काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सरकारी सेवा पूर्णरुपमा डिजिटल बन्न नसकेको बताएका छन् । प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष खनालले सरकारी सेवा नाम मात्रैको डिजिटल रहेको बताएका हुन् ।

‘सरकारी निकायले डिजिटाइज भनेपनि पुरानै तरिकाले अघि बढेको छ,’ खनालले थपे, ‘हिजो भौतिक रूपमा हुने काम अनलाइनबाट त्यही प्रक्रियामा रहेको छ । डिजिटल रिइन्जिनियरिङ हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रविधिको प्रयोग भनेपनि भौतिक रूपमा गर्ने कमलाई कपी गरेर डिजिटलाइज गर्ने काम भएको छ ।’

डिजिटल इकोनोमीको अवधारणसँगै डिजिटल मनिटरिङ सिस्टम नहुँदा कर नतिरेको विषय सिस्टमले थाहा पाउने अवस्था नरहेको खनालको भनाइ थियो । ‘ग्राहकलाई जनचेतना आवश्यक रहेको छ । आफूले सुविधा नपाए गुनासो सम्बन्धित निकायसँग गर्नु पर्छ,’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘गुणस्तरको विषय सुविधाको लागि विद्युत्, सडक लगायत निकायको समेत प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

‘कुनै निकायले तार काटिँदा इन्टरनेट अवरुद्ध हुने गरेको छ । विद्युतको पावरको कारण इन्टरनेट गुणस्तरमा फरक परिरहेको छ,’ खनालले थपे, ‘सरकारी जग्गामा टावर राख्न वर्षौँ वन मन्त्रालयबाट रोकिन्छ । सरकारी भवनमा टावर राख्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नहुँदा अप्ठेरो ।’

‘डाटा सेक्युरिटी सम्बन्धी नीति अभाव रहेको छ । बायोमेट्रिक कसले लिन पाउने भन्ने स्पष्ट नहुँदा सेवाग्राहीले दुःख पाइरहेको समेत खनालले बताए । यस्तै, पोलिसीले प्राथमिकता पाउनु पर्ने ठाउँमा राजनीतिक एजेन्डाले बनाएको खनालको धारणा रहेको छ ।