काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार सय दिन पुग्दैछ । मुलुकमा सुशासन र समृद्धि ल्याउने नाराका साथ गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा भारी जनमत प्राप्त गरी शाहको नेतृत्वमा २०८२ चैत १३ गते सरकार गठन भएको थियो ।

शाह नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीको जिम्मेवारी विराजभक्त श्रेष्ठले सम्हालेका थिए । सरकारसँगै ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको पनि सय दिने मधुमास अवधि पूरा हुँदैछ ।

कार्यभार सम्हाल्दै उनले नीतिगत सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाहमा जोड दिने बताएका थिए । सय दिनको अवधिमा उनले विभिन्न संरचनात्मक र नीतिगत पहल गरेका छन् । मन्त्रालयको आन्तरिक कामको प्रभावकारिता बढाउन ‘डेलिभरी’मा आधारित शासन प्रणाली लागू गर्न खोजे पनि त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

मन्त्री श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हालेको केही दिनमै सहसचिव रुद्रसिंह तामाङको संयोजकत्वमा सुशासन एकाइ गठन गरेका थिए । उक्त एकाइले मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको कार्यसम्पादन, समयसीमा पालना र स्रोतसाधन उपयोगको नियमित अनुगमन गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै, विद्युत् सेवासम्बन्धी हटलाइन नम्बर ११५१ लाई सक्रिय बनाइएको छ । उक्त हटलाइनमा आएका १० हजारभन्दा बढी गुनासो सम्बोधन भएका छन् । फोन, ह्वाट्सएप, इमेल र ‘हेलो सरकार’ मार्फत आएका सबै गुनासो फर्स्योट गरिएको दाबी मन्त्रालयको छ ।

निर्वाचनअघि रास्वपाले जनतामाझ बाँडेको वाचापत्र र सरकार गठनलगत्तै सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारको सय बुँदे कार्यसूचीले आम नागरिकमा ठूलो आशा जगाएको थियो । तर, सय दिन पुग्नै लाग्दा मन्त्री श्रेष्ठको कार्यशैली र नतिजालाई लिएर ऊर्जा क्षेत्रमा मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ । एकातिर सुधारको तीव्र बेग देखिएको छ भने अर्कोतिर कतिपय अपरिपक्व निर्णयले निजी क्षेत्रमा सन्त्रास र आक्रोश पैदा गरेको देखिन्छ ।

• उत्साहजनक सुरुवात, विवादास्पद नतिजा

मन्त्री श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेसँगै केही नीतिगत सुधारका प्रयास थालेका थिए । विशेषगरी ऊर्जा निर्यात रणनीति निर्माण, निष्क्रिय अनुमतिपत्रको समीक्षा र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणालीको थालनीले सकारात्मक सन्देश दिएको थियो । तर, 'बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ' भनेझैँ यस अवधिमा भएका कतिपय कामकारबाही विरोधाभासपूर्ण देखिएका छन् ।

ऊर्जा उद्यमीहरूका अनुसार मन्त्रीले जुन पक्षलाई सुधार नीति भनिरहेका छन्, त्यो व्यवहारमा लगानीकर्तालाई खेद्ने अस्त्र बनेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर पनि निर्माणमा ढिलाइ भएका आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने मन्त्रालयको रणनीतिले अर्बौँ लगानी गरिसकेका उद्यमीहरू चिन्तामा रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष मोहन डाँगीले बताए । द्विपक्षीय सम्झौतालाई एकपक्षीय ढङ्गले खारेज गर्न खोज्नुले सरकारको लगानीमैत्री छविमा गम्भीर धक्का लागेको उनको विश्लेषण छ ।

उनले भने, ‘ऊर्जामन्त्रीको सुधार गर्ने प्रतिबद्धता राम्रो छ । तर, पछिल्ला केही निर्णयले निजी क्षेत्रलाई बाहिर राख्न खोजेको देखिन्छ । बजेटमा १० मेगावाटभन्दा तलका आयोजनालाई तत्काल पीपीए दिने, तर त्योभन्दा माथिका आयोजना सरकार आफैँले बनाउने नीति लिनु राम्रो होइन ।’

• निजी क्षेत्रसँगको बढ्दो दूरी

रास्वपाको वाचापत्रमा निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा विकासको सारथी बनाउने उल्लेख थियो । ऊर्जामन्त्रीले पनि सार्वजनिक मञ्चहरूमा ऊर्जा उत्पादक निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा लिने बताउँदै आएका थिए । तर, व्यवहारमा सरकारले शत्रुतापूर्ण व्यवहार देखाएको गुनासो ऊर्जा उद्यमीहरूको छ । सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिले १३८८ मेगावाटका ३८ आयोजनाको पीपीए खारेजीको सिफारिस गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयले हालसम्म सार्वजनिक नगर्दा उद्यमीहरू अन्योल र त्रासमा रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

इप्पानका एक पदाधिकारीले भने, ‘ऊर्जामन्त्रीले एक्सप्रेस वेमा गाडी कुदाएको बताउनुहुन्छ, तर बाटोमा लगानीकर्ताको सपनालाई कुल्चिरहनुभएको छ । पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेका आयोजनालाई पनि खारेजीको सूचीमा राख्नु भनेको निजी क्षेत्रमाथि आतङ्क सिर्जना गर्नु हो ।’

त्यस्तै, १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुला गर्ने बजेटको घोषणा हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ पीपीएमा चासो नदेखाउँदा साना लगानीकर्ताहरू मन्त्रालय धाउँदाधाउँदै थाकिसकेका छन् ।

• बजेटमार्फत विद्युत्‌मा कर: विवादित कदम

सरकारको नीति र व्यवहारबीचको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास विद्युत् महसुलमा देखिएको छ । एकातिर सरकार ऊर्जा खपत वृद्धि रणनीति ल्याउने कुरा गर्छ, अर्कोतिर बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा माथिको विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था ल्याएको छ ।

विद्युत्‌मा भ्याट लगाइएपछि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ मौन छन् । उनले यसबारे बाहिर धेरै बोलेका छैनन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कारण उनकै सिफारिसमा भ्याट लगाइएको चर्चा बाहिर छ । तर, स्रोतका अनुसार ऊर्जामन्त्रीसँगको छलफलविना नै बजेटमा भ्याटको व्यवस्था गरिएको थियो । अर्थमन्त्रीले एकलौटी रूपमा भ्याट लगाएपछि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीसँग बारम्बार छलफल गरेका थिए । सोही छलफलपछि विद्युत् महसुल समायोजन गरेर भ्याट लगाउने तयारीमा सरकार पुगेको देखिन्छ । यद्यपि, भ्याट प्रकरणले मन्त्री श्रेष्ठलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।

महसुल बढाएर विद्युत् खपत बढाउने सरकारी दाबी आफैँमा हास्यास्पद र विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ । अर्कोतर्फ, प्रसारण लाइनको समस्या गम्भीर चुनौती बनेको छ । बजेटमा यसका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड विनियोजन हुनु सकारात्मक भए पनि सरकारी निकायहरूकै ढिलासुस्तीले ११ वर्षसम्म एउटै प्रसारण लाइन नबन्दा निजी क्षेत्रले भोगेको आर्थिक क्षतिको कुनै समीक्षा भएको छैन ।

• विद्युत् बक्यौता उठाउन सकस

लामो समयदेखि विवादित बनेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले पनि समाधान गर्न सकेनन् । यो विषय उनको सय दिने कार्यसूचीमा थिएन र सरकारको प्राथमिकतामा पनि परेको थिएन । तर, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले प्रशासकीय पुनरावलोकन खारेज गरेर गिजोलेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रकरणमा मन्त्री श्रेष्ठले प्रशासकीय पुनरावलोकन ब्युँताएर विवाद समाधानको वैध बाटो भने रोजेका छन् ।

नियमित महसुल तिरेर ढुक्क भएका उद्योगीहरू प्राधिकरणले पठाएको बिल तिर्नै नपर्ने निष्कर्षमा थिए । प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने भनेपछि उनीहरूले तिरेनन् । अहिले प्रिमियममा ब्याज र जरिवानासमेत जोडेर बक्यौता अर्बौं रूपैयाँ पुगिसकेको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमार्फत सञ्चालक कृष्ण बसेलको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन समिति गठन गराएका छन् । सोही समितिले उद्योगीको विद्युत् बक्यौता पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भने पनि थप बक्यौता उठ्न सकेको छैन । तत्कालीन केपी ओली सरकारका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले २०८१ चैतमा पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर, गत असोज १० मा घिसिङले समिति नै खारेज गरिदिएका थिए ।

• कूटनीतिक असफलता र सुस्त कार्यान्वयन

सरकारले 'ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३' तयार त गर्‍यो, तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ । बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहे पनि थप २० मेगावाट बिजुली पठाउने योजना कूटनीतिक पहलको अभावमा कागजमै सीमित भएको छ । भारत सरकारले प्रसारण लाइनको समस्या देखाउँदै बङ्गलादेशमा थप २० मेगावाट निर्यातका लागि अनुमति नदिँदा समस्या कायम छ । भारततर्फको निर्यातमा पनि उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन, जसलाई सरकारको कूटनीतिक असफलताका रूपमा हेरिएको छ ।

त्यस्तै, नियुक्ति प्रक्रियामा पनि ढिलाइ भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्वविहीन भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा समेत कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । विद्युत् नियमन आयोगमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइए पनि हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

• सय बुँदे कार्यसूची: कहाँ पुग्यो ऊर्जा क्षेत्रको प्रगति ?

सरकारले ल्याएको सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बुँदाहरूको विश्लेषण गर्दा नतिजा उत्साहजनक छैन । ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार भए पनि कार्यान्वयनमा कूटनीतिक असफलता देखिएको छ । पीपीए र अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णयमा पनि ढिलाइ भएको छ । १८० दिनभित्र निर्णय गर्ने भनिए पनि हालसम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार गर्दै तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा लैजाने घोषणा बजेटमा गरिए पनि ठोस मार्गचित्र बनेको छैन । ऊर्जा प्रवर्द्धकले २३ मन्त्रालय र ८ विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने वाचापत्रको प्रतिबद्धता हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । ६० दिनभित्र तयार गर्ने भनिएको परियोजना सहजीकरण संयन्त्र ३८ दिन ढिलो भइसक्दा पनि अत्तोपत्तो छैन । रोल्वालिङ खोलाजस्ता आयोजनाको अवरोध हटाउन पनि सरकार असफल देखिएको छ ।

• पीपीएमा कडाइ

वर्तमान सरकारले ऊर्जा क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) नीतिमा थप कडाइ गर्ने सङ्केत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाटै दिएको छ । बजेटमा १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए 'टेक एन्ड पे'का आधारमा तत्काल गर्ने घोषणा गरिए पनि ठूला र प्राधिकरणका यसअघिका ५ हजार मेगावाट आयोजनाका विषयमा सरकार मौन छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा पीपीएका विषयमा अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले पनि बजेटको नीतिअनुरूप नै मन्त्री श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा लामो समयदेखि लाइसेन्स ओगट्ने तर काम नथाल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले अनुमतिपत्रमा समेत नीतिगत कडाइको सङ्केत गरेको छ ।

अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति तथा प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित समितिले सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै पीपीए गरेर पनि निर्माणमा नगएका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स रद्द गर्न सिफारिस गरेको छ । बजेटको नीति र समितिको सिफारिस मेल खाएकाले जलविद्युत् क्षेत्रको बेथिति अन्त्य गर्न मन्त्रालयलाई थप बल पुग्ने देखिन्छ ।

• सकारात्मक पक्षहरू

सबै कुरा नकारात्मक मात्र छैनन् । मन्त्री श्रेष्ठको कार्यकालमा केही प्रशासनिक सुधारका काम पनि भएका छन् । देशभरका नागरिकका गुनासो सुन्न २४ घण्टे सहायता प्रणाली, उद्योग दर्ताका लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको प्रभावकारिता र ‘फ्रन्ट डेस्क’का कर्मचारीलाई तालिम दिनेजस्ता कार्य सम्पन्न भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची कार्यान्वयनका निम्ति मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न समिति गठन गरेका थिए । ऊर्जा खपत तथा निर्यात रणनीति तयार गर्न, रुग्ण आयोजना पुनरावलोकन गर्न, पीपीए प्रक्रियाका अवरोध हटाउन र अनुमतिपत्र प्रणाली सुधार गर्न अलग–अलग अध्ययन समिति सक्रिय छन् । मन्त्रीले बनाएका धेरैजसो समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् ।

मन्त्रालयले ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नयाँ विधेयकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेको छ भने विद्युत् नीतिलाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवालासँग छलफल जारी छ । यसैगरी, ‘जेन–जी’ आन्दोलनका सहिद परिवारका १६ सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराइएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले थप प्रभावित परिवारलाई समेट्ने निर्णय गर्दै उनीहरूलाई रोजगारी दिएको हो ।

ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन विश्व बैंकलगायत दातृ निकायसँग संवाद बढाइएको छ । जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित ‘हानि नोक्सानी कोष’मा करिब ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको परियोजना प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठको अगुवाइमा अधुरा र ढिलाइ भएका आयोजनालाई निर्धारित मितिभित्रै सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइएको छ ।

सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजना, हेटौँडा–ढल्केबर प्रसारण लाइन, बूढीगण्डकी जलाशय आयोजनालगायतमा काम अगाडि बढाइएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय संरचना भूमिगत गर्ने योजना र मनसुनको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै डुबान तथा नदी कटान प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वतयारी तीव्र पारिएको छ । साथै, त्रिभुवन विमानस्थलमा उड्डयन मौसम सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ ।

समग्रमा, मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सय दिने कार्यकाल समीक्षा गर्दा उनमा काम गर्ने हुटहुटी र ‘एक्सप्रेस वे’मा कुद्ने गति त देखिन्छ, तर आवश्यक सन्तुलन (चेक एन्ड ब्यालेन्स) र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयको अभाव खट्किएको छ । प्रक्रियागत झमेला हटाउने नाममा लगानीकर्तालाई नै विस्थापित गर्ने गरी चालिएका कदमले दीर्घकालमा ऊर्जा क्षेत्रलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्नेतर्फ मन्त्रालय सचेत हुन जरुरी छ ।