विराटनगर । संसदीय पारदर्शीता, कानुन निर्माण प्रक्रियाको परिपक्वता, शक्ति पृथकीकरण र कानुन कार्यान्वयनको फितलो अवस्थाबारे विराटनगरमा विद्यार्थीमाझ बहस भएको छ। सो क्रममा उपस्थित कानुनका विद्यार्थीहरूले संसदीय प्रणालीका छिद्र, सांसदहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहार, नीतिगत अपरिपक्वता र कानुन कार्यान्वयनको फितलोपनमाथि निकै कडा प्रश्न गरे।

‘हालै शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अति संवेदनशील र नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएका क्षेत्रमा हतार–हतार कर बढाउने कानुन पारित गरियो, तर जब सडकमा व्यापक जनविरोध र आन्दोलन भयो, तब सरकार र संसदले पुनः त्यो निर्णय फिर्ता लियो,’ विद्यार्थी प्रतिभा पोखरेलले भनिन्, ‘निर्णय गर्नुअघि पर्याप्त अनुसन्धान र सरोकारवालासँग छलफल किन गरिँदैन ? के जनता सडकमा ओर्लेर आन्दोलन गरेपछि मात्रै संसदको आँखा खुल्ने हो ? यसले हाम्रा नीति निर्माताहरूको अपरिपक्वता र लाचारपन उदाङ्गो पारेको छैन र ?’

अर्की छात्रा समृद्धि राउतले कानुन निर्माताहरूको दोहोरो चरित्र र कानुन कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थामाथि प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्, ‘एउटा गम्भीर विरोधाभास छ– संसद्‌भित्र कानुन बनाउने जनप्रतिनिधिहरू नै कुर्सी फुटाउने, माइक तोडफोड गर्ने र मर्यादा नाघ्ने गर्छन् । अर्कोतिर, मुलुकी फौजदारी संहितामा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक स्थलमा पशुपन्छीको क्रूरतापूर्वक हत्या गर्न पाइँदैन भनिएको छ, तर गढीमाईलगायत देशभरका शक्तिपीठ र सार्वजनिक स्थलमा दिनदहाडै हजारौँ पशुहरूको बलि र हत्या भइरहँदा राज्य र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू मूकदर्शक बनेर हेरिरहन्छन् । कानुन के केवल किताबका पानामा लेख्न र पढाउनका लागि मात्र बनाइएको हो कि कार्यान्वयनका लागि हो ?’

विद्यार्थी प्रमोद मेहताले जनप्रतिनिधिहरूमा पलाएको दम्भ र संस्थागत निष्पक्षतामाथि औँला ठड्याए । उनले भने, ‘सांसदहरू चुनाव जितेर गएपछि हामी नै सबै जान्ने–बुझ्ने हौँ भन्ने अहङ्कारबाट ग्रसित देखिन्छन् । कानुन बनाउनुअघि कानुनका विद्यार्थी, कानुन व्यवसायी र विषयविज्ञहरूसँग परामर्श गर्दैनन् ? अर्को कुरा, सदनमा निष्पक्ष र अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने सभामुख र उपसभामुख पदहरू व्यावहारिक रूपमा सत्तापक्षको इशारामा मात्रै चल्ने र प्रतिपक्षको आवाज दबाउने काममा प्रयोग भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा संसदीय निष्पक्षता कसरी कायम हुन्छ ?’

विद्यार्थी प्रियंका तपालले खुला संसदको अवधारणामा रहेको सहरिया र सम्भ्रान्त पक्षधरता माथि प्रश्न उठाइन् । उनले भनिन्, ‘तपाईंहरू प्रविधि, युट्युब र वेबसाइटको कुरा गर्नुहुन्छ, तर हाम्रा दुर्गम गाउँहरूमा न इन्टरनेटको पहुँच छ, न त त्यहाँका आम नागरिकसँग स्मार्टफोन नै छ । धेरैजसो नागरिक त सामान्य साक्षर पनि छैनन् । त्यस्ता पछाडि पारिएका वर्गले प्रदेश सभाको पोर्टल कसरी खोल्ने ? उनीहरूका हक–अधिकारका लागि बनेका कानुनबारे उनीहरूले कसरी थाहा पाउने ? के खुला संसद् भनेको सहरका पढेलेखिएका वर्गका लागि मात्रै हो ?’

यसैगरी विद्यार्थी सुरजकुमार मण्डलले संसदले बनाएको कानुन संविधानसँग बाझिएमा त्यसको निरुपण कसरी हुन्छ र युट्युब वा पोर्टलमा आउने जनताका नकारात्मक फिडब्याकलाई संसदले साँच्चै सम्बोधन गर्छ कि डस्टबिनमा फाल्छ भनी प्रश्न गरे ।

अर्का विद्यार्थी समीर कार्कीले ठुला–ठुला कुरा गरे पनि कोशी प्रदेश सभाले हालको अवस्थामा प्रदेशका नागरिकका लागि अति आवश्यक मानिएका कुन–कुन क्षेत्रमा कानुन बनाउन प्राथमिकता दिएको छ भन्दै ठोस जवाफ मागेका थिए ।

संसदीय पत्रकार मञ्च कोशीको आयोजनामा विराटनगरमा भएको ‘खुला संसद् र युवा’ विषयक बहस कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको कोशी प्रदेश सभाका सचिव सुदर्शन खड्का, कोशी प्रदेश सभाकी संस्थापक पूर्वउपसभामुख सरस्वती पोखरेल तथा कोशी प्रदेशका संस्थापक मुख्य न्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चुँडामणि आचार्यले जबाफ दिएका थिए ।

अधिवक्ता आचार्यले कुनै पनि विधेयक कानुन बन्नका लागि कम्तीमा १४ देखि १५ वटा चरण पार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । तर, प्रदेश सभा तथा संघीय संसदमा समेत नियमावलीका प्रक्रियाहरू निलम्बन गरेर एकै दिनमा ३–४ वटा विधेयक हतार–हतार पारित गर्ने गलत परिपाटी हाबी भएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

हतारमा र बिना अनुसन्धान पारित गरिएका कानुनहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि असफल हुने आचार्यको ठोकुवा थियो । ‘कानुन निर्माण भनेको केवल विधायिकी औपचारिकता पूरा गर्नु वा कानुनको संख्या बढाउनुमात्र होइन,’ उनले भने, ‘कुनै पनि कानुन बनाउनुअघि समाजमा त्यसको आवश्यकता छ कि छैन ? त्यस कानुनले नागरिक जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा वैज्ञानिक अनुसन्धान हुनु अनिवार्य हुन्छ, तर हाम्रा संसदहरूमा न त पर्याप्त अनुसन्धान हुन्छ, न त सरोकारवालाहरूसँग गहन छलफल नै गरिन्छ ।’

नतिजास्वरूप, बनेका धेरैजसो कानुन कि त कार्यान्वयनमै जाँदैनन्, कि त कार्यान्वयनमा पुगेर जटिल विवाद सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ ।

आचार्यले संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म तोकिएका अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर वा संघको कानुन एवं संविधानको मूल मर्मसँग बाझिने गरी प्रदेश सभाले बनाएका कानुनहरू कानुनी रूपमा टिक्न नसक्ने स्पष्ट पारे । ‘संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । यदि संसदले संविधानसँग बाझिने गरी कुनै कानुन बनाउँछ भने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यसलाई अमान्य र खारेज गरिदिन्छ,’ आचार्यले भने ।

कोशी प्रदेश सभाकी संस्थापक उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले आम नागरिक र युवा वर्गको सोच र प्राथमिकतामाथि नै प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्, ‘संसद् भनेको जनताका प्रतिनिधिहरू बसेर देश र प्रदेशको भविष्य तय गर्ने दुरगामी कानुनहरू बनाउने सर्वोच्च थलो हो । तर विडम्बनाको कुरा, आज हाम्रा नागरिक र बौद्धिक युवाहरूको चासो संसदमा कस्तो कानुन बन्दैछ ? त्यसले हाम्रो अधिकार र समाजमा के असर पार्छ ? भन्नेतिर अलिकति पनि छैन । सबैको ध्यान मन्त्री वा सांसदले मेरो गाउँको बाटोमा बजेट हाल्यो कि हालेन ? मेरो विद्यालयमा बजेट पर्‍यो कि परेन भन्ने भौतिक विकासको बजेटमा मात्रै सीमित भएको छ ।’

कोशी प्रदेश सभाका सचिव सुदर्शन खड्काले युवाहरूको निष्क्रियताबारे गुनासो गरे । ‘हामीले प्रविधिमार्फत संसदको ढोका नागरिकका लागि खुला गरेका छौँ । तर हलमा उपस्थित कानुनका विद्यार्थीहरूलाई सोध्दा जम्मा एक जनाले मात्रै प्रदेश सभाको वेबसाइट हेरेको भनेर हात उठाउनुभयो । यो निकै चिन्ताजनक कुरा हो । खुला संसद् तबमात्र सार्थक हुन्छ, जब युवाहरूले वेबसाइटमा गएर विधेयकका मस्यौदा पढ्छन्, त्यसमा टिप्पणी गर्छन् र सच्याउनका लागि संसदमा रचनात्मक सुझाव पठाउँछन्,’ उनले भने ।

झन्डै तीन घण्टासम्म चलेको उक्त सघन छलफलले खुला संसदको अवधारणालाई केवल प्रविधि, लाइभ प्रसारण र वेबसाइटमा सीमित नराखी अनुसन्धानमा आधारित परिपक्व कानुन निर्माणमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।