काठमाडौँ, जेठ ६– नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९५० को सान्दर्भिकता समाप्त भइसकेकाले एक्काइसौँ शताब्दी अनुकूल गतिशील नयाँ सन्धिमा जोड दिइएको छ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले आफ्नो स्थापनाको हीरक जयन्तीका अवसरमा शनिवार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध प्रवद्र्धनमा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सान्दर्भिकता’ विषयमा आयोजना गरेको विमर्शमा परराष्ट्र नीतिका ज्ञाताहरुले अबको सन्धि सीमाको व्यवस्थापन, अकुण्ठित पारवाहन अधिकार, सार्वभौमिक समानता, राष्ट्रिय हितको सन्तुलन, समानस्तरका पदाधिकारीको हस्ताक्षरबाट एक वर्षको सूचना दिएर खारेज गर्न सकिने हिसाबले गर्नुपर्ने सुझाव दिए । कार्यक्रममा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका संयोजक डा भेषबहादुर थापाले सन्धिको पुनरवलोकन नेपालको संविधान र जनभावनानुसार नै हुने स्पष्ट गर्दै दुवै देशको प्रबुद्ध समूहबीच भएको छलफलबाट यसमा आशा गर्ने ठाउँ भएको बताए । आगामी बैठक जुन ११ मा हुने जानकारी दिँदै उनले नेपालले सन्धिपछिको लेटर अफ एक्स्चेन्ज, व्यापार, पारवाहन र सीमा सुरक्षा विषयमा विचार दिएको पनि बताए । परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले सन्धि कुनै तेस्रो देशप्रति लक्षित हुन नहुने बताउँदै यसले अर्काे द्विदेशीय, बहुदेशीय सन्धि गर्न अवरोध गर्न हुँदैन भने । नेपाल–भारत नयाँ सन्धि यथावत् रुपमा गर्ने, संशोधित रुपमा गर्ने, एक वर्षअघि सूचना दिएर खारेज गर्ने र नयाँ सन्धिले विस्थापन गर्ने चार विकल्प रहेको बताउँदै उनले एक्काइसौँ शताब्दीअनुसार पञ्चशीलमा आधारित सार्वभौमिक समानताका साथ सन्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिए । प्रा डा त्रिरत्न मानन्धरले भारतसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध स्वाभाविक र आवश्यक पनि भएको बताउँदै तर ज्यादै सतर्क हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “सन्धि पुनरवलोकन गर्न भारत तयार भनिएको सुनिएपनि उसको दृष्टिकोण सुन्न पाइएको छैन, सन्धिले अब राम्ररी अवतरण गर्ने विश्वास छ ।” पूर्वराजदूत डा शम्भुराम सिंखडाले हामीले कसैसँग पनि वैरभावको दृष्टिकोण व्यवहार र वचन पनि राख्न नहुने बताउँदै छिमेकी मुलुकलाई कुनै पनि सुरक्षा खतरा नहुने महसुस गराउन सक्षम छ भन्ने देखाउनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले दलहरुले परराष्ट्र नीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने सुझाव दिँदै राजनीति दलहरुले एक मत भएर आफ्नो परराष्ट्र नीतिप्रतिको दृष्टिकोण राख्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल र भारतका सहभागीले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिको कुरा पनि उठाइनुपर्ने, नेपालका पत्रपत्रिका भारतमा पनि लैजान पाउनुपर्नेजस्ता सुझाव दिएका थिए । विमर्शका सहजकर्ता राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलले सन्धिमा लेखिएका कुरा प्रयोग नभएको तर नलेखिएका कुरा बाध्यकारी भएको अनुभव गरिएको तर्क राखे । प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले विमर्शमा उठेका कुरा सरकारलाई दिइने र आगामी दिनमा पनि परराष्ट्र नीतिबारे छलफल गरिरहने जानकारी दिए । रासस