काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो र राजस्व अनुसन्धान विभागले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याएको कारण उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक परेको बताएको छ । 

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले संसद्लाई जवाफ दिएपछि एमालेले बैठक अवरुद्ध गरेको छ । गृहमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै बैठक अवरुद्ध गर्ने क्रममा एमाले सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले भन्सारको बाटो हुँदै बाहिर सुन आएको विषयमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि पनि शंका रहेको बताए । सो विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक परेको उल्लेख गरे ।

बर्तौलाले भने–‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको कुरा के भयो ? म सभामुख मार्फत गृहमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु के भयो ? किन यो विषय तपाईँले उठाउन चाहनुभएन ? यहाँले भन्नुभयो, राज्यका संयन्त्रलाई अविश्वास गर्ने ? हामी राज्यका सबै संयन्त्रलाई विश्वास गर्छौँ, अविश्वास गर्छौँ भनेका छैनौँ, उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुका केही कारणहरू छन्, जतिबेला राजस्व विभागले सडकबाट सुन समाउँदै थियो, राजस्वका अधिकारीले भने–यो सुन आउने कुरा १० दिन अघि थाहा थियो, प्रधानमन्त्रीलाई सूचना थियो भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई सूचना थाहा हुन्छ, गृहमन्त्रीलाई थाहा हुँदैन ? अर्थमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन ?’

सीआईबी र राजस्व विभागले गृहमन्त्रीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याएको भए एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग नगर्ने बर्तौलाले बताए । उनले सरकारको प्रभावमा सीआईबीलाई राख्न प्रयास भएको दाबी समेत गर्दै स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिन आयोगको माग गरेको बताए । 

एमालेले बैठक अवरुद्ध गरेपछि कांग्रेस सांसदहरु रामहरि खतिवडा र राजन केसीले बैठक नियमित सञ्चालन गर्न सभामुखसँग आग्रह गरे । अन्य दलका सांसदहरुले बोल्न समय मागेपनि सभामुख घिमिरेले उनीहरुलाई बोल्न समय नदिई भोलि दिउँसो १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् ।

याे पनि

गृहमन्त्रीको जवाफपछि एमालेद्वारा संसद् बैठक अवरुद्ध