काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्येक राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका थिए ।  

मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।   

उनले निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ विधेयक तयार बनाइरहेको जानकारी दिँदै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । उनले आयोगले तयार पारिरहेको विधेयक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि अघि बढाइने पनि बताउनु भयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन सम्बन्धी सो विधेयकलाई चैत्र महिना भित्रमा संसदमा पेस गर्नेगरी आवश्यक तयारी गरिरहेको बताए । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मतदान केन्द्रमा मात्रै मतदान गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको र मतदाता नामावलीमा नाम भएका सुरक्षाकर्मी, पत्रकारलगायतलाई समानुपातिकमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नेगरी आयोगले विधेयक तयार पारेको बताए ।  

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रमुख र उपप्रमुख अथवा, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये स्थानीय तहको कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र तर कुनै दलले एक जना मात्रै उम्मेदवारी दिए महिला नै हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको बताए । उनले वडा अध्यक्षको उम्मेदवारीमा पनि एक तिहाइ महिला अनिवार्य रूपमा उम्मेदवारी दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।   

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त भएका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवारी हुँदा धरौटीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको बताए । उनले मतदाता नामावली संकलनलाई अझै बढाउनुपर्ने आवश्यकता आयोगले गरेको पनि बताए ।