बुटवल । रुपन्देही जिल्लामा ठुला परियोजना एकपछि अर्को बन्दै गरेका छन् । तर ती परियोजना जति उत्साह र चटारोका साथ उद्घाटन गरिन्छ, तिनको सञ्चालनमा ध्यान नदिँदा समुचित प्रतिफल प्राप्त हुन त परै जावस्, दैनिक लाखौं रकम घाटा व्यहोर्नु परिरहेको छ ।

अर्बौं रुपैयाँ लगानीमा सरकारले निर्माण गरेका परियोजनाहरू सञ्चालनमा ध्यान नदिँदा दैनिक लाखौं रुपैयाँ नोक्सान व्योहोर्नु परेको छ ।

रुपन्देही जिल्लामा रहेका ठुला परियोजनामध्ये बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, लुम्बिनीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्र प्रमुख हुन् । यी कुनै पनि परियोजना पूर्ण रूपमा सदुपयोग हुन सकेका छैनन् ।

तामझामका साथ उद्घाटन भएका यी परियोजनामध्ये कुनै एक वर्षसम्म पनि कार्यविधि नबनेका कारण थन्किएका छन् भने कुनै दीर्घकालीन सोचबिना निर्माण गर्दा पूर्ण क्षमताअनुसार सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.दामोदर भुसालले ठुला परियोजना निर्माण गर्दा दीर्घकालीन सोच नबनाएर हतारमा कार्यान्वयनमा जाँदा अहिले समस्या देखिएको बताए ।

उनले विकास परियोजनामा ठुलो लगानी गर्दा यसबाट कति लाभ लिन सकिन्छ भन्ने आकलन नगरी हतारमा निर्माण गर्ने र उद्घाटन गर्ने तर त्यसपछि सञ्चालनको लागि चाहिने आवश्यक कार्यविधि, अरू विषयहरूमा एकले अर्काको मुख ताक्ने परिपाटीले समस्या निम्त्याएको प्रस्ट पारे ।

‘योजना निर्माण हुनु अघि नै कसरी चलाउने, कसरी लाभ लिने भन्ने प्रस्ट खाका तर्जुमा हुनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तर रुपन्देहीमा निर्माण भएका ठुला लगानीका परियोजना पूर्ण सदुपयोग हुन नसक्दा नोक्सान भइरहेको छ ।’

आयोजना सुरु गर्दा नै कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका तयार नहुँदा रुपन्देहीमा निर्माण भएका ठुला आयोजना उपयोगविहीन बनेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्ज्वल कसजुले बताए ।

एउटा एयरलाइन्सको उडानले धान्दै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

गत वर्षको जेठमा उद्घाटन गरिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको नाम एकमात्र विदेशी विमान कम्पनीले सेवा प्रदान गरेको छ । 

बिचमा रोकिएर  फेरि  कुवेतको जजिरा एयरवेजले हप्ताको तीन दिन उडान गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चाहिने हवाई रुटको अनुमति, आवश्यक उपकरण जडानमा सरकारले समयमै काम नगर्दा विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । यो विमानस्थलको प्रमुख समस्याका रुपमा हवाई रुट रहेको छ ।

यो विमानस्थल उद्घाटन भएपछि जजिरा एयरवेजले गत कार्तिकसम्म सातामा दुई उडान गरे पनि जाडो मौसमसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प रह्यो । फेरि अहिले जजिराले उडान थालेको छ । अहिले हप्ताको तीन दिन उसले उडान भर्दै आए पनि अन्य एयरलाइन्सले यहाँबाट सेवा सुरु गर्न खासै चासो देखाएका छैनन् ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रवन्धक गोविन्दराज दाहालले विमानस्थलमा नयाँ उडानहरू थपिने क्रममा रहेको बताउँदै आएका छन् । यद्यपि, विमानस्थल संचालन भएको १० महिनासम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तारमा यो विमानस्थल असफल देखिएको छ ।

विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदा पर्यटन व्यवसायी निराशजस्तै रहेको भैरहवाका पर्यटन व्यवसायी सागर अधिकारीले बताए । उनले रुटको विषयमा भारतसँग  कुटनीतिक माध्यमबाट कुरा गरेर समस्या समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने बताए ।

लुम्बिनी ध्यान केन्द्र पनि उपयोगविहीन

लुम्बिनीमा ५ हजार जना क्षमताको ध्यान केन्द्र छ । गत जेठमा सभाहल निर्माण सकिएपछि यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सहभागितामा बुद्ध जयन्तीको मूल समारोह आयोजना गरिएको थियो ।

त्यसयता योगा दिवसको अवसरमा एक दिने कार्यक्रम, फागुन ३ गतेदेखि सात दिनसम्म भारतका मुरारी बापुको रामकथा वाचन कार्यक्रम बाहेक यो हलमा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

करोडौं लगानी भए पनि त्यसअनुसारको प्रतिफल हासिल नहुनु चिन्ताको विषय रहेको उक्त क्षेत्रका पूर्व प्रदेशसभा सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता फखरुद्दिन खानले बताए । उनले भने, ‘उद्घाटन त तामझामका साथ भयो तर त्यसपछि कार्यक्रम शून्यजस्तै छ ।’ 

लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण (ढुण्डिराज) भट्टराईले कार्यविधि नहुँदा समस्या भएर अन्य कार्यक्रम सञ्चालन हुन नपाएको बताए । उनले अहिले कार्यविधि निर्माण प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।

५८ करोड ७९ लाख लगानीमा बनेको सभाहल सञ्चालनमा सक्रियता नदेखिएपछि बुद्ध जयन्तीको मूल समारोह गर्ने स्थानमा मात्रै यो सीमित हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको स्थानीय होटल व्ययवासी खेम श्रेष्ठले बताए ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को अवस्था पनि उस्तै

२०७१ मंसिरमा तत्कालीन उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले उद्घाटन गरेको रुपन्देहीको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा अहिलेसम्म प्लट भरिनेगरी उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन् ।

यहाँबाट अर्बैको उत्पादन विदेश निर्यात गर्ने योजना भए पनि सञ्चालनका कार्यविधि, नियमहरू नबन्दा सेजले अहिलेसम्म पनि उद्योग पाउन सकिरहेको छैन । सेजमा कुल ६८ वटा प्लट छन् । जसमध्ये २२ वटा प्लटमा सात वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । एउटा प्लट विद्युत् सबस्टेशनका लागि हो भने अन्य ४५ वटा खाली प्लटमा उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो ।

प्रस्ताव आह्वान गर्दा १६ वटा उद्योगले स्वीकृति लिएको जनाइएको छ । १६ मध्ये ४ उद्योगले अहिले संरचना निर्माण थालेका छन् । सेज स्थापना गर्दा सरकारले स्पष्ट मापदण्ड र नीतिगत व्यवस्था गर्न नसक्दा सरकारी लगानी खेर गइरहेको उद्योेगीहरु बताउँछन् ।

सेजमा उद्योग सञ्चालन गरेपछि ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर उद्योगीहरू अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यात गर्न सरकारकै विशेष सहयोग हुनुपर्ने बताउँछन् । सेजका कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रिकाप्रसाद भट्ट उद्योगका लागि दिइनुपर्ने सेवासुविधाहरु उपलब्ध रहेको दाबी गर्छन् । उनले अन्य नमिलेका विषयवस्तु मिलाउने प्रयासमा रहेको बताए ।

बुटवल सम्मेलन केन्द्र : कार्यविधि नबन्दै उद्घाटनमा हतार 

बुटवल– १०, रामनगरस्थित बुटवल मण्डपमा एक अर्ब ११ करोडको लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत भदौ ११ गते भव्य समारोहकाबिच उद्घाटन गरेको सम्मेलन केन्द्र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा अहिलेसम्म कार्यविधि बनेको छैन ।

उद्घाटन भएको ६ महिना बित्दासमेत विभिन्न मन्त्रालयमा यसको कार्यविधि निर्माणसम्बन्धी फाइल पेस भइरहे पनि अझै निर्णय भएको अवस्था छैन । 

यो सभाहल निर्माणको उद्देश्य ठुला सभा, सम्मेलन गर्नु हो । यो उद्घाटन भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, बुटवल उपमहानगर र एक सामाजिक संस्थाले गरी तीन पटक प्रयोगमा आएको बुटवल सभाहल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थीले बताए । 

कार्यविधि नबन्दा यसलाई कुन तरिकाले सञ्चालन गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न नसकेको उनको भनाइ छ । कार्यविधि सहरी, अर्थ र कानुन मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नेछ ।

बुटवल मण्डपको ९ बिगाहा ६ कठ्ठा क्षेत्रफलमा निर्माण भएको यो सम्मेलन केन्द्र काठमाडौं बाहिरकै सबैभन्दा ठुलो भएको दाबी गरिएको छ ।

सम्मेलन केन्द्रको मासिक सञ्चालन खर्च करिब १३ लाख रुपैयाँ छ । अहिले निर्माण कम्पनीले नै यसको रेखदेख गरिरहेको छ ।