सुर्खेत । कर्णालीमा ६ बुँदे लिखित सहमतिसँगै कर्णाली प्रदेश सभाको गतिरोध अन्त्य भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४को बजेटलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले मंगलबारदेखि अवरुद्ध गरेको कर्णाली प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।

बिहीबार संसद्‌मा धकेलाधकेलकै अवस्था आएको थियो । त्यसपछि आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित भए पनि बस्न सकेन । शुक्रबार भएको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा ६ बुँदे लिखित सहमतिसँगै संसद्को गतिरोध अन्त्य भएको छ । 

के छ सहमतिपत्रमा ?

रातोपाटीलाई प्राप्त सहमतिपत्र अनुसार, कार्यविभाजन नियमावली विपरीत प्रस्तावित आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगरिने सहमति भएको छ । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले नसमेटिदिएको भन्दै आफ्नै मन्त्रालयबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र दैलेखका दुल्लू र भैरवीमा नागरिक सुरक्षित आवास कार्यक्रम भनेर ५ करोड रकम छुट्याएका थिए ।

यो कार्यक्रममाथि व्यापक प्रश्न उठेपछि यसअघि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल आफैले पनि संसद्‌बाट नै कार्य विभाजन नियमावली विपरीतका कुनै पनि योजना कार्यान्वयन नहुने बताएका थिए ।

दोस्रो आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनौट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ ले निर्धारण गरेको बजेट सीमा भन्दा कम हुने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएका क्रमागत र सम्पन्न हुन बाँकी आयोजना बाहेक नयाँ आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगरिने सहमति भएको छ । 

‘प्रदेश सरकारले विगतदेखिनै टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्ने र बेथिति रोक्ने भन्दै कार्यविधि ल्याएको थियो । तर मन्त्रीहरूले मनलाग्दी तरिकाले आफ्नै कार्यविधि विपरीत योजना हालेका छन् ।

अब ती योजना कार्यान्वयन नहुने सहमति भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, नयाँ प्रस्ताव गरिएका विभिन्न प्रतिष्ठानहरू, स्मृति भवन फाउण्डेसन लगायत सार्वजनिक महत्त्व बाहेकका संस्थालाई प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरिने भएको छ । गत वर्ष पनि यो विषयमा विवाद भएको थियो । 

६० भन्दा धेरै योजना कुल देउताका थान तथा मन्दिरका थिए भने नेताका नामका प्रतिष्ठानमा करोडौं रकम विनियोजन गरिएको थियो । अहिले पनि मन्त्रीले पुनः त्यस्तै योजना समेटेका छन् । 

‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको’ कार्यक्रमलाई प्रदेश सभामा रहेका दलहरूबिच छलफल गरी साझा सहमतिका आधारमा कार्यक्रम बनाइ यथाशक्य छिटो कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ ।

११ हजारभन्दा बढी छोरीहरूको बैंक खातामा करोडौँ रुपैयाँ जम्मा भइसकेको र उनीहरूको भविष्य जोडिएको यो गौरवमय कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले हटाइदिएको थियो ।

कर्णालीका छोरीहरूमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गर्न र न्यूनतम माध्यमिक विद्यालय शिक्षासम्मको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । ०७६ साउन १ गतेयता जन्मिएका छोरीको खाता खोल्दा सुरुमा एक हजार रुपैयाँ र त्यसपछि मासिक पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गरिदिने व्यवस्थासहित तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरी भव्य शुभारम्भ गरेका थिए ।

पाँचौँ सहमति भौगोलिक अवस्थिति दर्शाउनका लागि उल्लेख गरिएका बाहेक निश्चित व्यक्ति वा परिवार लक्षित गरी प्रस्ताव गरिएका आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगरिने भएको छ । कतिपय योजना व्यक्ति विशेष आएका छन्, नयाँ बजेटमा ।

यस्तै, प्रदेश सरकारको लगानी भई निर्माण कार्य अधुरा रहेका खानेपानी, सिँचाइ र भवन लगायत पूर्वाधार योजनाहरूको पहिचानको मापदण्ड बनाई अभिलेख तयार गर्ने र उक्त योजनाहरू प्राथमिकता साथ सम्पन्न गर्ने नीति बनाइने सहमति भएको छ ।

यो लिखित सहमतिसँगै सभाको गतिरोध अन्त्य भएको छ भने अबको केही समय पछाडि संसद् बैठक बस्ने छ। सम्भवतः आजै प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुने छ।