाले चलानी नं. ७४७ को पत्र २०७३ बैशाख १० गते पठाई निर्माण भैसकेको पञ्च वर्षिय आवधिक जिल्ला विकास योजनाको पुस्तक तथा सफ्ट कपी १५ दिन भित्र पठाउन पत्रचार गरेको छ ।

मन्त्रालयको पत्रपछि जिविस उदयपुरले आजिवियोमा भएको त्रुटी ढाकछोप गर्न दलहरुलाई गुहारेको छ । जिल्ला विकास समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दल, विषयगत कार्यालयका प्रमुख, जिविसका सम्पूर्ण कर्मचारीको बैठक बसि आवधिक योजनालाई अन्तिम रुप दिन स्थानीय विकास अधिकारी पीताम्बर अधिकारीले अनुनय विनय गरेको बैठकमा सहभागि स्रोतले जनायो ।

बैठकमा एलडियो अधिकारीले एमसिपीएममा आवधिक जिल्ला विकास योजनाको नम्बरको लागि परिषदमा पास गरेको वाध्यता सुनाए पछि एकीकृत माओवादीका नेता किरण राईले जिल्ला विकास समितिको पाँच बर्षे विकास योजना ठूलो की एमसिपीएमको दुई नम्बर ठूलो भनेर प्रतिप्रश्न गरेको थिए । सर्वदलिय बैठकले स्थानीय विकास अधिकारी पीताम्बर अधिकारीले झुक्याएर बनाएर हस्ताक्षर गराएकोले जस्तो अवस्थामा आजिवियो छ त्यही अवस्थामा राख्न बैठकले जिविसलाई निर्देशन दिएको एमाओवादीका जिल्ला सदस्य किरण राईले बताए । यस्तै जिविस परिषद्बाट पास भैसकेको पञ्च वर्षिय आवधिक योजना के कति कस्का कारणले भएको हो सोको स्पष्ट लिखित जवाफ आएपछि मात्रै आजिवियोको संशोधन गर्ने भनि स्थानीय विकास अधिकारीलाई बैठकले निर्देशन दिएको फोरम (गणतान्त्रिक) का केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला अध्यक्ष राहुल यादवले जानकारी दिए ।