काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसद कृपाराम रानाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गरिब मारा, संघीयताको मर्म विपरित र नागरिकको टाउकोमा ऋणको भारी बोकाउने खालको भएको भन्दै सरकार र अर्थमन्त्रीको आलोचना गरेका छन्।

सोमबारको संसद बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रानाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको बजेटले गरिब, सीमान्तकृत र स्थानीय तहलाई पूर्ण रुपमा निराश बनाएको बताए । 

स्थानीय तहको बजेट कटौतीमाथि प्रश्न

सांसद रानाले बजेटको कूल आकार २५.२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान भने भारी मात्रामा घटाइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदानमा चालु वर्षको तुलनामा २७.२ प्रतिशत अर्थात् १५८ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ कटौती गरिएको छ। 

‘स्थानीय आवश्यकता र विकासलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उल्टै बजेट काटेर जनताको आशामाथि चिसो पानी खन्याउने काम भएको छ,’ रानाले भने, ‘स्थानीय तहको बजेट काटेर देशको क्यारेक्टर कसरी चेन्ज हुन्छ अर्थमन्त्री ज्यू ?’

हिजो ऋणको विरोध गर्ने, आज आफैँ थोपर्ने ?

सांसद रानाले अर्थमन्त्री डा. वाग्ले र उनको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को विगतको अडान र वर्तमान कदमबीच विरोधाभास रहेको औंल्याए। विगतमा सरकारले ऋण लिँदा चर्को विरोध गर्ने रास्वपाका अर्थमन्त्रीले अहिले सुरुमै २९ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋणको भारी नेपाली जनताको टाउकोमा थुपारेको उनले आरोप लगाए। 

‘ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नसमेत ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने। त्यसैगरी, १४ खर्ब ५ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य राखिए पनि विगतका वर्षहरुको तथ्यांक हेर्दा १३ खर्ब भन्दा बढी राजश्व उठ्न नसक्ने यथार्थलाई सरकारले भुलेको उनले बताए।

बजेट गरिब, मजदुर, दलित, सुकुम्बासी र आरक्ष पीडितको पक्षमा नरहेको सांसद रानाको दाबी छ। ३४ प्रतिशत गरिबी रहेको सुदूरपश्चिम र ४० प्रतिशत गरिबी रहेको कर्णाली प्रदेशका जनतालाई बजेटले छुन नसकेको उनले बताए। उल्टै शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत जस्ता अत्यावश्यक सेवामा कर लगाइएको भन्दै उनले अर्थमन्त्रीलाई 'गरिब शब्दप्रति नै एलर्जी रहेको' व्यंग्य गरे। मध्यम वर्ग विस्तारको कुरा बजेटमा कोरा गफ मात्र भएको उनको टिप्पणी थियो।

१ खर्बको बेनामे बजेटमाथि शंका

सांसद रानाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत 'विविध र बेनामे' शीर्षकमा करिब १ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भन्दै त्यसमाथि प्रश्न उठाएका छन्। ‘यति ठूलो रकम केका लागि? इन्धन हो कि, चिया हो कि अतिथि सत्कार हो ? स्पष्ट आउनुपर्छ,’ सुशासनको नारा दिने सरकारलाई उनले प्रश्न गरे।

सुदूरपश्चिमको विकास र ऊर्जा सुरक्षामा जोड

सांसद रानाले ऊर्जा सुरक्षाका लागि सरकारले लिएको ३ महिनाको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने नीतिको भने प्रशंसा गरे। सर्लाहीमा १५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको एलपी ग्यास बोटलिङ प्लान्ट निर्माण गर्ने र जग्गा खरिद गर्ने कामले ढुवानीमा ३ खर्ब बचत हुने भन्दै उनले यसलाई छिटो अघि बढाउन माग गरे।

साथै, सुदूरपश्चिमबाट देशको आर्थिक ढोका खोल्न २२ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण तत्काल अघि बढाउन र भारतको हल्द्वानीबाट नेपालको कञ्चनपुरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।