काठमाडौँ । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने आदेशविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ । 

गत २८ पुसमा उच्च अदालत पाटनले २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न दिएको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय दायर गरेको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दादेखि धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशसम्मको सबै कागजात मागेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको हो । 

नाबालिग बलात्कार अभियोगमा पुर्पक्षका लागि जेल जीवन बिताइरहेका लामिछाने उच्च अदालतको आदेशअनुसार २० लाख धरौटी बुझाएर गत २९ पुसमा रिहा भएका थिए ।  तर, उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश बदरको माग राखेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो ।