जनकपुरधाम । रोजेको मन्त्रालय नपाएसँगै वैशाख १० को उपनिर्वाचनअघि जनतम पार्टी संघीय सरकारबाट बाहिरियो । खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका जनमतका अब्दुल खानले राजेको मन्त्रालय नपाएपछि राजीनामा दिएका थिए । जनमतले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको माग राखेको थियो । तर, मन्त्रालय नपाएपछि राजीनामा दिएको जनमतले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन । 

यस्तै मधेसमा जसपा नेतृत्वको सरकारमा जनमत पार्टीको प्रतिनिधित्व छ । तर, मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीसँगै जनमत पार्टी अप्ठ्यारोमा परेको छ । 

सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनमत उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनदेखि बारा २ को उपनिर्वाचनसम्म गठबन्धन विरुद्धको गतिविधिमा थियो  । गठबन्धनलाई चुनौती दिँदै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सिके राउतले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध आफ्नो उम्मेदवार नै खडा गरे । 

अध्यक्ष यादव विरुद्ध मात्रै होइन उपराष्ट्रपतिमा गठबन्धनका साझा उम्मेदवार जसपाका रामसहाय यादव विरुद्ध पनि राउतले आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेको थिए । आफ्नो पार्टीविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै जसपा र सो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव राउतविरुद्ध चिढिँदै आएका छन् । 

केही दिनअघि जनकपुरधाममै आयोजित एक कार्यक्रममा जसपा अध्यक्ष यादवले जनमत पार्टीलाई गठबन्धनमा राख्ने वा नराख्ने भन्नेबारे शीर्षस्थ तहमा छलफल भइरहेको अभिव्यक्ति नै थिएका थिए । 

यो पनि

मधेस प्रदेश : मन्त्रालय खोसिएपछि जनमत पार्टी आक्रोशित

उपेन्द्र यादव जनमतलाई किनारा लगाउने रणनीतिमा देखिन्छन् । सोहीअनुसार मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी हुँदा जनमतका मन्त्रीको जिम्मेदवारी खोसेर विनाविभागीय बनाइएको छ । 

जनमतका मधेस प्रदेश दलका नेता महेशप्रसाद यादवले सहमति विपरित जनमतले सम्हाल्दै आएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी फेरिएको बताए । उनले यसमा पार्टीको आपत्ति रहेको बताए । 

जनमतले सम्हाल्दै आएको उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी खोसेर नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिन लागिएको छ । हालसम्म कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी जनमत पार्टीका बसन्त कुशवाहाले सम्हाल्दै आएका छन् ।

जनमतले प्रदेश सरकारमा सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय खोसिनुअघि सो पार्टीसँग कुनै छलफल नभएको बताइएको छ ।  

मन्त्रालय खोसिएपछि जनमतका नेताहरु सरकारमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयमा छलफलमा छन् । जनमतलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागि हुन जानकारी आएपनि जाने वा नजाने भन्ने विषयमा निर्णय गरिएको छैन । यहीबीचमा सीके राउतले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएका छन् ।