जसपाले केन्द्रीय सदस्य संख्या घटाउने, संघीय परिषद् र राष्ट्रिय समिति खारेज !
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले केन्द्रीय समिति सदस्यको संख्या घटाउने भएको छ । पार्टीले तयार पारेको विधानको संशोधित मस्यौदामा १५१ सदस्यीय कार्य समितिको प्रस्ताव गरिएको छ । जवकि जसपाको हाल विधानमा ७०१ सदस्यीय कार्य समिति रहेको छ । विधान मस्यौदामा सो संख्या घटाएर घटाएर १५१ कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
जसपाले चैत २६, २७ र २८ गतेका लागि विधान अधिवेशन बोलाएको छ । जसका लागि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा गठन भएको विधान तयारी समितिले मस्यौदा अध्ययनका लागि मातहतका निकायलाई बुधबारनै पठाइसकेको छ । सो मस्यौदामा नेताहरुको उमेरसमेत निश्चित गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत युवा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने ७० वर्ष पुरा भएको व्यक्ति केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र जिल्ला समितिको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित हुन वा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रीय समितिको निर्वाचनमा कम्तीमा एक तिहाई महिलासहित नेपालको विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी पार्टी सदस्य संख्याको अनुपातमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, महिला, खस आर्य, मुस्लिम र अल्पसंख्यक समुदाय हुनुपर्ने भनिएको छ । यस्तै सामाजिक समूहहरुबाट ७० प्रतिशत र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरु निर्वाचित हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
विधानबाट राष्ट्रिय समिति हटाइने प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टीमा मधेस राष्ट्रिय समिति, लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति, किराँत राष्ट्रिय समिति, शेर्पालुङ राष्ट्रिय समिति, खसान राष्ट्रिय समिति, तमुवान राष्ट्रिय समिति, ताम्सालिङ राष्ट्रिय समिति, थारुवान राष्ट्रिय समिति, नेवा राष्ट्रिय समिति, मगरात राष्ट्रिय समिति र शिल्पी दलित राष्ट्रिय समिति रहेका छन् । मस्यौदामा यसको व्यवस्था नै छैन ।
त्यस्तै संघीय परिषद्को व्यवस्था पनि हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग एकीकरण गरी समाजवादी पार्टी बनाएपछि संघीय परिषद्को संरचना बनाएर भट्टराईलाई त्यसको अध्यक्ष बनाइएको थियो । भट्टराई पार्टी छाडेर गएपछि अहिले संघीय परिषद्को अध्यक्षमा अशोक राइ छन् । विधानको मस्यौदा अनुसार अब संघीय परिषद्लाई पार्टीको संरचनाबाट हटाउने बताइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विद्युत् नियमन आयोगको अध्यक्षमा १० जनाको दरखास्त, सदस्यमा २२ जना
-
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै नेविसंघको प्रदर्शन
-
पूर्वमन्त्री अर्याल भन्छन्, ‘लोकतन्त्रमा पदसोपान होइन, कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता महत्त्वपूर्ण हुन्छ’
-
जेलेन्स्कीले गरे पुटिनलाई प्रत्यक्ष वार्ताको प्रस्ताव
-
न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भत्किने पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीको चेतावनी
-
आर्थिक विधेयकमा संसदीय नियम र अभ्यासविपरीत अर्थमन्त्री वाग्लेको बलमिच्याइ
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण