जेठ ५, काठमाडौं - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नीजि सचिवालयले कैलालीको टिकापुर लगायतका स्थानमा भएका घटनामा संलग्न जघन्य अपराधका दोषीमाथिको मुद्दा फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेको छ । हिजो (बिहीबार) को मन्त्रीपरिषद बैठकले तराई–मधेश आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनका रुपमा स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकको निर्णयलाई लिएर सञ्चार माध्यमहरुमा आएका समाचारबारे प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री सचिवालयले जघन्य अपराधका दोषीहरुको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णयसम्बन्धि प्रकाशित समाचारको खण्डन गरेको हो । मन्त्रीपरिषदको बैठकले टिकापुर लगायतका हत्याका घटनामा संलग्न नभएका तर आशंका र पूर्वाग्रहकै आधारमा झुट्टा मुद्दा लगाइएका व्यक्तिका मुद्दा कानून बमोजिम मिल्ने गरी फिर्ता गर्ने प्रक्रियाको गृहकार्य थाल्न कानून मन्त्रालयको परामर्शमा गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ । बिहीबारको बैठकले तराई–मधेश आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलन ठहर गरेको छ । दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारले घटनामा असंलग्नहरुमाथि लगाएका झुट्टा मुद्दा कानून बमोजिम फिर्ताको प्रक्रिया थाल्ने निर्णय पनि बैठकमा भएको थियो । प्रधानमन्त्री सचिवालयले दोस्रो चरणको निर्वाचन बाँकी नै रहेकाले संयमित भएर निर्वाचनको तयारीमा जुट्न समेत सबैमा अपील गरेको छ ।