काठमाडौ, बैशाख २५–२०७३ मंसिर १४ गते जब सरकारले संविधान संसोधन विद्येयक दर्ता गरायो । राजनीतिमा नयाँ खालका द्धन्द्ध देखियो । मुलुकको राजनीतिक संक्रमण २०७४ बैशाख तेस्रो साता आइपुग्दा चरमोत्कर्षमा पुग्यो । यो विचमा दुइपटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पेश भयो भने त्यसको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सडक र सदन ततायो । बैशाखको तेस्रो साता प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्की प्रकरणसम्म आईपुग्दा दलहरुवीचमा चरम धु्रवीकरण र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै गम्भिर किसिमका आक्षेप र प्रश्नहरु तेर्सिए, जसले मुलुक गृहयुद्धमा फस्ने त हैन भन्नेसम्मको चर्चा–परिचर्चा भए । यी घट्नाले केहीमा निराशा पैदा गरेपनि धेरैले दलले सुझबुझ निर्णय गरे संक्रमणकालिन राजनीतिको अन्त्य हुने सुझाव समेत दिएका थिए । बैशाख २२ गते शुक्रबार प्रधानन्यायाधीस कार्कीमाथि सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम फैसलापछि त स्थिति झनै भयाबह भएको हो कि भन्ने आशय र द्धन्द्धलाई चर्काउने किसिमका अभिव्यक्तिसमेत आएको पाइयो । तर , यो अवस्था आएको ७२ घण्टाभित्रै फेरी नेपाली राजनीतिमा लागेको कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखियो । जुन नेपाली राजनीतिका लागि शुभ संकेत हुन पुगेको छ । शनिबारसम्म अन्यौलग्रस्त राजनीति आइतबार बेलुकाबाट विस्तारै संग्लिने बाटोमा गएको छ । यद्यपी अझै ढुक्क हुने अबस्था चाहीँ भैसकेको छैन । धेरैले अव स्थिति झन खतरा हुने भो भनेर अड्कलबाजी गरिरहेका थिए आइतबार दिनभरसम्म । तर, त्यहि विचमा प्रमुख तीन दलका तीन नेता बालुवाटारमा राजनीतक संक्रमण कसरी छोट्याउने र निकास दिने भन्नेमा चिन्तन मनन गरिरहेका थिए । धेरैले पत्तै नपाई भेट भएका प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेस र एमालेका अध्यक्षबाहिर निस्कदा भने सकारात्मक बनेका भेटिए । प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच केही दिनअघिसम्म निर्वाचन, संविधान संशोधन प्रस्ताव, प्रधानन्यायाधीश सशीला कार्कीमाथिको महाअभियोगलगायतका विषयमा झण्डै पानी बाराबारको स्थितिमा पुगेका यी तिनै नेताहरु एकाएक एकै ठाउ बसेर निकासका लागि लचक बनेपछि उत्कर्षमा पुगको राजनीति विस्तारै ट्रयाकमा आउन थालेको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै यी सवै विषय टुङिगनसकेपनि प्रमुख राजनीतक दलहरु समस्याप्रति गम्भिर बनेर निकासका लागि लचक बन्नुलाई धेरैले सकारात्मक संकेतका रुपमा लिएका छन् । स्थानीय निर्वाचनका लागि मत खसाल्न एक साताको समयमात्रै बाँकी रहेका बेला आइतबारमात्रै प्रमुख शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरु पछिल्ला राजनीतिक उत्तरचढावप्रति चिन्तित बन्दै समस्या सुल्झ्याउन तयार हुनुलाई सकारात्मक संकेतका रुपमा लिनुपर्ने संविधानविद निलाम्बर आचार्य तर्क गर्छन् । आचार्य भन्छन्, ‘हुन त हाम्रा दलहरु जे विषयमा पनि अन्तिम समयमा आएर निर्णय गर्नेगर्छन छन् त्यसो गर्दा उनीहरुप्रतिहको विश्वाश केही कम हुने गरेको छ । जसरी बजेट र निर्वाचनकाबारेमा प्रमुख नेताहरु सहमत र लचक भए त्यसरी नै अरु मुद्धामा पनि लचक भए संक्रमणकालिन राजनीतिक अवसथा पनि अन्त्य हुनसक्छ ।’ आइतबार साँझको छलफलपछि प्रमुख शीर्ष नेताहरु जेठ १५ गते भित्रै काम चलाउ बजेट ल्याउन सहमत भएका भएका हुन् । यो सहमतिले चुनाव अघि बजेट कि पछि भन्ने अन्यौल टरेको मात्रै छैन, प्रमुख दलहरुवीच संविधान संशोधन र महाअभियोग प्रसतावबारे यसअघि देखिएको विवाद टुङ्ग्याउनलाई पनि एक ठाउमा उभिन सक्छन् भन्ने विषयमा बल पुग्ने देखिएको छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संबैधानिक बाध्यता पनि छ । यसैलाई टेकेर एमालेले दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि बजेट ल्याउन नहुने अडान राख्दै आएको थियो । जसले गर्दा जेठ ३१ को स्थानीय निर्वाचन अन्यौलमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका समेत गरिदै आएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच जेठ १५मा नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरी काम चलाउ बजेट ल्याउन सहमत भएपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन सुनिश्चितता मात्र भएन ‘सर्प पनि मर्ने लठिठ् पनि नभाचिने’ भन्ने नीति अनुसरण गर्न दलहरु सहमत भएका छन् । योसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरुले जेठ ३१ अगावै संविधान संशोधनको विषय टुङग्याउन सकेभने राजनीतिक क्षमताको प्रर्दशन हुनेछ ।