काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालको जारी विधान अधिवेशनमा समूहगत छलफल सुरु भएको छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आइतबार सुरु भएको अधिवेशन उद्घाटन सत्रपछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विधानको मस्यौदा प्रस्तुत गर्न सुरु गरेका थिए ।

अध्यक्ष यादवले समय अभावका कारण विधान मस्यौदाको प्रस्तुति आज मात्र सम्पन्न गरे । प्रस्तुत मस्यौदामाथि छलफलका लागि १० वटा समूह बनाइएको छ ।

विधान मस्यौदामाथि ती समूहले छलफल गरी भोलि प्रत्येक समूहको एक–एक जना नेताले विधानको बारेमा आफ्ना धारणा राख्ने कार्यतालिका रहेको जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए ।

समूहका नेताबाट आएको सुझावका आधारमा विधानलाई संशोधन गरी पारित गरेर भोलि १२ गते विधान अधिवेशन सकिने कार्यतालिका रहेको उनले बताए ।

जसपाले नयाँ विधानमा ७० वर्ष उमेर हद तोकेको छ । ७० वर्ष उमेर पुगेका व्यक्ति पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन नपाउने प्रावधान विधानको मस्यौदामा छ ।

विधान मस्यौदाको धारा ८६ मा भनिएको छ, ‘७० वर्ष उमेर भएको व्यक्ति केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिको पदाधिकारी पदमा निर्वाचित हुन वा मनोनीत हुन पाउने छैन ।’

पार्टीको निर्वाचित जिल्ला समिति, प्रदेश तथा राष्ट्रिय समिति र केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत एउटै व्यक्ति, एउटै तह र एउटै पदमा लगातार दुई कार्यकाल वा १० वर्षभन्दा बढी रहिसकेको भए सोही पदका लागि पुनः उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था पनि विधानमा छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिन तथा केन्द्रीय समितिको सदस्यको उम्मेदवार हुनका लागि कम्तीमा १० वर्ष संगठित पार्टी सदस्य भएर काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, जातीय÷सामुदायिक समावेशी र महिलाको हकमा ७ वर्ष मात्र तोकिएको छ ।

तर अन्य पार्टी परित्याग गरी पार्टीमा प्रवेश गरेका व्यक्तिको हकमा पहिलो पटकका लागि महाधिवेशन वा अधिवेशनको प्रतिनिधि हुन कुनै पनि समिति र निकायको पदका लागि पार्टी सदस्यताको अवधिसम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्था लागु नहुने विधानको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

केन्द्रीय समितिको सदस्यको योग्यता पुगेको र आर्थिक प्रशासन तथा लेखा परीक्षणका विषयमा व्यावहारिक ज्ञान भएको व्यक्ति केन्द्रीय लेखा आयोगका पदाधिकारी र सदस्यका लागि योग्य हुने विधानको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी तथा व्यावहारिक ज्ञान भएको केन्द्रीय समिति सदस्यको योग्यता पुगेको व्यक्ति केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको पदाधिकारी एवं सदस्यका लागि योग्य हुने भनिएको छ ।

प्रदेश तथा राष्ट्रिय समितिको सदस्य हुन कम्तीमा पाँच वर्ष संगठित पार्टी सदस्य भई काम गरेका र जिल्ला वा सोभन्दा माथिल्लो समिति वा प्रादेशिक विभागको सदस्य वा जनवर्गीय सङ्गठनको प्रदेश पदाधिकारी भई काम गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । तर महिला र दलितको हकमा सङ्गठित पार्टी सदस्य भई कुनै पनि पार्टी संगठन र जिल्ला समिति वा प्रदेश वा सोभन्दा माथिल्लो विभाग वा जनवर्गीय सङ्गठनमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

केन्द्रीय विभागको सदस्य हुन कम्तीमा जिल्ला समितिमा एक कार्यकाल काम गरेको वा प्रदेश सदस्यको योग्यता पुगेको वा सम्बन्धित विषयको विज्ञ हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

निर्वाचित केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समितिहरूले आफ्नो समितिका निर्वाचित सदस्यहरूको कुल संख्याको १५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी अध्यक्षको प्रस्तावमा समितिले मनोनयन गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

अन्य राजनीतिक दल वा समूहबाट पार्टीमा प्रवेश गर्ने वा समाहित हुन आउने व्यक्तिलाई पार्टीको कुनै तहको समितिमा मनोनयन गर्न सक्ने प्रावधान विधानको मस्यौदामा उल्लेख छ । तर यस्तो संख्या कार्यकाल अवधिभरमा आफ्नो समितिको संख्याको १५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने भनिएको छ ।