काठमाडौँ–निजी विद्यालयले ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशका’मा संशोधनको माग गर्दै आज शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

आज बिहान मन्त्रालय पुगेर निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन प्याब्सन र नेपाल निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन एनप्याब्सनले संयुक्त रुपमा पाँचबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । जिल्ला तहबाट भने प्याब्सन र एन प्याब्सनले जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले निर्देशिकामा भएका कुरा कतिपय अव्यावहारिक भएकाले संशोधनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी गराए ।

ज्ञापनपत्रमा संस्थागत विद्यालय सञ्चालन मापदण्ड तथा निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका मापदण्ड तीन वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने र पाँच वर्षमा आफ्नै घर जग्गामा हुनुपर्ने व्यवस्था अनावश्यक र व्यावहारिक नभएको, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रमाणित गर्ने काम कार्यक्षेत्र र प्रचलित कानुनका हिसाबले पनि बाझिने तथा दोहोरो लेखा परीक्षण झन्झटिलो हुने हुँदा हटाउनुपर्ने माग राखिएको छ ।

प्याब्सन र एन प्याब्सनले सात दिनभित्र माग पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । “हामीले वैज्ञानिक शुल्क मापदण्ड बनाउने भनेका थियौँ तर मन्त्रालयले हाम्रा कुरा नसुनी निर्देशिका ल्यायो” एन प्याब्सनका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले भने, “यो निर्देशिकाले हामी चल्न नसक्ने भएपछि संशोधनको लागि माग गरेका हौँ, त्यसैले विद्यालयलाई बचाउनका लागि माग पूरा नभए आन्दोलन गर्छौं ।”