‘कोशी नाम खारेज’लगायत १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो फोनिज भेला
विराटनगर । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) संघीय समितिको छैटौं बैठकले १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । विराटनगरमा सम्पन्न उक्त बैठकले प्रदेश १ को नामकरण पहिचान, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लगायतलाई नामेट गरी कोशी नामकरण गरिएको प्रति असहमति जाहेर गर्दै कोशी खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
फोनिजको २४ औं स्थापना दिवसको अवसरमा साउन २६ र २७ गते बसेको बैठकबाट विराटनगर घोषणापत्र जारी गरिएको हो । घोषणापत्रको पहिलो बुँदामै प्रदेश १ को नामकरणको विषय उल्लेख छ ।
‘प्रदेशको नाम कोशी खारेज गरी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास र पहिचानका आधारमा अविलम्ब ‘लिम्बुवान किरात’ नामकरण गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ,’ घोषणपत्रमा भनिएको छ, ‘न्याय, समानता र पहिचान प्राप्तिको लागि प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिले जारी राखेको आन्दोलनप्रति सदैव ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै फोनिज प्रचारात्मक कार्यमा सदैव अग्रसर हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।’
फोनिजले आदिवासी जनजाति समुदायका मातृभाषामा प्रकाशित हुने र मातृभाषामा प्रसारण हुने सञ्चार माध्यमहरुलाई बचाउन विशेष प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन, मातृभाषाका पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
फोनिजले सरकारी तथा निजी सञ्चार माध्यमहरुमा नियुक्ति गर्दा आदिवासी जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, थारु, मधेसी, दलित, मुस्लिम, पछाडि पारिएको क्षेत्रका पत्रकारको समेत सहभागिता समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा गर्न गराउन माग गरेको छ ।
यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक सभापति सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ नै हुन् भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्दै बैठकले संस्थापक सभापतिमा उनै श्रेष्ठलाई कायम गर्न माग पनि गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले चलाएको सदस्यता शुद्धीकरण अभियानको नाममा फोनिज र गैरफोनिज कसैलाई पनि राजनीतिक आस्था, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय आधारमा विभेद र निषेध नगर्न र सदस्यताबारे पुनरावलोकन गर्न पनि फोनिजले माग गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मानव अधिकारका सवालमा ‘दोहोरो मापदण्ड’ अपनाउँदैनाैँ : गगन थापा
-
‘कूटनीतिक रूपमा भारतले रवि लामिछानेलाई निकै महत्त्व दिएको देखिन्छ’
-
गाभिएका मन्त्रालयले असार ७ भित्र ओएन्डएम गरिसक्नुपर्ने
-
गृहले सच्यायो एसएसपी सरुवा, उपत्यका ट्राफिकमा काफ्ले
-
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध एमाले अदालत जाने
-
सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा : सरकारी अस्पतालले कसरी गर्दैछन् बिरामी व्यवस्थापन ?
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण