काठमाडौँ– के तपाईंले केही समययता बजारमा चलनचल्तीमा आएका ५०० र १००० का पुराना नोट याद गर्नुभएको छ ? बैंकबाट भुक्तानी लिँदा होस् वा एटीएमबाट प्रायः नोट पुरानो भएको याद गर्नुभएको छ ? हो, बजारमा अहिले नयाँ नोटको अभाव छ । तर, यो अभावका पछाडि सामान्य कारणमात्र छैन । राजनीतिक शक्ति र अख्तियारीको दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रको ढुकुटीमाथि गरिन खोजिएको ब्रह्मलुटको प्रतिफल हो यो । बजारमा नयाँ नोटको अभाव हुनुपछाडि ठूलो चलखेल भइरहेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको दबाबमा बजारमा यसरी नयाँ नोट अभाव हुनेगरी ठूलै घोटाला प्रयास भइरहेको छ ।

नियमविपरीत एमालेनिकटको कम्पनीलाई काम दिन अर्थमन्त्रीको दबाब ५०० र १००० रुपैयाँको नोटमा राखिने होलोग्राम थ्रेड बनाउने कामलाई लिएर नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको नोट विभाग र अर्थमन्त्री पौडेलबीच विवाद देखिएको हो । ५०० र १००० रुपैयाँमा अनिवार्य रूपमा राखिने होलोग्राम थ्रेड बनाउने काम अर्थमन्त्री पौडेलको ठाडो निर्देशनमा टेन्डर प्रक्रिया नै पूरा नगरी एमालेनिकट एक कम्पनीलाई दिइन खोजिएपछि अर्थमन्त्री र नोट विभागबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री कुनै पनि हालतमा यो काम आफूनिकटको कम्पनीलाई दिन नोट विभागका उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई दबाब दिइरहेका छन् । उनले पटक–पटक नोट विभागका कर्मचारीलाई यथाशीघ्र यो काम अगाडि बढाउन ताकेता गरिरहेका छन् । कुनै पनि हालतमा आफूनिकटको ‘इन्फिनिटी होल्डिङ’ नामक कम्पनीलाई काम दिनुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले नोट विभागलाई चर्को दबाब दिइरहेका छन् । नोट विभागले नियम मिच्न नमानेपछि विवाद अर्थमन्त्रीले आफूनिकटको कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङलाई नियमविपरीत काम दिन ताकेता गरे पनि नियमविपरीत काम अगाडि बढाउन नसकिने भन्दै नोट विभागले अडान लिएपछि अर्थमन्त्री र नोट विभागबीच विवाद देखिएको छ । स्रोतका अनुसार टेन्डर प्रक्रिया नै नगरी कुनै एक कम्पनीलाई काम दिनु नियमविपरीत हुने र नियमविपरीत काम गर्दा अख्तियारको फन्दामा परिने भन्दै नोट विभागले नियमविपरीत काम गर्न नमानेपछि अर्थमन्त्री र नोट विभागबीचको विवाद बढेको हो । आफ्नो नाम नबताउने सर्तमा नोट विभागका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हामी कुनै पनि हालतमा नियमविपरीत काम गराउने पक्षमा छैनौं । तर, अर्थमन्त्रीबाट बारम्बार दबाब आइरहेको छ ।’ विवादका कारण अड्कियो टेन्डर प्रक्रिया यही विवादका कारण उक्त काम गर्नका लागि गरिनुपर्ने टेन्डर प्रक्रियासमेत रोकिएको छ । आफ्नो नाम नबताउने सर्तमा नोट विभागका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अर्थमन्त्री टेन्डर प्रक्रिया पूरा नगरी काम आफूनिकटको कम्पनीलाई दिलाउन लागिपरेका छन् भने नोट विभाग टेन्डर प्रक्रियाबाटै काम अगाडि बढाउनुपर्ने अडानमा छ । त्यहीकारण अहिले यो प्रक्रिया रोकिएको छ ।’ यो प्रक्रिया रोकिँदा प्रत्येक तीन वर्षमा टेन्डर प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने होलोग्राम थ्रेडसम्बन्धी काम अड्किएको छ । यहीकारण बजारमा नयाँ नोट अभाव देखिन थालेको छ । टेन्डर प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा बजारमा नयाँ नोट अभाव तीन÷तीन वर्षमा टेन्डर प्रक्रियाबाट नयाँ नोटका लागि होलोग्राम थ्रेडको छपाइ गरिने गरिएकोमा साढे तीन वर्ष पूरा भइसक्दा पनि यो काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । जसकारण बजारमा नयाँ नोट अभाव देखिन थालेको छ । होलोग्राम थ्रेड छपाइ नहुँदा बजारमा नयाँ नोट आउन नसकेपछि बजारमा नयाँ नोट अभाव भएको स्रोतको भनाइ छ । काठमाडौँमा प्रधान कार्यालय रहेको एक बैंकका उच्चपदस्थ अधिकारी भन्छन्, ‘बजारमा नयाँ नोट अभाव हुन थालेको छ । बजारको मागअनुसार नयाँ नोट आपूर्ति हुन नसक्दा बजारमा पुराना नोटमात्र चल्तीमा आएको हो ।’ बैंकले गर्ने भुक्तानीदेखि एटीएमबाट रकम झिक्दासमेत पुराना नोटमात्र उपभोक्ताले पाउने गरेका छन् । दसैंमा नोट अभाव हुने निश्चितप्रायः अर्थमन्त्री र नोट विभागबीचको विवाद आगामी दसैंमा देखिने निश्चित छ । होलोग्राम थ्रेडसम्बन्धी काम सुरु गरिसक्नुपर्ने भए पनि त्यसो नहुँदा बजारमा नयाँ नोट आउन नसक्ने भएकाले आगामी दसैंमा बजारमा नोटकै अभाव हुने देखिएको छ । दसैंका बेला नयाँ नोटको माग निकै बढी हुने भएकाले बजारमा नयाँ नोट नआउँदा दसैंमा नोटको अभाव हुने खतरा बढेको स्रोतको दाबी छ । टेन्डर प्रक्रिया महिनौं ढिला हुँदा यससम्बन्धी काम अगाडि बढ्न सकेको छैन भने होलोग्राम थ्रेड तयार नहुँदा नयाँ नोट बजारमा आउने क्रम बन्द भएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा भूकम्पपीडितलाई राहत रकम वितरण गर्दा नोट अभाव हुने त छँदै छ भने यदि स्थानीय निकायको निर्वाचन भएमा समेत नोट अभाव हुने खतरा बढेको छ । त्यतिमात्रै होइन, राजाको मुहारचित्रअंकित नोट तीन वर्षअघि नै प्रचलनमा रोक लगाउने भनिए पनि अझै प्रचलमा रहेका छन् । जसले गर्दा सरकारको निर्णयलाई कमजोर पार्न सक्छ । ‘क्लीन नोट पोलिसी’ कार्यान्वयन धकेलिने खतरा केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क्लीन नोट पोलिसी’ अघि सारेको थियो । यसअन्तर्गत कुनै पनि नोटमा स्टिच नगर्न वा केरमेट नगर्न राष्ट्र बैंकले आदेश दिइसकेको छ । तर, बजारमा नयाँ नोट नआउनु र पुराना नोट धेरै प्रयोग हुनुले राष्ट्र बैंकको यो ‘पोलिसी’ पर धकेलिने खतरा बढेको छ । यो नीति सफल पार्न बजारमा पुग्दो मात्रामा नयाँ नोट जानुपर्ने राष्ट्र बैंककै कर्मचारीको भनाइ छ । तर, अर्थमन्त्रीको र नोट विभागबीच भएको विवादका कारण नोट छापिन नसकेपछि यो नीति पनि पर सर्ने खतरा बढेको स्रोतको भनाइ छ । के भन्छन्– नोट विभागका अधिकारी ? रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै नोट विभागका एक कर्मचारीले नियमविपरीत कसैको चाहनामा काम गर्न नसकिने बताएका छन् । उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार गरिनुपर्ने टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै होलोग्राम थ्रेड बनाउने काम अघि बढाइने नोट विभागको तयारी छ । उनका अनुसार नियम र प्रक्रियाभन्दा कोही माथि हुन नसक्ने कारणले नोट विभाग पनि नियमअनुसार नै अगाडि बढ्ने तयारीमा छ । ‘नियमअनुसार काम गर्ने हो । नियमविपरीत काम गर्न जोसुकैको दबाब आए पनि नोट विभाग सदैब कानुन, विधि र प्रक्रियाकै पक्षमा छ,’ उनले भने । यसबारे बुझ्न नोट विभाग कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेललाई सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन । करोडौंको चलखेलको शंका नियमविपरीत आफूनिकटको कम्पनीलाई काम दिन मोटो रकमको चलखेलको शंका रहेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार यो एमालेनिकट कम्पनीलाई टेन्डर प्रक्रिया पूरा नगरी गर्न दिने हो भने कुल लागतको २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च हुन्छ । यसरी बढी खर्च हुने काम आफूनिकटको कम्पनीलाई मिलाएर त्यसबापत मोटो रकम हात पार्ने दाउमा अर्थमन्त्री रहेको स्रोतको दाबी छ । स्रोत भान्छ, ‘टेन्डर प्रक्रिया पूरा गर्ने हो भने शुल्क सस्तो पर्छ । कमिसनको खेलमा बढी रकम खर्च हुने हुनाले त्यसको व्ययभार नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारलाई पर्छ ।’ समग्र अर्थतन्त्रमै समस्या  यसरी नयाँ नोट बजारमा अभाव हुने, पुरानै नोटको चल्ती बढ्ने काम भएको खण्डमा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमै असर गर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । पुराना नोट चलन चल्तीमा ल्याउँदा, नोटसम्बन्धी विविध समस्या आउने, नोटको प्रयोग असहज हुने, नोटको क्षति दर बढ्नेलगायतका विभिन्न समस्या आउने हुनाले सकेसम्म चाँडो नयाँ नोट नेपाली बजारमा ल्याउनुपर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । अन्तशुल्क टिकट छपाइमा पनि अर्थमन्त्रीको गिद्देदृष्टि यता, नयाँ नोटमा प्रयोग हुने होलोग्राम थ्रेडमा आफूनिकट कम्पनीलाई काम दिएर करोडौं कमिसन झ्वाम पार्ने खोजेको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलमाथि अन्तशुल्कको टिकट छाप्ने मामलामा पनि औंला ठडिएको छ । मदिराजन्य पदार्थमा लगाइने अन्तशुल्क टिकटको स्टक सकिएपछि गरिनुपर्ने छपाइमा उनले घोटाला प्रयास गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । प्रत्येक साढे दुई वर्षमा हुनुपर्ने यसको टेन्डर प्रक्रिया अहिले साढे तीन वर्षसम्म पनि नहुँदा बजारमा मदिराजन्य सामग्री मागअनुसार पुग्न सकेको छैन भने त्यसले समग्र मदिराको व्यापारलाई समेत असर गरेको छ । ८० करोड़मा हुने कामलाई दुई अर्ब खर्च गर्ने तयारी यसअघि ३.५ मिलियन थान अन्तशुल्क टिकट छप्दा कुल ६० करोड़ खर्च भएको थियो । स्रोत भन्छ, ‘महँगीका कारण अहिले उक्त खर्च बढेर झन्डै ८० करोड़ पुगेको छ ।’ तर, कुल दुई अर्ब रुपैयाँमा आफूनिकट कम्पनीलाई उक्त काम दिएर मोटो रकम हात पार्ने दाउमा अर्थमन्त्री रहेको स्रोतको दाबी छ । स्रोत अगाडि भन्छ, ‘महँगोमा आफूनिकट कम्पनीलाई काम दिलाउन भन्दै उनले यससम्बन्धी टेन्डर प्रक्रियासमेत रोकिरहेका छन् । अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा उनीनिकट गोजनक नामको रसियन कम्पनीलाई उक्त काम दिन अर्थमन्त्रीले दबाब दिइरहेका छन् । अन्तशुल्क विभागका कर्मचारीले भने यस विषयमा पछिल्लो ‘अपडेट’ थाहा नभएको भए पनि टेन्डर प्रक्रिया भने अगाडि नबढेको बताएका छन् । समाचारमा आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा अन्तशुल्क शाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘दुई करोड रुपैयाँको तयारी भइरहेको बुझेका छौं, जुन औसत खर्चभन्दा महँगो भने पक्कै हो ।’