काठमाडौं । धनुषा र सिराहा जोड्ने कमलापुल भासिएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि अहिलेसम्म पुननिर्माणको कामले पूर्णता पाएको छैन। स्थानीयले बाँसको पुल बनाएर सर्वसाधरणसँग पैसा असुलेर मात्र पुल ओहोरदोहर गर्न दिन्छन्। उपप्रधानएवं भौतिक पूर्वाधार तथायातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दुई साताअघि मात्रै स्थलगत अनुगमन गरेर तत्कालै पुननिर्माणको कार्य थाल्न निर्देशन दिएर फर्किएका छन् ।

२०६८ साल मंसिरमा शिलान्यास भएको ४ सय ७० मिटर लामो पुलको १२ वटा स्पाममध्ये २०७८ सालअसार २० गते आएको बाढीका कारण दुईटा पिलरसँगै स्लापप निभासिएको थियो। सुरुमा पुलनिर्माण गर्ने ठेक्का पप्पु लुम्बिनी विल्डर्स जेभी कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको थियो।

तीनवर्षमै सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेपनि पटकपटक म्याद थप्दै काम सुस्त गरेपछि सरकारले ठेक्का रद्द गरेर २०७६ असोज १ मा लुम्बिनी विल्डर्स कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएको थियो। लुम्बिनी विल्डर्सले कार्य सम्पन्न भएको देखाएर २०७८ असारमा उद्घाटन गर्ने तयारी गर्दै गर्दा कमलामा उर्लदो बाढी आएपछि पुलका पिलरनै धसिए।

अहिले स्थानीयहरु जोखिमपूर्ण रुपमा कमला नदी वारपार गर्दै आएका छन्। मन्त्रालयले बल्ल कमला पुल पुननिर्माणबारे छलफल चलाएको छ। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण करोडौं लगानी परेको पुलको दुर्दशा मध्येको यो एउटा नमुना मात्रै हो। दलीय संरक्षणमा ठूला आयोजनामा हात हाल्ने ‘क’वर्गका ठेकेदारले गर्ने लापरबाही र त्यसबाट सिर्जित समस्याबाट सर्वसाधरण जोखिम मोल्न बाध्य छन्।

ठेकेदारको लापरवाहीले देशभरका ९६ मोटरेबल (गाडी गुड्ने) पुल रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् । पटक–पटक म्याद थप गर्दासमेत ठेकेदारले काम नगरेपछि देशका विभिन्न सडक मार्गमा निर्माण सुरु गरिएका पुल जीर्ण भएका हुन्। 

पुल महाशाखाका एक उच्चअधिकारीले रातोपाटीसँग भने,‘ठूला पुल आयोजनाका ठेकेदारहरुको सम्बन्धसिधै दलका ठूला नेतासँग भएकाले पनि समयमापुलको काम हुँदैन। ठेकेदारलाई बाध्यकारी बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि आवश्यक देखिन्छ।’ १२ वर्ष अघिका तीमोटरेबल पुलमध्ये २७ वटा अलपत्रै परेका छन्।

सडक विभागस्थित पुल महाशाखाकाअनुसार रुग्ण अवस्थाका२५ वटापुलको निर्माण चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मै सम्पन्न हुँदै छ। तर, निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण २७ वटा पुलको निर्माण भने अझै अन्योलमा परेको छ। 

महाशाखाकाअनुसार रुग्ण पुलमध्ये ४ वटा पुलका निर्माण कम्पनीको ठेक्का सरकारले तोडिसकेको छ। बाँकी दुई वटाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा रहेको महाशाखाले जनाएको छ।  भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसै वर्ष अध्ययन गर्दा ९६ मोटरेबल पुल रुग्ण अवस्थामा भेटिएका थिए।

पुल महाशाखाकाअनुसार स्याङ्जा र गुल्मीको कालीगण्डकी स्टिल ट्रस पुल, पर्वतको कालीगण्डकी प्रिस्ट्रेस्सेड कञ्चनपुरको दोदानदीपुल, कैलालीको शिवगंगानदी पुलका ठेकेदारले काम सुरु गरेका छैनन्। गुल्मीको पातीखोला आरसीसी पुल, बाग्लुङको प्रि–स्ट्रेस्सेड दरमखोला पुल र डोटीको बनेदुग्रिसैन पुलपनि ठेकेदारले काम नगर्दा अलपत्र अवस्थामा छन्। 

पुल महाशाखाका ईन्जिनियर विमलकुमार बस्नेतले हाल देशभरका पुलहरु मध्ये ९६ वटा रुग्ण पुलहरु रहेको बताए। उनकाअनुसार रुग्णमध्ये पाँच वटा पुल मर्मत भई यातायात सञ्चालन भइसकेका छन्। दुई वटा पुलबारे अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्ममा रुग्ण मध्येका २६ पुलको ठेक्का सम्पन्न गर्ने तयारी महाशाखाको छ। बस्नेतका अनुसार कामै नगरी ठेक्का तोड्ने अवस्था आए काठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्नेसम्मको कारवाही गर्ने तयारी महाशाखाको छ। यो आर्थिक वर्षको माघसम्ममा दुई लेनका आठ वटा र दुई लेन भन्दा माथिका तीन वटा पुल निर्माण भईसकेका छन्। 

पश्चिममा दाङ–बॉँकेको सिमानामा पर्ने शिवखोलादेखि पूर्वमा कपिलवस्तुसँग जोडिएको धानखोलासम्म झण्डै ४१ वटा पुल तथा कल्भर्ट छन् । राजमार्ग निर्माणको बेलामा ३५ वर्षअघि निर्माण भएका यी पुलहरु अहिले जीर्ण बनेकाछन्। 

सडक विभाग, पुल आयोजनाले समेत लामो अध्ययनपछि बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डका ४२ पुलमध्ये १२ फलामे पुल जोखिममा रहेको र तत्काल मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भनी प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदनको आंशिकमात्रै कार्यान्वयन भएको छ। 

अर्बौं रूपैयाँ लगानी गरी बनाइएका सडक र पुल जीर्ण भएसँगै यात्रुहरू जोखिमपूर्ण यात्रागर्न बाध्य छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा रहेका दर्जनौं पुल अहिले पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्। 
गत जेठमा मात्रै सडक विभागको पुल आयोजनाबाट अनुगमनगर्न गएको टोलीले राजमार्गमा एक सय १७ वटा पुलजीर्ण अवस्थामा भेटिएपछि मर्मतका लागि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। अहिले राजमार्गका केही पुल मर्मतकै क्रममा छन्। 

खास गरी नदीहरूबाट बालुवा, गिट्टी र ढुंगा लगायत नदीजन्य सामग्रीखन्ने ठेक्का सम्झौता गरी अनुमति दिएपछि कैयौं पुल जोखिमपूर्ण बनेको ठम्याई पुल महाशाखाको छ। जथाभावी उत्खननले खोला नदीको वहावक्षेत्र परिवर्तन हुने र त्यसको असर पुल र वस्तीमा पर्दै आएको छ। उता गण्डक नहरको सीमा क्षेत्र दशौतादेखि रौतहटसम्मको अधिकांशपुल जीर्ण अवस्थामा छन्। गण्डक नहरको ८१ किलोमिटरको दूरीभित्र ३० वटा पुल समयमा मर्मत नहुँदा पुलहरु जोखिमयुक्त रहेका छन्। 

जीर्णपुल सबै मर्मत हुनेछन्ः मन्त्री श्रेष्ठ

उपप्रधानएवं भौतिकपूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार कमलापुलको पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु भईसक्यो। अब बाँकी राजमार्ग लगायत अन्य महत्वपूर्ण र सामरिक महत्व राखेका सडकमा जीर्ण रहेका पुलको मर्मतसंम्मार र पुनर्निर्माणको कार्य पनि सुरु हुन्छ। 

’पुल निर्माण र मर्मतको लागि सामान्य खर्चले भ्याउँदैन। ठूलो बजेट खर्च हुने हुँदा पुलको संवेदनशीलता र आवश्यकता हेरेर मात्रै निर्माण र मर्मत कार्य अगाडी बढाउने तयारी मन्त्रालयको छ,’ मन्त्रीश्रेष्ठ भन्छन्, ‘जीर्ण पुलका सबै विवरण मगाएर अध्ययन भइरहेको छ। नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने पुल र मर्मतका लागिभनेर मन्त्रालयले बजेट नै छुट्याइएको छ। अबका मद्रुतगतिमा अगाडि बढ्ने छ।’

समयमा ठेक्का सम्पन्ननगर्ने ठेकेदारको ठेक्का रद्द गर्ने वाउनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने भन्ने विषयमा पनि छलफलमै रहेको तथा अबझोलामा ठेक्का बोकेर हिँड्न नपाइने मन्त्रीश्रेष्ठले बताए ।