काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दलबीच नै असन्तुष्टि बढ्दै गएका बेला रास्वपाले सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थप दबाबमा परेका छन् । रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म उनलाई सरकारमा फिर्ता नल्याउने अडानमा प्रधानमन्त्री दाहाल बसे । 

लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारीसहित सरकारमा सहभागी गराउन सत्ता साझेदार रास्वपाले मात्र होइन, एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का शीर्ष नेताहरूले समेत निरन्तर दबाब दिए । दाहाल आफ्नो निर्णयमा कायम रहँदा लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा सरकारबाट अलग भएको छ । रास्वपा सरकारबाट अलग हुनुअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समयमा प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले लामिछानेको बचाउ गरे । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।