पाँचथर - पूर्वी नेपालकै ठूलो नदी तमोरमा जलाशय निर्माण गरी विद्युत् उत्पादनका लागि सरकारलाई दबाब दिन पूर्वी नेपालका सांसद, पूर्व सांसद, पूर्वमन्त्रीहरु एकजुट भएका छन् ।

पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको उपस्थितिमा भएको इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र तेह्रथुमका सांसद, पूर्व सांसद/सभासद् तथा पूर्व मन्त्रीको भेलाले उक्त आयोजना निर्माणकार्य अघि बढाउन दबाब दिन केन्द्रीय सरोकार समिति गठन गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

झन्डै तीन दशकअघि सन् १९८६मा जापानी सहयोग नियोग९जाइका० र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कोसी जलविद्युत् विकासको अध्ययनका सन्दर्भमा तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्दै उक्त आयोजनाबाट ७६२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने जानकारी नेपाल सरकारलाई गराएका थिए । तर, सो समयपछि उक्त आयोजना निर्माणको विषयमा चर्चासमेत हुन सकेको थिएन ।

बढ्दो ऊर्जा सङ्कटलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सरकारले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्षका साथ भेला आयोजना गरिएको पाँचथर क्षेत्र नं २ का पूर्व सभासद् तथा पूर्वमन्त्री डम्बरसिंह सम्बाहाम्फेले जानकारी दिए ।

रनिङ वाटर प्रोजेक्टबाट सुक्खा मौसममा साविकभन्दा आधामात्र विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने र ऊर्जा सङ्कट उत्तिकै हुने हुँदा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ऊर्जा क्षेत्रका जानकारको सुझावका आधारमा यो आयोजना अघि बढाउन सरकारलाई दबाब दिन लागिएको सम्बाहाम्फेको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारले तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने भनिएको पाँचथरको स्याबरुम्बा र तेह्रथुमको ओख्रे गाविसको सीमामा २०० मेगावाटको रनिङ वाटर प्रोजेक्ट निर्माण गर्न अनुमतिसमेत दिइसकेको छ । तर, उक्त आयोजना बर्सेनि हुने गरेको नदी क्षेत्रको कटानीले निर्माणको केही वर्षमै विद्युत् उत्पादन गर्न असक्षम हुने भएका कारण पनि उक्त आयोजना निर्माण गर्न जोड दिइएको एमाले केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सम्बाहाम्फेको भनाइ छ ।

विभिन्न निकायको अध्ययनका आधारमा उक्त आयोजना अघि बढाउनुपर्ने मत यस क्षेत्रका राजनीतिक अगुवाले राखेका हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिलाई समेत राखेर उनीहरुले यस विषयमा छलफल गरेका हुन् ।

आयोजना अघि बढाउन पाँचथरको याशोक र तेह्रथुम सदरमुकाम म्याङ्लुङमा सरोकार समिति बनेको र तिनीहरु सबैको समन्वय गर्ने गरी केन्द्रीय सरोकार समिति निर्माण गर्ने निष्कर्ष भेलाले निकालेको छ ।