फलेवास (पर्वत), १४ वैशाख । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजना) को यहाँ निर्माण गर्न लागिएको सवस्टेसनका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिएको छ । गत पुसमा जग्गाधनीलाई जग्गाको मुआब्जा रकमसँगै जग्गामा लगाइएको बाली तथा भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति रकम थप गर्ने सहमतिअनुसार मुआब्जा वितरण गरिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी झङ्कनाथ ढकालको पहलमा लामो समयदेखि रोकिएको जग्गाको विवाद टुङ्गिएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको २०७२ पुस २९ गते बसेको बैठकले अधिकरण गर्ने जग्गामध्ये सडकसँग जोडिएको जग्गाको प्रतिरोपनी रु १० लाख र बाँकी जग्गाको रु आठ लाखको दरले जग्गाधनीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने निर्णयअनुसार नै रकम वितरण गरिएको हो । आयोजनाले स्थानीय ८४ जना जग्गाधनीको १५४ रोपनी जग्गा लिने निर्णय भएको थियो । उक्त जग्गाका धनीलाई वितरण गर्न रु १२ करोड ८० लाख जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्राप्त भएको थियो । जसमध्ये अहिलेसम्म ७८ जना जग्गाधनीलाई रु ११ करोड ४० लाख ४२ हजार ९६७ वितरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी झङ्कनाथ ढकालले जानकारी दिए । छ जना जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । उनीहरु कार्यालयमा रकम लिनका लागि नआएको उनले बताए । कुश्मा नगरपालिका, जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला विकास समितिले तोकेको मूल्यलाई समायोजन गरी मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा रकम निर्धारण गरे पनि जग्गाधनीले मुआब्जा बढाउन दबाब दिँदै आएका थिए । जग्गाधनीले अटेर गर्दा आयोजनाको काम नै प्रभावित भएको थियो । मुआब्जामा चित्त नबुझेको भन्दै जग्गाधनीले सर्वोच्च अदालतदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म गुहारेका थिए । “जग्गाको मुआब्जा विवादले सबैभन्दा बढी तनाव भएको थियो, अब त्यो विवाद मिलाएर मुआब्जासमेत वितरण गरेका छौँ” प्रजिअ ढकालले भने– “जग्गामा लगाएको बाली र भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति समेत जग्गाधनीले पाएका छन् । ढकालले नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच भएको सम्झौतामा अधिकरण गर्ने जग्गा र त्यहाँ रहेका भौतिक संरचनाको छुट्टै क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थाले विवाद मिलाएको जानकारी दिए । धौलागिरिका पर्वत, बागलुङ, म्याग्दीमा धमाधम विद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको अवस्थामा कालीगण्डकी प्रसारण करिडोर आयोजनाले कुश्मा नगरपालिका–४ खुर्कोटमा २२०/१३२/३३ केभिको सवस्टेसन निर्माणको तयारीमा छ । जग्गाको विवाद मिलेर मुआब्जा वितरण गरिएसँगै आयोजनाका काम अब धमाधम काम अगाडि बढ्ने आयोजनाका लेखापाल गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए ।