विराटनगर । नेपालमा जलस्रोतको उपयुक्त उपयोग गरेको खण्डमा ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत निस्कन सक्ने धेरै अगाडिको तथ्याङ्क हो । धेरैले अहिले पनि सोही तथ्याङ्कलाई आधार मानेर विचार तथा धारणाहरू राख्ने गरेका छन् । 

सन् १९६६ मा डाक्टर हरिमान श्रेष्ठले मस्को विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गर्दा अध्ययन गरेर प्रकाशित शोधन पत्रमा नेपालमा जलविद्युत क्षमता ८३ हजार २९० मेगावाट रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले त्यसबेला गरेको अध्ययन अनुसार हाल प्रदेश १ मा पर्ने सप्तकोसीमा २२ हजार ३५० मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने उल्लेख छ ।

उक्त मान्यता पछिल्लो समय गरिएको अध्ययनले खण्डित गरिदिएको सो क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । जल तथा ऊर्जा आयोगले पछिल्लो समय गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा नदीबाट (क्यु ४०) ७२ हजार ५४४ मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने र जलाशययुक्त ४८ हजार १४५ मेगावाट क्षमताका आयोजना बनाउन सकिन्छ । अझै नेपालको पानीलाई अधिकतम उपयोग गर्न सक्ने २ लाख मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने ऊर्जासम्बन्धी जानकार पत्रकार भीम गौतम बताउँछन् । 

नेपालमा अहिले २ हजार १३६ दशमलव ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । जसमध्ये विद्युत् प्राधिकरणले ५०८ मेगावाट र निजी तथा विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीबाट गरेर १ हजार ६२८ मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना निर्माण भएको छ । 

विद्युत् विकास विभागका अनुसार हाल प्रदेश १ मा ४१८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ भने १६ सय मेगावाटका विद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । प्रदेश १ मा विद्युत् उत्पादनको सम्भावना भने ३४ हजार २१५ मेगावाट रहेको विभागको अनुमान छ । यद्यपि घरको तला थपेजस्तो थप्न सके यो भन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इपान)का पूर्व अध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन् । 

हाल प्रदेश १ मा विद्युत् विकास विभागतर्फ सञ्चालनमा रहेका ३९ आयोजनाबाट ४१८ दशमलव ८६७ मेगावाट क्षमताका आयोजना सञ्चालनमा छ । यस्तै उत्पादन लाइसेन्स जारी गरेका ७० आयोजना छन् । जसबाट २ हजार ६९४ दशमलव ६३४ मेगावाट उत्पादन हुनसक्छ । यस्तै अहिलेसम्म प्रदेश १ का २५ आयोजनाले लाइसेन्स माग गर्दै आवेदन दिएका छन् । जसबाट १ हजार ४९७ दशमलव ०४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनसक्छ । यस्तै सर्भेलाईसेन्स जारी भएका ३६ आयोजनाबाट ३ हजार ६७७ दशमलव ५०२ मेगावाट, सर्भेलाईसेन्स आवेदन दिएका पाँच आयोजना ५१ दशमलव ९ मेगावाट क्षमताका रहेका छन् । 

यस्तै सरकारले अध्ययन गरिरहेका १० आयोजनाबाट १ हजार १२३ दशमलव ७२४, बास्केट २८ आयोजनाबाट २ सय ४९ दशमलव १५७ मेगावाट, लगानी बोर्डको ३ आयोजनाबाट २ हजार ३४१ मेगावाट तथा सप्तकोसी उच्च बाँधबाट  ३ हजार मेगावाट गरी जम्मा २१७ आयोजनाबाट १५ हजार ५३ दशमलव ८४२ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको सम्भावना रहेको छ । अन्य साना तिना खोलाबाट उत्पादित जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता यहाँ उल्लेख गरिएको छैन ।

नेपालमा भने अहिले निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता ३ हजार २८०.८८ मेगावाट रहेको छ । जसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सहायक जलविद्युत् विकास कम्पनीले ४ सय ४७.३० मेगावाट, निजी क्षेत्रबाट २ हजार ७७५.७८ मेगावाट, निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत सोलर ५७.८० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् । यस्तै निर्माणको तयारीमा रहेका १ हजार ५५३ दशमलव ३६७ मेगावाट रहेको छ । नेपालमा जम्मा ४ हजार ८३४ दशमलव २४७ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणाधीन र निर्माणको तयारीमा छन् । प्रदेश १ विद्युत् उत्पादनका लागि सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी क्षमता भएको प्रदेश हो । 

प्रदेश १ मा पहिचान भएका जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा सप्तकोसी उच्च बाँध ३ हजार, तमोर जलासय ७६२, तमोर (१) ६९६, तमोर (२) १८६, दूधकोश (१) ५३०, दूधकोशी (३) ३००, सुनकोसी (१) १३५७, माई ६१.४, अपर माई ५३ र कनकाई ८४ मेगावाट गरी ७ हजार २९.४ मेगावाटका आयोजना रहेका छन् ।

पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भए कति उठ्छ रोयल्टी ?

विभिन्न अध्ययन र हाल भइरहेको बिद्युत् आयोजनाको आम्दानीको आधारमा एक मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाले वार्षिक ३ करोड आम्दानी गर्न सक्छ । यस्तै उक्त आयोजनाले वार्षिक ७ लाख रोयल्टी तिर्न सक्छ भने ३ सय जनालाई रोजगारी दिन सक्छ । प्रदेश १ मा हाल ३ खर्ब २० करोडका १ हजार ६ सय मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । यी आयोजना सम्पन्न भएसँगै वार्षिक आम्दानी ४८ अर्ब पुग्ने र वार्षिक रोयल्टी मात्रै १ अर्ब १२ करोड हुने प्रक्षेपण छ । 

पूर्ण क्षमतामा अर्थात् ३४ हजार मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण भएर सुचारु हुँदा ६८ खर्ब २० अर्बको लगानी हुने र वार्षिक आम्दानी १० खर्ब २० अर्ब हुने इपानका सदस्य प्रकाश दुलाल बताउँछन् । त्यसबाट सरकारलाई रोयल्टी मात्रै वार्षिक २३ अर्ब ८० करोड उठ्ने र १ करोड २० जनाले रोजगारी पाउने उनको दाबी छ । हाल प्रदेश १ मा २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रोयल्टी विद्युत् आयोजनाले तिरिहरेका छन् भने स्थानीय तहलाई पनि सोही बराबरको रकम तिर्ने गरेका छन् ।