नागरिकता विधेयकसम्बन्धी रिट न्यायाधीशद्वय राउत र माथेमाको इजलासमा
काठमाडौँ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संविधान विपरीत रहेको भन्दै दायर भएको रिट न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुष्मालता माथेमा संयुक्त इजलासमा परेको छ । अन्तरिम आदेश छलफलका लागि शुक्रबार पेसी तोकिएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संविधानको भावना र मर्म विपरीत भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चले कार्यन्वयन नगर्न भन्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।
जेठ १९ गते दर्ता भएको उक्त रिटमाथि जेठ २१ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त ऐन कार्यन्वयन नगर्न नगराउन आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो । सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र अआ छलफलका लागि बोलाएपछि शुक्रबार उक्त रिट फेरि पेसीमा चढेको हो । रिट निवेदकहरुले निस्क्रिय भइसकेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको भन्दै उक्त कार्य संविधान विपरीत भएको जिकिर लिएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कर्णाली सरकारको मुख्य न्यायधिवक्तामा हमाल नियुक्त
-
करदाता सेवा कार्यालयको राजश्वमा वृद्धि
-
एकीकृत जाँचचौकी सञ्चालनले व्यापारमा सहजीकरण हुन्छ : मन्त्री भण्डारी
-
सभामुख घिमिरेले बोलाए प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूको बैठक
-
पोखरा–सेतीवेणी–रिडी सडकको ट्रयाक खुल्यो
-
पाँच दिनमै किन भयो अन्डाको मूल्य परिवर्तन ?