काठमाडौँ– जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनालाई मिलापत्रमै सीमित गरिएको भन्दै राष्ट्रिय दलित आयोगका सिफारिसलाई बाध्यतात्मक बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

अब हुने संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन तथा व्यवस्था सम्बन्धमा बनेको मस्यौदा विधेयकमाथि छलफल गर्न आयोगले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा महान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँलले दलित आयोगका सिफारिस बाध्यकारी बनाउन राज्यका हरेक संरचनालाई दबाब दिनुपर्ने बताए । उनले संविधान जारी भइसकेका अवस्थामा ऐन, कानुन बनाउनका लागि दलित, महिला तथा उत्पीडित समुदाय सक्रिय हुनुपर्ने बताए ।

नेपाल बार एसोसियसनका केन्द्रीय सदस्य श्याम विश्वकर्माले फौजदारी मुद्दामा मेलमिलाप गर्नै हुँदैन तर जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा मिलापत्र गराइँदै आएको छ भने । समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष पदम सुन्दासले नीति निर्माण मात्रै भन्दा पनि कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

आयोगका अध्यक्ष मानबहादुर नेपाली र सदस्य सचिव सीताराम घले परियारले संवैधानिक दलित आयोग स्थानीय मन्त्रालय मातहत नभई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा हुनुपर्ने तथा लोक सेवा आयोगको संलग्नतामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने लगायत माग गरे ।