काठमाडौँ - सरकारले आगामी आव २०७३/७४ का लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आज सकिएको छ ।

सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही वैशाख २६ गते प्रस्तुत गरी सम्बोधन गरेकी थिइन् । उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि संदनमा वैशाख २७ गतेदेखि भएको छलफलमा झन्डै १८० सांसदले भाग लिनुभएको थियो ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा एक घर एक रोजगार, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सहुलियत ऋण, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन, आगामी मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन, उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपाललगातका कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

संसद्को आजको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका केही कुरा धेरै उत्साहजनक भए पनि नारामा सीमित हुने र कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने चिन्ताले पिरोलेको बताए ।

उनले भने – “कर्मचारी टे«ड युनियनको निर्वाचन गराउन नसक्ने सरकारले राजनीतिक सहमतिबिना स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउँछु भन्नु धोकाधडीबाहेक केही होइन, न्यायालयलाई मर्यादित बनाउँछु भन्ने सरकारले न्यायाधीश सिफारिसमा परेको नामबाटै स्पष्ट हुन्छ ।”

सोही पार्टीका चन्द्रकान्त भण्डारीले सुन्दा राम्रो र कर्णप्रिय भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा एकीकृत बस्तीका बारेमा कुनै शब्द नपरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उनले भने – “बोली एउटा काम अर्को ढङ्गबाट गर्ने सरकारले महत्वकाङ्क्षी कार्यक्रम घोषणा गरेकाले कार्यान्वयनको कुनै गुन्जायस देखिँदैन ।”

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद कल्पना चौधरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एक घर एक रोजगार, सामाजिक भत्तामा बढोत्तरी, काठमाडौँमा लिङ्क रोड निर्माणजस्ता राम्रा कार्यक्रम कागजमा मात्र सीमित नहोस् भने।

एनेकपा माओवादीका जानकीकुमारी रावलले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण कार्यक्रमका सवल पक्ष भएको बताउँदै नीति तथा कार्यक्रम अपूर्ण र अपुग भए पनि आलोचनात्मक समर्थन गर्ने बताइन् ।

नेकपा एमालेका केशव बडालले स्वाधीनता, राष्ट्रियताको पक्षमा नीति तथा कार्यक्रम आएकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रुपमा विभाजित नभई कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सहयोग पु¥याउन आह्वान गरे ।

सोही पार्टीका पशुपति चौलागार्इंले नेपालको संविधानको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपले समाजवादलाई सार्थकताका साथ अघि बढाउन सहयोग गर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

नेपाली काँग्रेसका अर्जुनप्रसाद जोशीले भूकम्प गएको एक वर्षसम्म कुनै राहत नपुगेर लाखौँ जनता अलपत्र परेका बेलामा गाउँगाउँमा हेलिप्याड बनाउने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आउनु भनेको हास्यास्पदबाहेक केही होइन भने ।

नेकपा एमालेका सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले आफूले गर्छु भन्नु राम्रो हो यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन भने । द्रुत मार्ग सरकारले आफैँले बनाउनुपर्छ भन्दै उनले निजगढ विमानस्थल पनि आफ्नै स्वामित्वमा र आफ्नै लगानीमा बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सचेतक दीलनाथ गिरीले हामी सबै प्रजातन्त्रको कुरा गर्छौं तर लामो समयदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न नसक्नु जनताप्रति बेइमानी भएको बताए । संविधानमा भएको व्यवस्था पालना गर्न पनि आगामी मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनपर्ने धारणा राखे ।

एमालेका सांसद भीमप्रसाद आचार्यले लागू गर्ने सम्बन्धमा प्रतिपक्षीको भावना समेटेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै प्रत्येक जिल्लामा प्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

सामाजिक सुरक्षाका विषयमा किसानको निम्ति पेन्सनको व्यवस्था गर्नुुपर्ने र किसानलाई मल, बीउलगायत आवश्यक सामग्रीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने सुझाव दिए ।