काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोग पास गरी जुनसुकै तहमा (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) कार्यरत बहालवाला कर्मचारीलाई आयोगले खोल्ने विज्ञापनमा उमेर हद लगाएर नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले शुक्रवार यस्तो आदेश दिएको हो । 

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका तर्फबाट अधिकारप्राप्त उपमहासचिव युवाचन्द्र घिमिरेले लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका थिए ।  आदेशमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भएका कारणबाट परीक्षामा सामेल नगराउने कार्यबाट उनीहरूको वृत्ति विकासमा असर पुग्न सक्ने देखिएको भन्दै अदालतले विज्ञापनमा समावेश गराई परीक्षामा संलग्न गर्न भनेको छ । 

अदालतले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन बमोजिम उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेको स्मरण समेत गराएको छ । 

यस्तो छ अन्तरिम आदेश :