काठमाडौं– नेपाल वायुसेवा निगमले किन्न लागेको वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणमा पर्यटनमन्त्री जीवन बहादुर शाही र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारबीच खटपट शुरु भएको छ ।

निगमले जहाज खरिदका लागी आह्वान गरेको प्रस्तावमा शर्त बमोजिमको कागजात पेश नगरेको कम्पनीलाई विमान खरिदको जिम्मा दिन लागेको भन्दै मन्त्री शाही कंसाकारसँग असन्तुष्ट बनेका हुन् । कंसाकारले केही समयअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर अमेरिकी कम्पनीसँग वाईड बडी खरिद सम्झौता गरिने बताएका थिए । ‘हामीले जहाज ल्याउनुपर्छ तर गलत ढंगले हैन’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै पर्यटनमन्त्री शाहीले भने, ‘अहिले हाम्रो मेनेजमेन्ट नै यस्तो छ, जहाज थपेर ल्याएर पनि मेनेजमेन्ट गर्नसक्ने अवस्था छैन, पहिले हामीले निगमको व्यवस्थापन मजबुद बनाउनुपर्छ ।’

मलेसियाजस्तो गन्तव्यमा अन्य जहाजहरुले दैनिकजसो जहाज उडाउँदा निगमको व्यवस्थापन फितलो भएकै कारण हप्ताको तीन दिनमा सिमित बनिरहेको छ । यता, बायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले एयरबस कम्पनीका एसिया निर्देशक शिल शुक्लासँगको मिलेमतोमा नियमविपरीत प्रमाण नपुगेको अमेरिकी कम्पनी एएआर कार्पोरेशनसँग जहाज खरिद संझौता गर्न लागेपछि मन्त्री शाही असन्तुष्ट बनेको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।

कमिशनको चक्करमा ‘खरिद ऐन’ विपरीत जहाज खरिदको तयारी

‘मन्त्रीज्यू खरिद प्रक्रिया पूरा गरेका नेपाली कम्पनीलाई नै जहाज खरिदको जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ’ मन्त्रालयका एक सह–सचिवले रातोपाटीसँग भने, ‘तर बायुसेवाका एमडीले, ‘नेपालमा भएका सबै कम्पनी कुवाका भ्यागुता हुन्, एएआर अमेरिकी कम्पनी हो त्यसले राम्रो गर्छ’ भनेपछि मन्त्री असन्तुष्ट हुनुभएको हो ।’ कंसाकारले मन्त्रालयलाई समेत बाईपास गरेर जहाज खरिद संझौताको तयारी गरेपछी मन्त्री शाहीले प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर यसबारे गुनासो गरिसकेका छन् । कंसाकारप्रछि पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीसमेत असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ । नियमविपरीत जहाज खरिद सम्झौत गर्न लागेको भन्दै कंसाकारमाथी छानविनको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी समेत परिसकेको छ ।

जहाज खरिदको टेण्डरमै गोलमाल, छानविनको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी

निगमका एक उच्च अधिकारीका अनुसार एयरबससँग सिधै विमान खरिद गर्दा कमिशन नआउने भएकाले शिल शुक्लासँगको मिलेमतोमा कंसाकारले तिनै ११ ओटा कम्पनी मध्येबाट सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत एएआर नामक अमेरिकी कम्पनीसँग विमान खदिर सम्झौता गर्न लागेका हुन् ।

एएआरले प्रस्ताव गरेको २२ अर्ब ७० करोडमा दुईओटा जहाज दिलाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेर करिब सात अर्ब कमिशनबापत हत्याउने चलखेल शुरु भएको तीन महिनाभन्दा बढी भैसकेको बताइएको छ ।

बोलपत्रको शर्तमा तोके अनुसार एएआरले जहाजको ओनरसिप सर्टिफिकेट सम्वन्धी कुनैपनी कागजात पेश गरेको छैन । बोलपत्रको शर्तअनुसार ओनरसिप सर्टिफिकेट सम्बन्धी कागजात पेश नगर्ने कम्पनी स्वतः अयोग्य ठहरिन्छ ।