काठमाडौं। उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने भएको छ । शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।  

अदालतले लामिछानेको मुद्दामा माघ ११ गतेदेखि पूर्ण सुनुवाइ हुने पनि जनाएको छ । यस्तै अदालतले लामिछानेको नागरिकताका विषयमा प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन एक साताभित्र बुझाउन आदेश दिएको छ । 

संवैधानिक इजलासले यही पुस ६ गते  सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षको छलफल आजका लागि राख्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार आज अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयको बहसमा लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, अधिवक्ता सुनील पोखरेल र अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेलगायतले बहस गरेका थिए ।  

यस्तै निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता रमन कर्णलगायतले बहस गरेका थिए भने सरकारी वकिलको कार्यालयबाट सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरे । अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेल लगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो  ।