काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौडेलले आफ्नो जेनेभा भ्रमण रोकिएकोबारे राष्ट्रियसभालाई जानकारी गराएकी छिन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भ्रमण रोकिएकोबारे संसद्लाई जानकारी गराएकी हुन् ।  कार्यकारीले नेतृत्व गर्नुपर्ने भ्रमणमा बाहिरको व्यक्तिले गरेको भन्दै त्यसले पार्ने असरबारे संसद्ले प्रश्न उठाउनुपर्ने बताइन् । आफ्नो भ्रमण रोकिएपछि राष्ट्रियसभामा विशेष सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले राजनीतिक कारणले आफ्नो भ्रमण रोकिएको र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कस्तो खालको असर पर्ने भन्ने समयले बताउने बताइन् । 

उनी मानवअधिकार परिषद्को ५२ औं सभामा भाग लिनका लागि जेनेभा जान लागेकी थिइन् । तर, अन्तिम समयमा आएर प्रधानमन्त्रीले उनको भ्रमण रोकेका थिए ।  आजबाट सुरू हुने सभामा भोलि नेपालको प्रस्तुति रहनेछ । त्यसमा भाग लिन जानुपर्छ भनेर ४ फागुन २०७९ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो । सोही दिन जान दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्री पौडेलका अनुसार ४ सदस्यीय टोली जान खोजेकोमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा विज्ञको रूपमा पूर्व कानूनमन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा (कोइराला) लाई पनि समावेश गरिएको थियो । र त्यसपछि ४ जनाको ठाउँमा ५ जान जाने निर्णय भएको थियो । 

त्यो सभाबाट फर्किदाखेरी अतिकम विकसित मुलुकहरूको सम्मेलनमा भाग लिनको लागि कतार जाने र त्यसपछि मार्च ७ मा नेपाल फर्किने भन्ने खालको कार्यक्रम थियो ।  त्यही कार्यक्रम अनुसार मन्त्रालयले सबै तयारी गरेको मन्त्री पौडेलको भनाई छ । ‘त्यो बीचमा थुप्रै साइट मिटिङहरू पनि गर्ने भन्ने थियो । त्यहाँ विभिन्न देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग पनि भेटघाट हुने, मानवअधिकार परिषद्को अध्यक्षलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम थियो । र नेपालका राम्रा अभ्यासहरू के छ भनेर जानकारी गराउने कार्यक्रम पनि थियो ।’ पौडेलले राष्ट्रियसभामा भनिन् । 

मानव अधिकारको विषयमा नेपालले गर्दै आएका थुप्रै विषयमा प्रस्तुती पनि गर्ने र प्रतिबद्धता पनि जनाउने कार्यक्रम थियो ।  राष्ट्रिय छवि र गरिमालाई बचाउँदै कसरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा ऐक्यबद्धता जनाउने भन्नेमा आफ्नो भ्रमण केन्द्रीत रहेको उनको भनाई छ । ‘तर, अन्तिम समयमा आएर प्रधानमन्त्री ज्यूले नजानू भनेर सुझाव दिनुभएकाले म आफुले नेतृत्व गरेर जान सकिन् । त्यही भएर म आफु चाही फिर्ता भए, अरू टोली जानुभएको छ’ उनले भनिन् । 

उनी नगएपछि विज्ञको रूपमा टोलीमा समावेश गरिएका कोइरालाको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय टोली जेनेभा गएको छ ।  ‘कार्यकारीले नेतृत्व गर्ने सभामा सल्लाहकारले नेतृत्व गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यस्तो केही कानूनी कुराहरू छन जो प्रष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । र संसद्मा मैले यसको ध्यानाकर्षण गराएको हुँ ।’ उनले भनिन् ।  उनले राष्ट्रियसभा मार्फत परराष्ट्रमन्त्रीको सपथ खाएको आज ४२ दिन पुगेको छ । मन्त्री बनेपछि उनले पहिलो पटक राष्ट्रियसभामा सम्बोधन गरेकी हुन् । राष्ट्रियसभामा उनले ४२ दिनमा गरेका कामका बारेमा समेत जानकारी दिएकी थिइन् ।