काठमाडौँ । विज्ञहरूले डीएनए परीक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

विज्ञहरू ओमप्रकाश शर्मा, गोपाल चौधरी र निराजन थापाले नेपालमा डीएनए परीक्षणका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था नभएकाले तत्काल त्यस्तो कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। 

सोमबार संघीय संसद्अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै विज्ञ शर्माले डीएनएसम्बन्धी ऐन तत्काल ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे। उनले डीएनए परीक्षणका लागि डेटाबेस (तथ्यांक भण्डार) बनाउन पनि सरकारले कानुन ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पारे।

विज्ञ शर्माले भने, ‘कतिपय देशहरूमा पछि विवाद आएपछि व्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न नयाँ कानुनहरू पनि बनेका छन्। जस्तै कतारमा त्यस्तो भएको थियो। त्यसैले बेलायत, अमेरिका र क्यानडामा फरेन्सिक डीएनए डेटाबेस बनेको छ। भारतमा सन् २०२० मा डीएनए एक्ट ल्याइएको थियो। त्यहीअन्तर्गत डीएनए डेटाबेस बनाउन खोजिएको हो तर त्यहाँ अझै यो सफल भएको छैन। बेलायतले सन् १९९५ मै बनाएको हो। यसरी डीएनए डेटाबेस बनाउन धेरै कानुनी प्रावधानहरू चाहिन्छ। डीएनए एक्ट नै चाहिन्छ, जुन हामीसँग छैन। अदालतले पनि बनाऊ भनेर आदेश दिएको छ। अहिले हामीले बनाएको त विधि विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि मात्र हो। अब डीएनए एक्ट ल्याएर डेटाबेस बनाइयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। यो प्रयोगशाला सञ्चालनमा डीएनए डेटाबेसलाई विचार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो।’

शर्माले फरेन्सिक रिपोर्टमा नमुनाको गरिमा, संकलन र ढुवानी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने बताए। ‘हामीले यी काम सही तरिकाले गरेनौँ भने प्रयोगशालासम्म पुर्‍याएर परीक्षण गर्नुको के अर्थ रहन्छ र? उदाहरणका लागि, प्रहरीले गैँडाको खाग समातेर प्रयोगशालामा ल्याउँछ तर परीक्षण गर्दा त्यो नक्कली निस्कन्छ। ‘चेन अफ कमान्ड’ मेन्टेन नगर्दा यस्तो समस्या हुने हो। त्यसकारण यी नमुनाहरू सुरक्षित गर्नका लागि हामीले यो विधेयकमा कतै न कतै प्रावधान राख्नुपर्छ,’ उनले थपे।

अर्का विज्ञ गोपाल चौधरीले नेपालमा परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरणको अभाव हुँदा डीएनए परीक्षणका नमुनाहरू चाङ लागेर बसेको स्पष्ट पारे। उनले प्रहरीसँग उपकरणको अभाव हुँदा डीएनए परीक्षणको विश्वसनीयता कायम गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताए। छिटोभन्दा छिटो डीएनए परीक्षण गर्नुपर्नेमा उपकरणको अभावले सही नतिजा आउन नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले भने, ‘फरेन्सिक परीक्षण गर्नुपर्ने नमुनाहरू चाङ लागेर बसेका छन्। यति धेरै नमुनाहरू छन् कि प्रहरीको विधि विज्ञान र अहिलेको फरेन्सिक ल्याबले पनि परीक्षण गर्न सकिरहेको छैन। किनभने प्रहरीसँग उपलब्ध मेसिनहरू अपर्याप्त छन्। विधि विज्ञानमा पनि परीक्षण गर्ने उपकरण कम छन्। घटनासँग सम्बन्धित सबै प्रमाणहरू प्रहरीकहाँ जान्छन् र प्रहरीको ल्याबले परीक्षण गर्छ। तर, कुनै विषादीले कसैको मृत्यु हुन्छ भने त्यसको मात्रा शरीरमा कति छ भन्ने कुरा प्रहरीको ल्याबले भन्न सकेको छैन। त्यो प्रविधिको अभावले गर्दा हो। त्यस्तो अवस्थामा हामी विधि विज्ञानमै पठाउँछौँ। नतिजा सकारात्मक आउन परीक्षण चाँडोभन्दा चाँडो भइसक्नुपर्छ। यदि रगत परीक्षण गर्नुपर्ने छ भने त्यो ७२ घण्टाभित्र गरिसक्नुपर्छ। बल्ल त्यसको नतिजा सही आउन सक्छ। अहिले त नमुनाहरू थुप्रिएर बसेका छन्। त्यसकारण यस्तो ल्याब प्रदेश स्तरमै स्थापना गरे परीक्षणको रिपोर्ट सही आउँछ।’

विज्ञहरूले डीएनए डेटा बैंक तत्काल स्थापना गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन्। विज्ञ निराजन थापाले बेपत्ता व्यक्तिको पहिचान, बेवारिसे शवको पहिचान र दुर्घटनामा परेका शवको पहिचानमा सहजता ल्याउन उक्त बैंक आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। उनले डीएनए परीक्षणको क्रममा व्यक्तिगत गोपनीयता कायम राख्न र अनधिकृत पहुँच हुन नदिन पनि कानुनी प्रबन्ध गर्न आवश्यक रहेको बताए।

विज्ञ थापाले भने, ‘मुख्य कुरा व्यक्तिगत गोपनीयता कायम राख्ने र अनधिकृत पहुँच रोक्ने विषयलाई ऐनमा समावेश गर्नुपर्छ। डीएनए डेटा बैंक भयो भने बेपत्ता र बेवारिसे शवको पहिचान गर्न, दुर्घटनामा परेका र पारिवारिक बिछोडको अवस्थामा पुनर्मिलन गराउन धेरै सजिलो हुन्छ। जस्तो अहिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग छ। त्यो आयोगले परिवारसँग सम्बन्धित डेटाबेस संकलन गरेर राख्न सकेको भए तत्काल पत्ता लगाउन सहज हुन्थ्यो। त्यसकारण यस्ता कुराको व्यवस्था हुनुपर्छ। नत्र यो परीक्षणको काम वर्षौँ लाग्न सक्छ।’

सांसदहरूसँगको छलफलमा विज्ञहरूले सरकारले डीएनए परीक्षणका क्रममा प्रमाण नष्ट हुन नदिन आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याएका थिए।