काठमाडौ –व्यवस्थापिका संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा विहिबार बसेको बैठकले मुलुकमा बढ्दै गईरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सोधपुछ गर्नैपर्ने अवस्था आएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले मुलुकलाई सुशासन दिने विषयमा सरकार गम्भिर नदेखिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन् । समितिका सदस्य सिद्धिलाल सिंहले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन प्रधानमन्त्रीसँगै सोधपुछ गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए । उनले भ्रष्टाचार झाँगिदै गएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । सिंहले स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तरगतका भ्रष्टाचारबारे स्थानीय विकास मन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर जवाफ माग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्का सांसद अकवाल महमद साहले चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले चन्दागिरीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे । उनले चन्द्रागिरीको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भएको अनियमितता रोक्न संसदीय समितिले तत्काल अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा राखे । स्थानीय जनतालाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी चन्द्रागिरीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको भन्दै तीव्र आलोचना हुँदै आएको छ ।

सांसद नरसिंह चौधरीले सांसदहरु आफैं भ्रष्टचारमा मुछिएको भन्दै त्यसको छानवीन गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सांसद कोषको समेत दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै त्यस्ता कामको अनुगमन गर्न ढिलाई नगर्न नहुने बताए ।

सांसद सुशीला नेपालले स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न संसदीय समितिले विशेष योजना ल्याउनुपर्ने बताइन । उनले गाविस सचिवहरुलाई कार्य क्षेत्रमै गएर काम गर्न सरकारले कडाई नगरेकोबारे स्थानीय विकास मन्त्रीसँग स्पष्टिकरण लिनुपर्ने धारणा पनि राखिन ।

समितिको बैठकमा सदस्यहरुले मुलुकलाई सुशासन दिन नसक्नु कमजोरी भएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्टाचार हुने गरेको जिकीर गर्दै कार्वाहीको दायरामा ल्याउन अनुगमनको कामलाई अघि बढाउन ढिलाई गर्न नहुने आवश्यक्ता समेत औल्याएका थिए ।