काठमाडौँ– आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमामा सरकार जुटिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले मुलुकका उद्योगी, व्यापारी एवम् सङ्गठित व्यावसायिक संस्थासँग भावी बजेटबारेको छलफललाई गहनरुपमा अघि बढाएको छ ।

आव २०७३/७४ को बजेटका सन्दर्भमा उक्त मन्त्रालयले आज यहाँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घ, नेपालगञ्ज र चितवन उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग गरेको छलफलमा व्यवसायीले आर्थिक समृद्धिको दिशामा राज्यको दयनीय अवस्था भएको भन्दै सरकारसमक्ष धेरै माग पेसमात्र गरेनन् गुनासा पनि पोख्न भ्याए ।

छलफलमा सहभागी सबै संस्थाका प्रमुख एवम् पदाधिकारीले भूकम्प र अघोषित नकाबन्दीले थला परेको देशको अर्थतन्त्र उकास्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको र त्यसैअनुरुप सरकारले पनि बजेटमार्फत कार्यक्रम घोषणा गरी इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

आर्थिक विकासका दृष्टिले एसियाका अतिकम उन्नत नेपाल द्वन्द्वग्रस्त अफगानिस्तानभन्दा माथिमात्र रहेको अहिलेको यथार्थ र २०४७ सालमा चीन, भारत र नेपालको समान आर्थिक स्थिति रहेको स्मरण गराउँदै उनीहरूले राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिका बाधा नीतिगत रुपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

व्यवसाय दर्ता तथा सरकारी निकायसँगको सम्बन्ध, व्यावसायिक क्षेत्रसम्बन्धी कानुनको तर्जुमा, नीति नियमको अपरिवर्तनीयता, उद्योग–व्यवसायप्रतिको राज्यको दृष्टिकोण, ऐन नियमको कार्यान्वयन एवम् व्याख्या, न्यायिक उपचार पद्धति र ऊर्जा तथा इन्धन सङ्कट आफूहरुका अहिलेका मूलभूत व्यावसायिक समस्या भएका उनीहरूले दुःखेसो पोखे ।

चालीस वर्षदेखि एउटै कानुन लागू हुँदा परिवर्तित समयअनुरुप व्यवसाय गर्न कठिन भएको, व्यावसायिक क्षेत्रका निम्ति एउटै कानुनले सबै विषय सम्बोधन गर्नुपर्नेमा दर्जनौँ अन्य ऐनका प्रावधान पूरा गर्नु पर्ने व्यवस्थाले काम गर्न असहज भएको, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन, विदेशी लगानी ऐनजस्ता प्रमुख ऐन २३ वर्षदेखि संशोधन नहुँदा समस्या भएको गुनासो उनीहरुको थियो ।

साथै उनीहरूले उद्योग–व्यवसायसँग सम्बन्धित ३६ वटाभन्दा बढी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै सरकारी निकाय नियमनकारी बढी र सहजकर्ताको कम भूमिकामा रहेकामा आपत्तिसमेत जनाए ।

उद्योग–व्यवसाय दर्ता शुल्क छुट, व्यवसायीले राखेको पुँजीलाई मान्यता, मनासिब सरकारी दस्तुत एवम् सलामी, सरकारका फरक–फरक निकायबाट एउटै कानुनको आफू अनुकूल व्याख्या, राजस्य न्यायाधीकरणले किनारा लगाएका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पु¥याउने अनौठो प्रचलन, स्थायी प्रकृतिको स्वतन्त्र कर विवाद समाधान आयोग गठन, सबै राजनीतिक दलको समर्थनमा नेपालको आर्थिक विकासको कार्यसूची घोषणा, बजेटको कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्च वृद्धि, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहनलगायत दर्जनौँ माग एवम् सुझाव उनीहरूले प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यसअवसरमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर लक्ष्यतर्फउन्मुख हुनुपर्ने मान्यताबाट सरकार निर्देशित रहेको स्पष्ट गर्दै वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रमैत्री छ, भने ।

“लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र त्यस निम्ति निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध छ”– निजी क्षेत्रलाई आहत पारेर सरकारले कुनै काम नगर्ने प्रष्ट्याउँदै अर्थमन्त्रीले भने ।

उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवद्र्धनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै उहाँले उद्योगी–व्यवसायीका सुझाव र मागलाई सम्भव भएसम्म बजेटमा समावेश गरिने बताए ।