काठमाडौ– ढोरपाटन सिकार आरक्षमा सुरक्षाकोलागि नेपाली सेनाको ब्यारेक राख्ने तयारीका विरुद्ध स्थानीय हरु पीडित संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलित बनेका छन । समितिले सोमबार रिपोर्टर्सक्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालको संविधान र आइएलओ महासन्धी विपरित आदीबासी जनजातिको अधिकारको हनन हुने गरी नेपाली सेनाको ब्यारेक स्थापना गर्न लागेको भन्दै स्थानीयबासीको चाहाना र मर्मविपरित सेना ब्यारेक स्थापना गरिएमा ढोरपाटनबाट मगरात प्राप्तिको विद्रोह सुरु गर्ने चेतावनी दिईयो । संघर्ष समितिले सेना परिचालन नगरी आरक्षलाई सामूदायिक स्वब्यवस्थापनमा तत्काल हस्तान्तरण गर्न, सेना राख्ने निर्णय खारेज गर्नु पर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ खारेज गर्नु पर्ने, आरक्ष पीडित जनता विरुद्धको ज्यादती तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, आईएलओ महासन्धीको १६९, आदीबासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि संयूक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र २००७ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रभावकारि कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधानमाथिको आदिबासी जनजाति र स्थानीयबासीहरुको आग्राधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने र स्वतन्त्र अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने माग अघि सारेको छ । समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र पुनमगरले आरक्षमा सेना राख्ने निर्णयको विरुद्ध विगत पाँच वर्षदेखि स्थानीयले संघर्ष गर्दै आएको भन्दै बर्तमान सरकारले त्यसलाई खारेज नगरी फेरि पनि ब्यारेक स्थापनाको निर्णय गरे त्यसका विरुद्ध जस्तो सुकै मुल्य चुकाउन तयार रहेको चेतावनी दिए । उनले यूएन घोषणापत्र २००७ को धारा ३०(१) मा सान्दर्भिक रुपमा सार्वजनिक हितका दृष्टिबाट उल्लेख्य खतरा नरहेसम्म वा सम्बन्धित आदिवासी जनजातिद्धारा स्वतन्त्रतापूर्वक सहमति दिईएको वा अनुरोध गरिएको अवस्थामा बाहेक आदिवासी जनजातिको भूमि वा क्षेत्रमा सैनिक गतिविधि गरिने छैन भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएपनि नेपाल सरकारले त्यसको उल्लघन गरिरहेको भन्दै सरकारले आफ्नो निर्णयमा पुर्नविचार नगरे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने चेतावनी दिए । कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति महासंघका संस्थापक महासचिव सुरेश आलेमगर, आदिवासी जनजाति संयूक्त संघर्ष समितिका प्रवक्ता डा. ओम गुरुङ, विप्लब माओवादीका नेता सन्तोष बुढामगर, अधिवक्त शंकर लिम्बु, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य टोपबहादुर ओली, नेपाल मगर संघका महासचिव नविन रोक्कामगर लगायतकाले संघर्ष समितिको आन्दोलनमा एक्यबद्धता जनाउँदै राज्यले आफूले हस्ताक्षर गरेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी महासन्धीहरुलाई सम्मान गर्नु पर्ने सुझाव दिए । राज्य आफैले हस्ताक्षर गरेको सन्धी सम्झौताको विपक्षमा गए स्थानीय विद्रोहमा जान बाध्य हुने उनीहरुको तर्क थियो ।