इटहरी - सुनसरीका बकलौरीवासीका लागि स्वच्छ पानी आपूर्ति गरी दिने भनेर १० वर्षदेखि सामुदायिक सहयोग सङ्गठन कोसानले त्यस गाविसको झन्डै २० हजार मानिसलाई लक्षित गरेर पाँचवटा खानेपानी योजना अघि सारेको थियो ।

सरदर रु ६० लाखका ती खानेपानी योजनामध्ये तीनवटा योजना सफल भएर केही मानिसले स्वच्छ खानेपानी प्राप्त गर्न थालेका छन् । तर बकलौरी गाविसका मूल बजार क्षेत्रका बासिन्दा भने स्वच्छ पिउने पानी उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । उनीहरुले अहिले पनि चापाकलबाट पानी तानेर नै प्रयोग गर्नु परिरहेको पाइएको छ ।

खानेपानीका लागि अग्रिम पैसा बुझाएर पनि पानी उपलब्ध हुन नसकेपछि लक्ष्मी भट्टराईले योजना नै असफल भएको गुनासो गर्दै पैसा फिर्ता माग्दा पनि दिँदैनन् र योजना छिटो सफल पार्न आग्रह गर्दा आलटाल गरिँदै आएको गुनासो गरिन् । बकलौरी क्षेत्रका समस्या विषयमा खरो उत्रँदै आएका पुष्प प्याकुरेलले कि आयोजना सफल पारेर बकलौरीवासीलाई पानी खुवाउनु प¥यो होइन भने यो योजनाविरुद्ध हामी बकलौरीवासी पैसा फिर्ता गराउनका लागि कडा आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा लागेका छौँ भने।

योजनाले व्यक्तिगत धारा राख्नका लागि प्रतिघर रु १५ हजार अग्रिम उठाएको थियो । त्यसैगरी सामूहिक धारा राख्ने योजनाअनुसार सातदेखि १० वटा घर मिलेर प्रतिपरिवार रु एक हजार ५००का दरले पनि योजनाले पैसा उठाएको थियो । तर योजना नै असफल भएपछि बकलौरीको मुख्य बजार, सरकारी कार्यालयहरु रहेको तथा विद्यालय भएका क्षेत्रका बासिन्दाले भने अहिले तत्काल पानी प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पाइएको छ । खानेपानी टङ्की निर्माण भएको नजिकै घर भएकी गया चौधरीले भनिन् – “म त त्यो टङ्कीको कालो लेदो आउने पानी मरे काटे पनि खान्न भनेर चापाकलकै पानी चलाउँदै आएको छु ।”

गयाको नजिकै घर बनाएर बस्दै आएकी विद्या बस्नेतले घरमा खानेपानी आउने आशले आजभन्दा पाँच वर्षअघि नै रु १३ हजार ५०० खानेपानीका लागि रकम बुझाइन् । घरैमा पानी आउला भनेर धारा पनि बनाइन् । योजनाको पानी आई त हाल्छ भनेर चापाकल पनि नगाडेकाले अहिले पैनीको पानीमा भाँडाबर्तन, कपडा धुने र अर्काका कलमा पानी ल्याउनु पर्ने समस्यामा परेको गुनासो गरिन् ।

बकलौरीवासीलाई पानी आपूर्तिका लागि बनेका पाँचवटा समितिमध्ये आदर्श खानेपानी योजनाका अध्यक्ष क्यामकुमार श्रेष्ठले पहिला पानीको स्रोत भेटिएको र अहिले पानी वितरणको अन्तिम काम गर्ने क्रममा पानीको स्रोत अन्यत्र नै सरेर गएको तथा लेदो र कालो पानी निक्लेकाले त्यसको विकल्पको खोजी कार्य भइरहेको बताए।

स्थानीयवासीले पैसा लगानी गरेर पनि पानी पिउन नपाउनु भनेको उनीहरुमाथि अन्याय नै भएको भन्न सकिने अवस्था रहेको पाइएको छ ।