जुम्ला । दुर्गम क्षेत्रका अधिकांश ग्रामीण महिला अहिले पनि घरायसी कामको जिम्मेवारीमै सीमित छन्। मेलापात, पाटी पौवा, धारा पँधेरा र बालबालिकाको भरण पोषणसमेत गर्ने उनीहरू हिंसाको चपेटामा पनि त्यत्तिकै पर्दै आएका छन्।

बिहान उठ्ने बित्तिकै स्याउला सोतर, खेतीपाती गोडमेल, घरधन्दामै बित्छ उनीहरूको दैनिकी। संविधानले दिएको अधिकारका विषयमा बहुसङ्ख्यक महिला आजसम्म पनि जानकार देखिँदैनन्। त्यसमा ग्रामीण महिलाहरू झनै पछाडि छन्। संविधानले दिएको अधिकार शिक्षित, पढेलेखेका, बाठाटाँठा र सुगमका सीमित महिलाबाहेक सोझा र ग्रामीण महिलाले उपभोग गर्न पाएका छैनन्।

महिलाको यो पीडा कर्णालीभित्रको ग्रामीण भेक जुम्ला,लगायत साबिकको कर्णाली अञ्चलका अधिकांश दुर्गम क्षेत्रमा यस्तै देखिन्छ। पारिवारिक बोझले सोच्न नसक्ने यस अवस्थाका महिलालाई अधिकारका कुरा सुनाउनु व्यर्थै सुनाएझैँ लाग्छ। सम्पत्तिमा ग्रामीण महिलाको पहुँच कम रहेको तथ्य जिल्ला मालपोत कार्यालय जुम्लाको अभिलेखले प्रस्ट्याउँछ।हिमाली क्षेत्रका महिला किसानलाई कामको बोझ मुलुककै अन्य क्षेत्रका महिलाका तुलनामा अत्यधिक छ। 

पुरुषहरू रोजगारीको खोजीमा भारतलगायत अन्य देशमा जाने तथा बसाइसराइको दर बढेसँगै कृषि कार्यको परम्परागत लैङ्गिक विभाजन विखण्डित हुँदै गएकाले महिलाले घरधन्दासँगै खेतीपातीको ठुलो जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुपरेको छ । महिलाहरूले घरेलु कामकाज तथा सामुदायिक गतिविधिका साथै खेतबारी खनजोत गर्ने, बाली लगाउने, काट्ने र भित्र्याउने अनि कृषि उत्पादनको बजारीकरण गर्नेजस्ता परम्परागत रूपमा पुरुषहरूले गर्दै आएका कामको पनि जिम्मेवारी लिनुपरेको छ। तर उनीहरूको यस्तो योगदान अवैतनिक मात्रै हुँदैन, परिवार तथा समुदायसामु त्यो अदृश्य पनि रहन्छ र सरकारका नीति नियम तथा कृषि कार्यक्रमहरूमा त्यसको झल्कोसम्म देखिँदैन।

महिलाहरूको सुख सयल तथा आर्थिक–सामाजिक कल्याणका दृष्टिले चिन्ताको विषय हो यो। यस्तो बोझ हटाएर महिलाहरूलाई आफ्ना स्रोतसाधन व्यवस्थापन गर्न र आकांक्षा पछ्याउन सहयोग हुने खालका केही पहल नभएको उनीहरूको गुनासो छ। पति कमाउनतिर लाग्छन् तर घरमा आफूहरू मात्र भएकाले मेलापात र घरधन्दामा लाग्न परेको महिलाहरू बताउँछन्।