काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले कांग्रेसले नै खारेजीको माग गरेको कार्यक्रम ब्युँताएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । अर्थमन्त्री महतले सोमबार संघीय संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा सांसद विकास कोषका नाममा चिनिने ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ ब्युँताइएको हो ।

यस कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ, जसमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको तजबिजमा खर्च गर्ने गरी पाँच करोड छुट्याइएको छ । ‘निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु’ अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।

तर, २०७७ वैशाख १७ बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले यसको ठिक विपरीत निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकको १९ बुँदे निर्णयको ९ नम्बर बुँदामा ‘संसद् विकास कोष’ नीति नै खारेज गर, कोभिड सामना गर्न लगानी बढाऊ’ भन्ने उल्लेख छ । यस्तै, वैशाख १८ गते कांग्रेसका तत्कालीन प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संसद् विकास कोष खारेजीको निर्णयबारे थप व्याख्या गरेका थिए ।

उनका अनुसार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले विकास, निर्माणका कामहरू गर्ने भएकोले सांसदका नाममा बजेट दिइरहनु नपर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष थियो । कांग्रेस संसद्बाहिर र भित्र पनि अब सांसद विकास कोष नीति खारेजीको मागलाई प्राथमिकताका साथ उठान गर्ने उनको भनाइ थियो ।

शर्माका अनुसार जनप्रतिनिधिहरू नभएको अवस्थामा सांसदबाट पनि विकास निर्माणका संसद् विकास कोष आवश्यकता ठानिएको थियो। तर, अब तीनै तहका सरकार बनेको र वडा तहमा पनि जनप्रतिनिधि रहेकोले विकास, निर्माणका काममा अब सांसदलाई रकम दिनुपर्ने नीति नै आवश्यकता नरहेको शर्माको तर्क थियो ।

‘सस्तो लोकप्रियताका लागि हामीले यो निर्णय गरेको होइन । ठीक समयमा जिम्मेवार ढंगले सोच्नुपर्छ भनेर पार्टीले नै निर्णय गर्नुपरेको हो,’ उनको दाबी थियो । 

त्यतिबेला तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले २०७७–७८ को बजेटमा संसद् विकास कोषलाई निरन्तरता दिएका थिए । तर, अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट भने घटाएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमार्फत भने तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद् विकास कोष खारेज गरेर कांग्रेसको माग सम्बोधन गरिदिएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका बेला अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा उक्त कार्यक्रम खारेज गरिएको थियो ।

संसद् पुनर्स्थापना भएपछि गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको बजेटमा पनि ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ ब्युँताइएको थिएन ।

तर, कांग्रेसका तत्कालीन सहमहामन्त्री तथा वर्तमान प्रवक्ता अर्थमन्त्री बनेका बेला पार्टीको निर्णय विपरीत बजेटमा संसद् विकास कोष ब्युँतिएको छ । गठबन्धन सम्बद्ध कांग्रेस सहितका अधिकांश सांसद संसद् विकास कोष ब्युँताउन लबिङ गरेको थिए । 

सांसदहरूको दबाब थेग्न नसकेर पैसा छर्ने नीतिको विरोध गर्ने कांग्रेसका अर्थमन्त्रीले सोही कार्यक्रम ब्युँताएपछि अपजसको भारी बोक्नु परेको छ । तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले २०५१ सालदेखि अढाई लाख दिने गरी यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।

त्यसअघि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना छनोटका लागि सरकारले निश्चित रकम विनियोजन गर्दै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ६ करोड छुट्याइएको थियो । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितिले कार्यक्रम छनोट गर्ने गरी उक्त रकम खर्च हुने गरेको थियो । 

अर्थमन्त्री महतले ५ करोड रुपैयाँ संघीय मन्त्रालय अन्तर्गतकै विभागहरुले ठेक्का लगाएर काम हुने बताए । एक करोड माथिका मात्रै आयोजनामा पैसा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले त्यो उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न नमिल्ने उनले बताए ।

‘यो तल जाने होइन, मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागले ठेक्का लगाउने हो । सांसद्ले त सिफारिस मात्रै गर्ने हो,’ मन्त्री महतले भने, ‘अब उनीहरु आफैंले वा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न पाउँदैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘सांसदहरूलाई कुनै आयोजना सिफारिस नै गर्न नपाउने भन्नु भएन । त्यहाँका आवश्यकता त्यहींका जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुने हुनाले सिफारिस गर्न पाउने भनिएको हो ।’ सांसद विकास कोषको व्यवस्थाले १६५ निर्वाचन क्षेत्रका जनताको अपेक्षा पूरा गर्न मद्दत पुग्ने अर्थमन्त्रीको दाबी  छ ।

सबै निर्वाचन क्षेत्रका जनताको आफ्नै किसिमका अपेक्षा रहने गरेको भन्दै बजेटले सबै क्षेत्रमा कभर नगरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बजेटमा ठूला–ठूला आयोजना परेका छन् । तर, सबै आयोजनाले सबै क्षेत्रमा कभर नगरेको हुन सक्छ ।’

उनका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले यस कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना सिफारिस गर्ने अधिकार पाउनेछन् । जनताले निर्वाचनमार्फत चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूलाई अविश्वास गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

‘सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रका जनताको अपेक्षालाई मध्यनजर राखेर सिफारिस गर्ने जिम्मा हुन्छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘जनताबाटै चुनिएर आएका प्रतिनिधि हुन् । उहाँहरूमाथि हामीले त्यति ठुलो अविश्वास गर्न मिल्दैन ।’  

अर्थमन्त्रीले जति बचाउ गरे पनि यो कार्यक्रमबारे कांग्रेसबाटै प्रतिवाद हुने सङ्केत देखिएको छ । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यसबारे संसद्मा भनाई राख्ने रातोपाटीलाई बताए । विवादित कार्यक्रम ब्युँत्याएर बजेटमा समावेश गरिएकाेमा अर्का महामन्त्री गगन थापाकाे पनि विमति छ ।

यो कार्यक्रम खारेजीको वकालत गर्दै आएका महामन्त्री शर्माले भने, ‘पार्टीको महामन्त्री भइसकेपछि त्यत्तिकै धेरै बोल्नु पनि राम्रो हुँदैन । यसबारे संसद्मै बोल्छु ।’ विवादित कार्यक्रम ब्युँत्याएर बजेटका राम्रा पक्ष ओझेलमा पार्ने काम भएको कांग्रेसकै केही नेताहरू बताउँछन् । तर, सत्ता र प्रतिपक्षीकै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले भने यो कार्यक्रमको स्वागत गरेको पाइएको छ ।