काठमाडौं, जेठ ५–नेपाल विद्युत प्राधिकरणले किन्न लागेको एलइडी   बल्व खरिद प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । गत वुधवार अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराई र नारायण चौलागाईँले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई मिचेर लिड बल्व खरिद गर्न लागिएको भन्दै तत्काल प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

शुक्रवार न्यायाधिश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल ईजलासले खरिद प्रक्रिया रोक्नेगरी अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो । सर्वोच्चले आगामी शुक्रवार छलफलका लागी विपक्षीलाई झिकाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सर्वोच्चले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश समेत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार विद्युत्त प्राधिकरणले भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको ईनर्जि ईफिसेन्सी सर्भिस लिमीटेडसँग ९ वाटको लिड बल्व खरिद प्रक्रिया शुरु गरेपछि केहीले प्रक्रियागत त्रुटी देखाएर आलोचना गरेका थिए ।

नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसीङ्गले सरकारी लगानी बिना नै २ सय मेगावाट विद्युत्त बचाउने प्रक्षेपण सहित दुई करोड थान लिड बल्व खरिद गर्न लागेको बताएका छन् ।

केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर घिसीङ्गले अहिलेको इन्क्यान्डीशन र सिएफएल चिमलाई रिप्लेस गर्न सकेमा पिक आवरमा दुई सय मेगावाट विद्युत्त खपत कम गर्न सकिने बताएका थिए ।

वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई करोड लिड बल्व किन्न प्राधिकरणलाई सैद्धान्तिक सहमती दिएको थियो ।