काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९ प्रस्तुत गर्ने क्रममा राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले बोल्ने क्रममा माओवादी सांसदहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । 

प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्न विरोधको सूचना दर्ता गरेका शाहीलाई सभामुखले फिर्ता लिन चाहेमा फिर्ता लिन समय दिएपछि शाहीले सो विधेयकमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवअधिकारको उल्लंघन भन्ने कुरा उठेको र त्यसको परिभाषा अलग अलग गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए । 

उनले मानव अधिकारको उल्लंघनको विषयमा हत्या राखिएको र पछाडि मानव अधिकारको उल्लंघन गर्नेहरुलाई माफी दिने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको भन्दै हत्या गरेपनि माफी दिने भन्दै प्रश्न गरे । उनले हिजो सरकार पक्षपनि नभएको र विद्रोही पक्षपनि नभएकोलाई क्रूरतापूर्वक हत्या गरिएको बताउँदै हत्या गर्नेलाई माफी दिने कुरा गलत भएको बताए । 

उनले विधेयकमा आँखामा छारो हाल्ने काम भएको मानवअधिकारको गभीर उल्लंघनको परिभाषाभित्र राख्नुपर्ने विषयलाई मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषाभित्र राखेर गलत परिभाषा गरेको आरोप लगाए । 

उनले भने, ‘यहाँ हत्या र हिंसा गर्नेलाई खुल्लम खुला माफी दिने कुरा गरिएको छ । त्यसकारण यो परिभाषा नै गलत छ । दफा २९ को घ मा द्धन्द्धकालमा कसैले गरेको गम्भीर अपराधलाई प्रचलित कानुनअनुसार सजाय नगरी सजाय घटाउने विषय राखिएको छ । गम्भीर फौजदारी कसुरमा सजाय घटाउन पाइँदैन  । यो न्याय र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ ।’

उनले यसो भनिरहँदा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले उठेर विरोध गरेका थिए भने माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सहितका केही सांसदले हात उठाएर विरोध जनाए । सांसद शाही विधेयकमा पीडित र पिडकबीच सहमति भए विशेष अदालतमा मुद्दा नचली मेलमिलाप हुने विषय स्वीकार गर्न नसकिने बताए । 

सांसद शाही र सुवालले विरोधको सूचना फिर्ता नलिएपछि सभामुख घिमिरेल बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९ माथिको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे । 

सांसद शाही र सुवालले दिएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए  ।