काठमाडौँ -  व्यवस्थापिका संसद, उद्योग वाणिज्य उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले हाल सञ्चालित आद्योगिक क्षेत्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उद्योगलाई अझ व्यवस्थित बनाउन सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अर्थ, वन तथा भूसंरक्षण, ऊर्जा, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, श्रम तथा रोजगार लगायत मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

यस्तै उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न ऐननियम परिमार्जन गर्न आवश्यक पहल गरिने भएको छ । समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेले समितिका सदस्यका रायलाई समावेश गरी सो निर्देशन दिएका हुन् ।

उद्योग सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले सरकारी स्वामित्वमा रहेका तर बन्द रहेका उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिका अध्यक्ष एवम् महाप्रबन्धक नन्दकिशोर बस्नेतले प्रदेशअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न प्रत्येक एक प्रदेशमा एक हजार बिघा जग्गा खोजिएको र ७०० बिघामा उद्योग सञ्चालन हुने बताउँदै एक प्रदेशअनुुसार एक लाख जनताले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

सांसद दिलमान पाख्रिनले मुलुकलाई विकासको बाटामा अगाडि लैजान उद्योग क्षेत्रमा राज्यले विशेष चासो दिनुपर्ने बताए । सांसद नागेन्द्र चौधरीले उद्योग क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाएर अगाडि लैजानका लागि ऐन, कानुनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । सांसद राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठले उद्योग नीतिमा महिला र युवालाई समेट्न आग्रह गरिन् ।

सांसद मीरा ध्वजु, छाया शर्मा, जनक बुढा, चन्द्र महर्जन लगायतले उद्योग क्षेत्रमा राजनीतिले असर पु¥याएको भन्दै यसको सञ्चालनमा राजनीति दलबाट साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।

सबैभन्दा पहिले काठमाडौँको बालाजुमा विसं २०१९ मा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको थियो, जुन अमेरिकी राष्ट्रको सहयोगमा सञ्चालित थियो । विसं २०४४ मा भारत सरकारको सहयोगमा पछिल्लो गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको थियो ।

नेपालमा सरकारीस्तरबाट हाल पाँच हजार ६८० रोपनी जमिनमा नौ औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेकामा त्यसभित्र ६५५ उद्योग छन् ।