काठमाडौं–संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारले निर्माण गर्न लागेको अत्याधुनिक राष्ट्रिय परिचयपत्रको सम्पुर्ण प्रक्रिया छिटो अगाडी बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुखहरु लगाायतका सरोकारवालाहरुसँगको छलफलपछि समितिका सभापति जनर्दन शर्माले राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणको प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन दिँदै भने, ‘सवै नेपालीले छिटो कार्ड पाउने ब्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देश गरेका छौं ।’ सन् २०१३ मा राष्ट्रिय परिचयपत्रको खरिद प्रक्रिया शुरु भएपनि विभिन्न कारणले रद्द भएसँगै पुनः नयाँ चरणबाट प्रक्रिया शुरु गरिएको थियो । एसियाली विकास बैंकको करिब एक अर्ब आर्थिक सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको परिचयपत्रको खरिद प्रक्रियमा त्रुटि रहेको आशंकामा केही समयअघि लेखा समितिले सम्पुर्ण प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । खरिद प्रक्रिया रोकेर समितिले कांग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाको संयोकत्वमा उप–समिति गठन गरेर यसबारे अध्ययन गरेको थियो । खतिवडाको उप–समितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा केही विश्वसनिय आधार खोज्दै अन्य प्रक्रिया ठिक रहेको उल्लेख गरेपछि बिहीबार समितिले यसबारे छलफल गर्दै प्रक्रिया अघी बढाउन निर्देशन दिएको हो । राष्ट्रिय पचिरपय–पत्र खरिद सम्वन्धमा हालसम्म टेक्निकल बिडमात्रै खुल्ला गरिएको जानकारी दिँदै परिचयपत्र ब्यवस्थापन केन्द्रले आगामी शनिवारसम्म सहमति नदिए एडिबीले सवै प्रक्रिया रद्ध गर्नसक्ने जनाएको छ । बिहीबारको लेखा समितीको बैठकमा बोल्दै परिचयपत्र ब्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुखले परिचयपत्र संचालन सफ्टवेयरको सोर्स कोड सरकारसँग हुने भन्दै डाटामा सरकारले अनुमती दिएको अधिकारीको मात्रै एक्सेस हुने हुनाले शुरक्षाको बारेमा कुनै चिन्ता लिन नपर्ने जानकारी दिए ।

सरकारले पहिलो चरणमा १ लाख १७ हजार राष्ट्रिय पचिरयपत्र खरिद गर्नेछ, जसमा परिचपयपत्र बाहकको बारेमा सम्पुर्ण जानकारी सहितको चिप्स राखिएको हुन्छ ।

‘डाटामा एक्सेस कन्ट्रोल मुख्य कुरा हो’ समितीको बैठकमा बोल्दै प्रहरी प्रमुख उपेन्द्र कान्त अर्यालले भने, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी भएपछी अपराध अनुसन्धानमा पनी यसको विशेष प्रयोग हुन्छ ।’ बिहीबारको बैठकमा बोल्ने समितीका अधिकांश सदस्यहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्र खरिदप्रक्रिया लाई रोक्न नहुनेमा जोड दिए ।