नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित हुने गरी सरकारले गोप्य राख्ने भनेर गरेको सूचनाको वर्गीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता लिइने भएको छ । मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलमा सूचना वर्गीकरणको निर्णय फिर्ता लिने भएको बताए । अहिलेको निर्णय फिर्ता लिएर संविधान र कानुनअनुसार गोप्य राख्ने सूचना मात्रै संरक्षण गरिने वैरागीले जनाए ।

वैरागीले नागरिकलाई सूचनाको हकबाट बञ्चित नगरिने गरी नयाँ निर्णय हुने बताए । ८७ किसिमका सूचना बढीमा ३० वर्षसम्म गोप्य राख्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा कार्यार्थ पठाएको थियो । 

गोप्य राख्ने सूचनामा कालोसूचीमा राखिने ठेकेदार कम्पनी, सरकारी सम्पत्ति उपभोग गर्न दिने लिज सम्झौता, कर छलीका प्रतिवेदनलगायत थिए । भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सूचना वर्गीकरण गरेको भन्दै आलोचना बढेपछि मुख्यसचिव वैरागीले सरोकारवालासँग तत्काल निर्णय स्थगन गर्ने वाचा गरे । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।