रमा खड्का

काठमाडौं, बैशाख २३–केहिदिन अघि मात्रै काठमाडौंबाट झन्डै १३ किलोमिटर टाढा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा ९ लामाटार पुगियो । त्यहाँ पुग्दा स्थानीय महिलाहरु आ–आफ्नै काममा व्यस्थ थिए । कोहि घरको गाह्रोका लागि सिमेन्ट र बालुवा मिलाईरहेका थिए, कोहि ईटा बोकिरहेका थिए त कोहि आफ्नै घरको काममा व्यस्त थिए । धेरै मान्छेहरु टिनको टहरामा बसिरहेका देखिए । करिब ४५ जति घर परिवार थिए त्यहाँ । लामाटारमा पुरुषहरु भने मदिरा सेवन गरी पसल–पसलमा गफिदै गरेको देख्यौं । उनीहरुलाई देशमा भईरहेको स्थानिय तहको चुनावको कुनै वास्ता थिएन । चुनावमा कसलाई उम्मेवार बनाउने, जिताउने भन्ने कुरा त टाढाको भयो । अहिले देश चुनावमय भएका बेला यो लामाटार दलित बस्तीमा त्यसको कुनै असर नै छैन । आफ्नै दिनचर्यामा ब्यस्त छन । स्थानिय महिलाहरु घर बनाउने काममा खटिएका देखिन्थे । स्थानिय तहको चुनावको चहलपहल गाँउबस्तीमा कस्तो छ र चुनावमा महिलाको उम्मेदवारी, दलित,अल्पसंख्यक,जनजातीको उम्मेदवारीको सुनिश्चितता राजधानी वरपरका कै गाउँ बस्तीहरुमा कसरि भईरहेको छ, त्यसबारे बुझ्नु मेरो मुख्य उदेश्य थियो । तर, त्यहाँको अवस्था देख्दा चुनावमा महिला, दलित उम्मेदवारीबारे छलफल त के चुनाव भईरहेको छ भन्नेसम्म थाहा थिएन । देशमा स्थानिय तहको चुनाव दुई चरणमा गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । जुन पहिलो चरणमा बैशाख ३१ र दोस्रोमा जेठ ३१ गते । चुनाव नजिकै जाँदा देशका दुर्गम बस्तीहरु समेत यतिबेला चुनावमय भइसकेका छन् । तर, ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा ९ लामाटार दलित बस्तीकी अन्दाजी ३५ बर्षिया कविता रोक्का, चुनावका कुरा गर्न आफ्नो गाँउमा अहिलेसम्म कोहि पनि नआएको बताउँछिन । गत बर्षको भुकम्पले क्षती पुर्याएको उक्त दलित बस्तीमा अहिलेसम्म उचित राहात नदिइएको पनि पाइयो । “भुकम्पले सबैका घर भत्किए, त्यतिबेला राहतका लागि थुपै संघ संस्था आएर राहत वितरण गरे तर, दुई वर्ष वितिसक्दा पनि सरकाले दिने राहात रकम अहिले सम्म पाएका छैनौं, । पैसा हुनेले घर बनाए हामी अहिले पनि टहरा मै छौं,। हाम्रो नाममा आएको रकम पनि गैर दलितले हामी दलित हौं भनेर खाए”, स्थानीय अन्दाजी ३६ वर्षिय शुसिला सुर्खेतीले आफ्नो मनको बह पोखिन् । राजधानी काठमाडौंबाट झन्डै १३ किलोमिटर मात्रै टाढा रहेको लामाटार दलित बस्तीले मेरो बाजुरा जिल्लाको बिकट बिछ्या, रुगिन, गोत्री गाबिस पुर्यायो मलाई एकछिन भए पनि । लामाटारको दलित बस्तीमा खाने पानीको सुविधा छैन्, गाडी जाने बाटो अझै पुगेको छैन् । गाँउमा कोहि विरामी भयो भने एम्बुलेन्स जाने बाटो छैन । गाउँमा दलितका युवाहरु पनि पढे लेखेका छन्, तर उनिहरुसंग रोजगारी छैन्, काम छैन । स्थानियका कुरा सुन्दा लाग्थ्यो यसरि उनिहरुले कसैलाई आफ्नो गाँउको दुख, समस्या भन्न पाएका थिएनन् । नत कोहि सुन्नेवाला नै त्यहाँ पुगेका थिए । सायद, अब दुई चार दिन मै पुग्छन होला सुकिला मुकिला मान्छेहरु एक हातमा झोला र अर्को हातमा मतदान पत्र बोकेर । रुखमा, सुर्यमा, हंसिया हतौडामा भोट हाल्नु भन्नलाई । जनचेतना र बेरोजगार कारण लामाटार दलित बस्तीमा महिला हिंसाका घटनाहरु पनि ब्याप्त छन । पुरुषहरु मदिरा सेवन गरी श्रीमती कुट्छन्, गाँउमा झगडा नभएको कुनै दिन हुन्न । बच्चाहरु बिद्यालय जादैनन् । सहयोगको आश्वासन धेरै संघ संस्थाहरुले दिएपनि आफ्नो लागि कसैले केहि नगरेको उनिहरुको गुनासो छ । दलित बस्ती वरपर गैरदलितहरु पनि बस्छन् । उनीहरुले जातिय बिभेद र छुवाछूत गर्ने गरेको स्थानिय गोपाल बयलकोटीले बताए । “ क्षेत्री, बाहुनले साह्रै हेपेका छन्, धारामा पानी थाप्न गयो भने छोइन्छ भन्छन्, पसलमा चिया खायो भने गिलास आफै माझ्नु पर्छ ”, उनले भने । “ हाम्रो गाँउमा यो जातिय छुवाछुत अन्त्य गर्छौ भनेर कोहि आयो भने त्यस्तो मान्छेलाई मात्रै हामी भोट दिन्छौ, नत्र हामीलाई नेता सेता चाहिदैनन् । चुनावमा भोट् माग्न मात्रै आउछन्, फर्केर गएपछि हाम्रो बारेमा सोचिदिने कोई छैैनन् ”। स्थानीय सन्जु दुलालको गुनासो थियो । गाँउको विकाश पनि काठमाडौंले गरिदिनु पर्ने, बडाको सडक पनि सिंहदरवारले चाहे मात्रै हुने परिपाटिको अन्त्य गर्न अहिले सिंहदरवारको अधिकार जनताका घरदैलोसम्म पुर्याउने उद्देश्यका साथ हुन गइरहेको स्थानिय तहको निर्वाचनको महत्व धेरै कम जनताले बुझेका छन् । त्यो यस अघि नै बुझाउन जरुरी थियो । स्थानिय तहको निर्वाचनमा बिषेशगरि महिलाको सवाल महत्वपुर्ण छ । स्थानिय तह निर्वाचन ऐनले नै महिला र दलित महिलाको प्रतिनिधित्वका बिषयमा प्रष्टसंग ब्यवस्था गरेका कारण दलहरुले लामाटार दलित बस्तीमा पनि आ आफ्नो दलबाट महिला तथा दलित महिला उम्मेदवार त बनाएका छन तर, उम्मेदवारलाई धेरै कुरा थाहा छैन । नत गाँउमा मतदाता शिक्षाका बारेमा जानकारी नै छ । कुन पार्टिको को उम्मेदवार हो भन्ने समेत स्थानियलाई थाहा छैन । चुनाव नजिकिदै गर्दा धेरै ठाउँका बडाहरुमा उम्मेदवार बनाउन दलित महिला नै नभएकाले यो निर्णय खारेज गर्नुपर्ने तर्क पनि गरियो । जुन आफैमा हाँस्यास्पद र आधारहिन छ । स्थानिय तहको निर्वाचन सम्बन्धी बनेको ऐन २०७३ को धारा १७ को उपधारा ४ मा दलले मनोनयन पत्र पेश गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी पेश गनुपर्ने व्यवस्था छ भने उपधारा ५ मा वडा सदस्य पदमा दुई जना महिला मध्ये एक जना दलित महिला अनिवार्य उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेश गनुपर्ने उल्लेख छ । नेपाली समाजमा दलित महिला सबै भन्दा पछि र बिभेदमा परेको महिला हो । एक तथ्यांकका अनुसार ४८ प्रतिशत दलित महिला निरक्षर छन् भने ४६ प्रतिशत भूमिहिन छन् । देशका ६० लाख दलितको प्रतिनीधित्व गरेर सरकारमा पुगेका नेताहरुले पनि दलित समुदायका लागि खासै उपलब्धीमुलक काम गरेको देखिदैन । अझै पनि जातिय छुवाछूतका घटना गाउँमा त के राजधानीमै छ्याप छ्याप्ती छन । दलित भएकै कारण मृत्युवरण हुनु परेको छ, मारिनु परेको छ । यस्ता कुरामा स्वयम दलित अगुवा तथा दलितका नाममा एनजियो चलाईरहेका ब्यतmीलाई चासो र चिन्ता छैन । दुई चरणमा हुने स्थानिय तहको चुनाव अनुसार पहिलो चरणको चुनाव यहि बैशाख ३१ गते हुदैछ । चुनाव आउन अब दश, एघार दिन मात्रै बांकी रहदा समेत राजधानी कै एउटा सिंगो दलित बस्ती त्यसबारे अनविज्ञ छ । जुन बर्ग, समुदाय राज्यबाट सधै पछि पारिदै आए उनिहरु नै यस्तो महत्वपुर्ण कुरामा अनविज्ञ हुनु बिड्म्बना हो । यसका दोसी राजनितीक दलका नेता र सरोकारवाला सबै हुन । राजधानी कै गाँउको अवस्था यस्तो छ भने दुर दराजका गाँउबस्को अवस्था कस्तो होला ? उनिहरुले के बुझेर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्छन होला आसन्न स्थानिय तहको चुनावमा ? यसको उत्तर दिने जिम्मा पनि उहाँहरु कै !