हुसेन अन्सारी परासी, जेठ २५– कसैको बस्ने, बास छैन भने कसैको गाँस छैन । कतिपयको थौरै जमिन छ तर त्यसको लालपुर्जा नै छैन । २०२२ साल पहिलादेखि नै किसानले जोतभोग गरेको जग्गा अहिले उनीहरुलाई थाहै नभई अर्काकै नाममा दर्ता भइसक्यो । घटना नवलपरासी जिल्लाको ग्रामिण क्षेत्र साविक गुठी पर्साैनी गाविस वडा नंं ७ पिपरपाती गाउँको हो ।

पिपरपाती गाउँमा कुल ८० जना व्यक्ति यसरी पीडित भएका छन् । उक्त क्षेत्रमा ५० विगाहा ८ नम्बरी जग्गा थियो, जसलाई कुनै किसानले एक विगाहा, त कसैले १० कट्टा गरि जोत भोग गर्दै आएका थिए । ‘वास्तविक जोताहा हामी हौ हामीलाई थाहा नै नदिई पुर्जा अर्कैको नाममा बनाई बेचबिखन भएको थाहा पायौ’ पीडित स्थानीय रामश्रे केवटले बताए ।

यस्तो छ ईतिहास न्यायको खोजीमा डुलिरहेका केवटका अनुसार उनीसहित वि.सं २०१० साल भन्दा पहिला गुठीपर्साैनी गाविसकै बलरामपुर गाउँमा १ सय ५० जना बसोबास गर्दै आएका थिए । वि.सं २०१७/०१८ सालमा नारायणी नदिमा आएको भीषण बाढिले उनीहरुको घर र खेतबाली बगायो । बाढिले पीडित भई आफ्नो ज्यान धनको रक्षा गर्न गाविसकै पिपरपाती भन्ने गाउँमा शरण लिनुपर्यो । उनी भन्छन् ‘घर खेतविहिन भएका हामी कृषकहरुले पेट पाल्न पिपरपाती गाउँको नजिक ५० विगाहा झाडी र काँडैकाँडा भएको जग्गालाई खनजोत गरि खेतीयोग्य बनाएर जोतभोग गर्न थाल्याैं।’

सरकारको कमजोरी, जमिन्दारको चलखेल वि.स.२०२४ सालमै तत्कालिन सरकारले नापीमार्फत उक्त जग्गाको नापजाँच गरि कृषकहरुका नाममा जग्गा दर्ता गर्न नखोजेको होइन् । तर स्थानिय जमिन्दाहरुले विभिन्न बहाना बनाउदै गरिब किसानहरुको नाममा जग्गा दर्ता हुन दिएनन् । तैपनि उनीहरुले दुई दशकसम्म खेती पाती गर्दै घरपरिवार त्यसैवाट पाल्दै आए । समयक्रम वित्दै जाँदा वि.स. २०४४ सालमा तत्कालिन सरकारले विभिन्न जिल्लाका सुकुम्बासी समस्या सामाधान गर्ने नाममा त्याँहाका स्थानीयले जोतभोग गरिरहेको जग्गामा बाहिरका २ सय घरपरिवारलाई ल्याएर बसाल्यो । सरकारले दिएको राशनपानी खादै २ महिनासम्म बसेका ति सुकुम्बासीहरु बालुवामा खेती गर्न कठिन रहेको भन्दै सरकारसंग राम्रो जग्गाको माग गर्दै त्यो जग्गा छाडेर अन्तै गए । सरकारले फेरि सुकुम्बासीसमस्या सामाधान गर्न कृष्णप्रसाद उप्रेतीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय बन सुदृढिकरण आयोग गठन ग¥यो जुन आयोगले स्थानीय किसानलाई बाईपास गर्दै बुटवल आयोगकै कार्यालयमा बसेर गैर सुकुम्बासीलाई १० वर्षे पुर्जा वितरण ग¥यो । त्यसपछि पिपरपातीबासिन्दाको समस्या झन जटिल हुदै गयो, विवाद बढदै गयो । सरकारले २०५६ सालमा पुनः दिपप्रकाश लोहनीको अध्यक्षतामा जिल्लाको साविक कुडिया, गुठीपर्साैनी, नर्सही र पक्लिहवाँ गाविसमो विवादका जग्गा र दर्ता हुन छुट भएका जग्गा जोताहाको नाममा दर्ता गर्ने उद्देश्यले जग्गा समस्या सामाधान समिति गठन ग¥यो तर उक्त समितिले किसानलाई झुक्याउदै गैर सुकुम्बासी तथा भुमाफियाहरुको नाउँमा दर्ता गरि झनै समस्या थप्दै गयो । लोहनी समितिको चलखेल लोहनी समितिले परासीमै बसेर गुठीपर्साैनी ७ ‘च‘ को साविक कित्ता नं. ७५ बाट कित्ताकाट गरि आफ्ना नातेदार, स्थानीय जमिन्दार, र गैर सुकुम्बासीहरुलाई गोप्य रुपमा जग्गा दर्ता गराउने काम ग¥यो । २०६८ सालसम्म ति विवादित जग्गा जोतभोग गर्दै आएकाहरुले गरेपनि सोही सालमा जग्गाका पुर्जाधारीहरुले स्थानीय भुमाफियाहरुलाई जग्गा बेचेपछि मात्र उनीहरुले थाहा पाए कि ‘जग्गा हाम्रो स्वामित्वमा रहेन ।’ ‘जग्गा खाली गर अब हामीले खरिद गरिसक्यांै भन्दै हटाउन आएका जमिन्दाहरुलाई उनीहरुले पटक पटक प्रतिकार गर्दै न्यायको खोजीमा लागेपनि सफल भएकमा छैनन । ‘आफ्नो जग्गा बचाउन हामी कृषकहरु पटक–पटक जिल्ला प्रशासन र सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीकहाँ दौडधुप गर्दै आयांै तर पनि कुनै निकाय वा मन्त्रीले हामीलाई न्याय दिलाएनन् ।’ केवटले गुनासो पोखे । उक्त जग्गाको ७५ नंं. कित्ताबाट कित्ताकाट गरि २६ वटा कित्तामा परिणत गरिएको छ । किसानलाई थाहा नै नदिई भुमाफियाहरु माथिमाथिबाटै यसरी नै जग्गा बेचविखन गर्दै आए । जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउन विभिन्न सम्बन्धित निकाय र आयोगहरुमा मोटा फाईलको चाँङ्ग छ तर हालसम्म सरकार र यसको सम्बन्धित निकायले सहयोग नगरेको केवटको आरोप छ । पीडितहरु न्यायको ढोका ढकढकाई रहँदा कसैले सुनुवाई गरेको छैन यसको लागि पटक पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयमा दौडधुप गरिएपनि सरकारको कुनै संयन्त्रले सुनुवाई नगरेको नागरिक समाज समन्वय समितिका अध्यक्ष सम्भु उपाध्यायले बताए । पिपरपातीका ८० जना पीडितहरु अहिलेपनि भुमाफियाको तनाव सहन बाध्य छन् । आफनो जोतभोगमा रहेको जग्गा भुमाफियाले किनबेच गर्न थालेपछि किसानहरु चिन्तित मात्र होइन, भुमाफियाले खेतीमा रोक नै लगाएपछि उनीहरु विचल्लीमा परेका छन् ।